महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र आयुर्वेदिक विभागाची वानवा

खासगी आयुर्वेदिक डॉक्टरांची चलती

    11-Apr-2022
Total Views |
 
 
hospital
 
 
मुंबई : “उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरवणारी देशातील अग्रगण्य महापालिका असा मुंबई महापालिकेचा लौकिक आहे. मात्र, महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र आयुर्वेदिक विभागाची वानवा असल्यामुळे संबंधित रुग्णांना खासगी आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे जावे लागत आहे. विविध आजारांवरील उपचारासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून पालिकेच्या रुग्णालयात नागरिक उपचारांसाठी येत असतात. भारतीय संस्कृतीमध्ये आयुर्वेदाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून, त्याला प्राचीन परंपरा आहे. ‘कोविड’महामारीच्या काळात आयुर्वेदिक उपचाराने बहुसंख्य रुग्णांना कोरोनावर मात करण्यास मदत झाली आहे.
 
कालौघात ही उपचारपद्धती काहीशी मागे पडली होती. परंतु, नागरिकांना आयुर्वेदाचे महत्त्व पुन्हा पटल्यामुळे या उपचार पद्धतीकडे त्यांचा कल वाढलेला दिसतो. मुंबई पालिकेच्या केवळ राजे एडवर्ड स्मारक (केईएम) आणि नायर रुग्णालयांमधील संशोधन विभागातील आयुर्वेदिक बाह्यरुग्ण विभागाच्या माध्यमातून उपचार करण्यात येतात,” अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीच्या माजी अध्यक्षा राजूल पटेल यांनी दिली. परंतु, पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र आयुर्वेदिक विभाग नसल्यामुळे तेथील आयुर्वेदिक वैद्यांना स्वतंत्रपणे काम करावे लागते, अशी माहिती पटेल यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिली.
 
रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र आयुर्वेदिक विभाग सुरू करावा
 
“आयुर्वेदिक वैद्यांना ‘एमबीबीएस’, ‘एमएस’ आणि ‘बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसिन अ‍ॅण्ड सर्जरी होमिओपॅथिक मेडिसिन सर्जरी’ यांच्या अखत्यारित काम करावे लागत आहे. त्यामुळे, आयुर्वेदिकविभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्यास वाव मिळत नाही. केंद्र शासनाच्या ‘आयुष’ मंत्रालयाने आयुर्वेदिक विभागाला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागानेही अ‍ॅलोपॅथिक विभागाशी समकक्ष दर्जा आयुर्वेदिक विभागाला दिला आहे. यामुळे अ‍ॅलोपॅथीक डॉक्टरांची समान वेतन श्रेणी आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शासनाने दिली, ही वस्तुस्थिती आहे. हे लक्षात घेता महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र आयुर्वेदिक विभाग सुरू करावा आणि त्याचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी आयुर्वेदातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची विभाग प्रमुख म्हणून नियुक्त करावी,” अशी मागणी पटेल यांनी महापालिकेचे आयुक्त/प्रशासक यांच्याकडे केली आहे.