ऑस्ट्रेलिया व भारत व्यापाराची वीण

 

आजच्या आधुनिक युगात जागतिक स्तरावर व्यापार व उदीम क्षेत्रात आपला विकास व्हावा, यासाठी प्रत्येक राष्ट्र प्रयत्नशील असते. अगदी विकसित देशांनादेखील आपल्या विकासासाठी व्यापार उदीमावर अधिक भर द्यावा लागतो. अशावेळी विकसित आणि विकसनशील राष्ट्र यांचे या बाबतीत असणारे संबंध हे कायम महत्त्वाची भूमिका बजाविणारे ठरत असतात. जागतिक स्तरावरील राष्ट्रांची विकसित व अविकसित प्रतिमा त्या राष्ट्राच्या सर्वंकष विकासावर ठरत असते. मात्र, असे असले तरी त्यात राष्ट्राच्या आर्थिक बाजूचा विचार मुख्यत्वे केला जातो. ही आर्थिक बाजू सक्षम करण्यात व्यापार व उदीम क्षेत्राचा सहभाग कायमच मोठा ठरलेला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात नुकताच एप्रिल महिन्यात आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार करण्यात आला. या करारानुसार आता या दोन्ही देशांदरम्यान वस्तू आणि सेवांमध्ये मुक्त व्यापाराचे धोरण अंगीकारण्यात आले आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सचा आहे. मात्र आता या करारानंतर त्यात अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता बळावली आहे. यामुळे दोन्ही देशांसाठी अनेक नवीन क्षेत्रे खुली होण्याचीदेखील आस आहे. ‘फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट’ (एफटीए) व त्याचे नियम याबाबत जर आपण विचार केला तर जाणवते की, यानुसार सीमा शुल्क, नियामक कायदे, सबसिडी आणि उत्पादनांवरील कोटा सरलीकृत होण्यास मदत होत असते. याचा एक मोठा फायदा म्हणजे ज्या दोन देशांदरम्यान हा करार झाला आहे. त्यांचा उत्पादन खर्च उर्वरित देशांच्या तुलनेत कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे उत्पादन हे तुलनेने स्वस्त होत असते. यामुळे व्यवसाय वाढण्यास मदत होते आणि अर्थव्यवस्थेला चालनादेखील मिळते. ‘एफटीए’मुळे तत्काळ ‘टॅरिफ’ कपात आणि प्रत्येक देशाद्वारे मोठ्या प्रमाणात आयातीवर त्यांचे अंतिम निर्मूलन होण्याची सुविधादेखील प्रदान होत असते.

 

जेव्हा दोन देश ‘एफटीए’ अंतर्गत करार करतात. तेव्हा दोन्ही देशांच्या खरेदीदारांना शुल्क मुक्त आयातीचा लाभ मिळण्यासदेखील मदत होत असते. यामुळे उत्पादकांचा खर्च कमी होतो आणि स्पर्धात्मकतेतदेखील सुधारणा होण्यास मदत होते. उत्पादनांच्या कमी किमतीचा थेट फायदा ग्राहकांना होत असतो. ‘एफटीए’ वित्तीय सेवा, दूरसंचारमधील सेवा आणि व्यावसायिक सेवा याबाबतीतदेखील महत्त्वपूर्ण भूमिकाही बजावत असते.विकसित देशांनी ‘एफटीए’मध्ये आपले सहभागित्व दर्शविल्यास वस्तूंच्या बाबतीत ‘एफटीए’वरील ‘डब्ल्यूटीओ’चे नियम सांगतात की, जेव्हा जेव्हा ‘एफटीए’मध्ये एक किंवा अधिक विकसित देशांचा सदस्य म्हणून समावेश होतो, तेव्हा सर्व सदस्य देशांनी त्यांच्यामध्ये व्यापार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे आपल्या या कर्तव्याप्रति कार्य करताना इतर व्यापार व सर्व उत्पादनांवरील निर्बंध रद्द करणेदेखील आवश्यक ठरत असते. याचाच अर्थ असा की, जेव्हा जेव्हा एक किंवा अधिक विकसित देश ‘एफटीए’चे सदस्य असतात तेव्हा ‘एफटीए’मध्ये व्यापार प्राधान्यांचा एक घटकदेखील समाविष्ट होत असतो. या करारानुसार या देशांनी जवळजवळ सर्व व्यवहार अंगीकृत करणे आवश्यक असते. तसेच, व्यापारातील अडथळे कमी करण्याऐवजी ते दूर करण्यास या राष्ट्रांना प्राधान्य देण्याचे धोरण हे अवलंबवावे लागत असते. परंतु, ‘एफटीए’ सदस्य सर्व विकसनशील देश असतील तर, नियम बरेच सैल होत असतात. त्यामुळे सदस्य देश व्यापारातील अडथळे पूर्णपणे काढून टाकण्याऐवजी कमी करणे हा पर्यायदेखील निवडू शकतात आणि त्यांच्या आवडीनुसार अधिक किंवा कमी उत्पादन कपात लागू करू शकतात.

 

भारताने याच सगळ्या बाबींचा विचार करता आपले ‘एफटीए’ धोरण अनेकविध देशांबरोबर स्वीकारले आहे. आता ऑस्ट्रेलियाबाबत भारताचा झालेला करार नक्कीच भारताच्या व्यापार व उदिमास चालना देणारा ठरणारा आहे. भारताचा इतर विकसनशील देशांसोबत २००५ मध्ये सिंगापूर, २०१० मध्ये दक्षिण कोरिया, २०१० मध्ये आसियान देशांमध्ये,२०११ मध्ये मलेशिया आणि २०२२ मध्ये युएई आदी देशांसमवेत करार झाले आहेत. सध्या भारत-जपान एफटीए वगळता सर्व एफटीए करार झालेले आहेत. परिणामी त्या सर्वांमध्ये आंशिक व्यापार प्राधान्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे भारताचा आता ऑस्ट्रेलिया समवेत झालेला हा करार नक्कीच नवीन आशा निर्माण करणारा आहे.