भारताच्या विक्रमी निर्यातवाढीमागचा ‘अर्थ’

    01-Apr-2022
Total Views |

exports
 
 
निर्यातीचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे त्या देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचे द्योतक असते. आपल्या देशाची गेली कित्येक वर्षे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त होती. आपला देश प्रामुख्याने इंधन व सोने फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करीत होता, अजूनही करतो, पण अलीकडे आपल्या देशाची आयातीबरोबरच निर्यातही वाढत चालली आहे, हे देशाच्या अर्थकारणासाठी एक चांगले लक्षण म्हणावे लागेल.
 
भारत सध्या जवळपास २०० देशांकडून आयात आणि निर्यात व्यापार करतो. भारताच्या भौगोलिक आणि हवामानविषयक परिस्थितीमुळे भारतातून कृषी उत्पादने निर्यात होतात. लेदर उत्पादने म्हणजे चामड्याच्या पिशव्या, पर्स, पाकिटे, कमरपट्टे, पादत्राणे आपला देश निर्यात करतो. या चामड्याच्या वस्तू कानपूर तसेच उत्तर प्रदेशातील अन्य ठिकाणच्या ‘टॅनरीज्’मध्ये उत्पादित होतात. त्याचबरोबर आपण रसासने, मोती, तृणधान्येही मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. चीनला निर्यात होणार्‍या वस्तू चीनमध्ये होणार्‍या एकूण भारतीय निर्यातीपैकी लोहाच्या धातूचे प्रमाण सुमारे ५३ टक्के आहे. तांबे, कापसाचे धागे, बिटुमिनस खनिजांपासून तेल, ग्रेनाईट, पोर्फरी, बेसॉल्ट, स्टॅडस्पेन स्मारक किंवा इमारतीचे दगड इत्यादी.
 
भारताच्या मालाची निर्यात २०२१ मध्ये २७.६७ अब्ज डॉलर इतकी होती. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बिगर पेट्रोलियम निर्यातीचे मूल्य२५.१६ अब्ज डॉलर्स होते. फेबु्रवारी २०२० च्या तुलनेत ते ३.५५ टक्क्यांनी वाढले आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बिगर पेट्रोलियम आणि बिगर रत्ने व दागिन्यांच्या निर्यातीचे मूल्य २२.४८ अब्ज डॉलर्स होते. २०२० फेबु्रवारीच्या तुलनेत यामध्ये ५.65 टक्के वाढ झाली. भारत पूर्वीपासून तलम कपडे, शेतीमाल, खनिज पदार्थ इत्यादींची निर्यात करीत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषत: उदारीकरण आर्थिक धोरणानंतर देशाच्या निर्यातरचनेत खूप बदल झाले. भारतीय उत्पादने दर्जेदार असतात म्हणून भारताची निर्यात वाढते, १९६०-६१ या वर्षी भारताची निर्यात फक्त ६०६ कोटी रुपये होती. त्यानंतरच्या आपल्या देशाच्या सकारात्मक आयात-निर्यात-धोरणामुळे निर्यात वाढू लागली.१९६०-६१ या वर्षी असलेली ६०६ कोटी रुपयांची निर्यात २०११-१२ या आर्थिक वर्षी १४ लाख ५९ हजार २८१ कोटी रुपये इतकी प्रचंड झाली. भारताच्या निर्यातमूल्यात १९९१ नंतर खासकरुन वेगाने वाढ झाली. कारण, १९९१ पर्यंत आपल्या देशाने समाजवाद, समाजवादाची माळ जपत आपली अर्थव्यवस्था संकुचित ठेवली होती. उद्योग हे सरकारी मालकीचेच हवेत, ही आपल्या देशाची १९९१ पर्यंत चुकीची धारणा होती. १९९१ साली आपल्या देशाचे ‘खाजाउ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) हे धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे आपल्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू झाला व परिणामी निर्यात वाढू लागली.
 
निर्यातीतील बदलाचे विवेचन
 
१) कृषी उत्पादने : भारतातून चहा, कॉफी, खाद्यतेल, तंबाखू, साखर यांची निर्यात वाढली. याशिवाय सूत, सुतीकापड, तांदूळ, मासे, फळे, भाजीपाला, मसाल्याचे पदार्थ यांची निर्यात वाढली.
२) खनिजे : यात अभ्रक लोखंड इत्यादींचा समावेश होतो. भारतातून खनिजांची निर्यात सुरुवातीपासून होत आहे, पण अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यानंतर यात वाढ झाली. ३) उत्पादित माल : आपल्या देशातून तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, हस्तकलेच्या वस्तू, दागदागिने, रसायने, दुचाकी, स्वयंचलित मोटर इत्यादी वस्तूंची निर्यात होते. १९७०-७१ पर्यंत एकूण निर्यातीत उत्पादित मालाचा हिस्सा जवळजवळ ५० टक्के होता. परकीय भांडवलाचे स्वागत परवाना पट्टीतील सुलभता इत्यादी कारणांमुळे उत्पादित वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली.
पेट्रोलियम व खनिज तेल : भारतातून तेल, डांबर इत्यादी वस्तू निर्यात होतात, यांच्या निर्यातीतही वाढ दिसून येत आहे.
५) इतर : भारतातून ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वस्तू व संगणकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या वस्तूंच्या निर्यातीतही वाढ आहे. निर्यातीसाठी देशांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
१) युरोपीय संघ : यामध्ये फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलँड, ब्रिटन इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
२) अमेरिकन देश : यामध्ये संयुक्त संस्थाने, कॅनडा इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
३) उत्तर आर्थिक सहयोगातील देश : यात ऑस्टे्रलियन, जपान हे देश येतात.
४) पेट्रोलियम निर्यात करणारे देश : यामध्ये इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
५) पूर्व युरोप : यात प्रामुख्याने रूमानिया व इतर युरोपीय देशांचा समावेश होतो.
६) दक्षिण आशियाई क्षेत्रिय संघटन देश (सार्क)- यात बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या देशांचा समावेश होतो.
७) उत्तर आशियाई विकसनशील देश : यात हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
८) आफ्रिका देश : यात आफ्रिकेतील इजिप्त, केनिया, टांझानिया, सुदान, झांबिया इत्यादी देशांचा समावेश होतो. देशांच्या आयात-निर्यात व्यापाराचे धोरण वेळोवेळी बदलत असते. गेल्या ३०-३१ वर्षांत आपल्या देशाचा चीन, हाँगकाँग, कोरिया, मलेशिया या आशियन देशांबरोबरचा परकीय व्यापार दुपटीने वाढला, तसेच याच कालावधीत ‘सार्क’प्रणित देशांबरोबरचा आयात-निर्यात व्यापारदेखील बराच वाढला.
परकीय व्यापार धोरण म्हणून परिणामी निर्यात वाढावी म्हणून देशाने बाजारपेठा व नवीन उत्पादनांचे विस्तृतीकरण करून नवीन बाजारपेठांची निर्मिती करण्यात आली. बाजारपेठेवर आधारित उत्पादने करण्याचे धोरण ठरविले गेले. तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. या योजनेखाली निर्यातवृद्धीसाठी निर्यात क्षेत्राची आधुनिकीकरण योजना शून्य करासह सुरू करण्यात आली. हस्त व्यवसायासाठी जयपूर (राजस्थान), श्रीनगर व अनंतनाग (जम्मू-काश्मीर) इत्यादी शहरांना ‘उच्च निर्यात शहरे’ म्हणून मान्यता देण्यात आली. निर्यात प्रोत्साहन योजनेचा भाग म्हणून ‘फोकस प्रॉडक्ट स्कीम’चे फायदे हरित उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी वाढविण्यात आले. नैऋत्येकडील उत्पादनांमध्येदेखील वाढविण्यात आले. सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात वाढावी, याकरिता त्यांना करातून सवलत देण्यात आली. मौल्यवान दागिने व मौल्यवान खडे परदेशात प्रदर्शनात नेण्याबाबत उदार धोरण ठरविण्यात आले. नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी एक खिडकी पद्धत सुरू करण्यात आली. परिणामी, निर्यातदारांसाठी जलद व तत्पर सेवा मिळत आहे. चर्मोद्योग क्षेत्रातील चामड्यांची पुनर्निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. चहाच्या निर्यातीसाठी आगावू अधिकार योजनेअंतर्गत असलेली १०० टक्के ‘व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन’ ५० टक्क्यांपर्यंत खाली करण्यात आली, तसेच इन्स्टंट चहाची विक्रीमर्यादा ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्यात आली. हातमाग उद्योगातील उत्पादनांची निर्यात वाढावी, यापूर्वी हातमाग वस्तूवर अनिर्वाय असणारा शिक्का मारणे रद्द करण्यात आले. यामुळे निर्यातवाढीस चालना मिळण्यास मदत झाली.
महामारीमुळे २०१९-२० वर्षाच्या घसरणीनंतर २०२१-२२ मध्ये भारताच्या परदेशी व्यापारात मजबूत वाढ होऊन, देशात भांडवली ओघ वाढत चालल्याने परकीय चलन गंगाजळीत जलद संचयन होत आहे. देशाअंतर्गत उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवनासह जागतिक मागणीच्या पूर्ततेसाठी चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या व्यापारी मालाची निर्यात आणि आयात जोरदार वाढली आणि तिने ‘कोविड’पूर्वीची पातळी ओलांडली. सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या पुढाकारामुळे निर्यातीत वाढ होण्यास मदत झाली. एप्रिल-नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अमेरिकेनंतर संयुक्त अरब अमिरात व चीन ही सर्वोच्च निर्यातीची ठिकाणे होती, तसेच चीन, संयुक्त अरब अमिराती व अमेरिका हे भारतासाठी सर्वात मोठे आयात स्रोतही होते. पर्यटन महसूल तुटपुंजा असूनही, एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या कालवधीत पावत्या आणि देयके या दोन्हींनी महामारीपूर्व पातळी ओलांडल्याने तसेच मजबूत सॉफ्टवेअर आणि व्यावसायिक उत्पन्नाच्या कारणास्तव निव्वळ सेवा प्राप्तींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक आर्थिक व्यवहारांचा वेग वाढला. परिणामी, आपल्या देशाची निर्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान, ४९.७ टक्क्यांनी वाढली. भारताचे २०२१-२२ या वर्षासाठी निर्यातीचे लक्ष्य ४०० अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. आर्थिक वर्ष नुकतेच संपले असून भारतातले लक्ष्यपूर्ती गाठली असावी.
 
सेवा व्यापार
 
‘कोविड-19’ नंतरच्या काळात भारताने जागतिक सेवा व्यापारात आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे. सेवानिर्यातीत झालेल्या मजबूत वाढीचे क्षेत्र सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख सुधारणांना जाऊ शकते. भारताचे परदेशी कर्ज सप्टेंबर २०२१ अखेर ५९३.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर होते, या अगोदरच्या एक वर्षापूर्वी त्याचे प्रमाण ५५६.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके होते. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, मुख्यत: समभागातून गुंतवणूक कमी झाल्याने निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणूक आणि एकूण थेट परदेशी गुंतवणूक यात घट झाली आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे (अगोदर कोरोनानंतर रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण) परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक अस्थिर असते. आपल्या देशाचा परदेशी चलनसाठा वाढला. दि. ३१ डिसेंबर 2021 पर्यंत भारताकडे ६०० अब्ज युएस डॉलरहून अधिक परदेशी चलन साठा होता. नोव्हेंबर २०२१ अखेरीस चीन, जपान व स्वित्झर्लंडनंतर भारत हा जगातील चौथा क्रमांकाचा सर्वात मोठा परदेशी चलनधारक होता. भारताच्या निर्यातीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन, उत्पादित घटकांचा वाटा वाढत गेला. भारत आशिया खंडात सर्वाधिक निर्यात करतो. या नंतर अमेरिका, युरोप व आफ्रिका खंडाचा क्रमांक येतो. वैयक्तिक देशांनुसार सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला केली जाते. यानंतर युएई, हाँगकाँग व इंग्लंड अशा देशांचा क्रम लागतो. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या जागतिक मंदीतही आपला देश जास्त भरडला गेला नव्हता. कोरोना, युक्रेन-रशिया युद्ध या स्थितीतही आपली अर्थव्यवस्था चांगली आहे, पण सामान्यांसाठी महागाई नियंत्रण व रोजगार निर्मिती यावरही सरकारने भर देणे तितकेच आवश्यक आहे.
 - शशांक गुळ्गुळे