भारताचीच स्थिती बळकट!

भारताने वर्तमान जागतिक परिस्थितीमध्ये रशिया आणि युक्रेनपासून एकाचवेळी अंतर आणि जवळीकता राखण्याचे काम केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दोन वेळा, तर युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्याबरोबरही दोन वेळा चर्चा केली आहे, तर संयुक्त राष्ट्रात रशियाविरोधी निषेध प्रस्तावावर भारत तटस्थ राहिला होता व त्यावरून देश-विदेशातील तमाम विशेषज्ज्ञांनी टीकेला सुरुवात केली होती. भारत अजूनही शीतयुद्धाआधीच्या पूर्व आणि पश्चिम जगताच्या विभागणीतील अलिप्ततेची भूमिका निभावत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तथापि, भारताने अवलंबलेले धोरण अलिप्ततेचे नव्हे, तर सर्वांच्याबरोबर राहण्याचे आहे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण, आम्ही सर्व बाजूंच्या हितांचा विचार करून शांततामय मार्गाने समस्येवर तोडगा काढू इच्छितो, असे भारताने म्हटलेले आहे. सार्वभौमत्व आणि अखंडतेत युक्रेनचे हित सामावलेले आहे, तर युक्रेन आणि सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर अस्तित्वात आलेल्या देशांना ‘नाटो’चे सदस्यत्व देऊ नये, यात रशियाचे हित अंतर्भूत आहे. भारताने युक्रेन आणि रशिया दोघांच्याही हितांच्या अनुषंगानेच भूमिका घेतलेली आहे.

दरम्यान, रशियाने युक्रेनवर हल्ला करून महिना उलटला व आता युक्रेनचा ‘नाटो’मध्ये समावेश करण्याचा आमचा अजेंडा नाही, असे पाश्चात्य देशांचे म्हणणे आहे. पण, त्यात सत्य आणि तथ्य किती आहे? कारण, पाश्चात्य देशांनी युक्रेनचा ‘नाटो’मध्ये समावेश केला जाईल, अशी घोषणा यंदा केलेली नाही, तर २००८ सालीच केली होती. तेव्हापासून ‘नाटो’च्या ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ची चर्चा सुरू आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, १९९१ साली सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले आणि त्यानंतर त्यातील १४ देशांना ’नाटो’चे सदस्यत्व देण्यात आले. युक्रेनही सोव्हिएत संघाचाच भाग होता व आताचे युद्ध रशिया आणि युक्रेनमधील नाही, तर अमेरिका व रशिया या दोन महासत्तांमधील असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत भारताने कोणत्याही एका महासत्तेची ठाम बाजू घेतली असती, तर ते देशासाठी हिताचे ठरले नसते. स्वातंत्र्यापासूनच भारताचे पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ असो वा नंतरच्या रशियाबरोबर मधुर संबंध राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा असो वा पाकिस्तानी हल्ल्याचा मुद्दा असो वा चीनबरोबरील सीमासंघर्षाचा मुद्दा असो, रशियाने नेहमीच भारताला साथ दिलेली आहे. सोबतच भारत आणि रशियातील संरक्षण सहकार्य सातत्याने वाढतेच राहिले. शस्त्रास्त्रांबाबतचे रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत, फ्रान्स, अमेरिका, इस्रायल, ब्रिटनकडूनही खरेदी करत आहे.पण, रशियाबरोबरील संबंध विशेष आहेत. भारतीय संरक्षण साहित्यातील जवळपास ७० टक्के मूळ भाग आजही रशियाचाच आहे. ‘डीआरडीओ’ने विकसित केलेली क्षेपणास्त्रे असो वा अणू पाणबुडी, रशिया जी मदत करतो, तशी अन्य देश करू शकत नाहीत. ‘एस-४०० ’ क्षेपणास्त्ररोधी प्रणाली असो वा रायबरेलीतील ‘अ‍ॅसॉल्ट’ रायफल्सची निर्मिती, जे तंत्रज्ञान रशिया भारताला देतो तसे अन्य देश देत नाहीत.

दरम्यान, भारत, रशिया, इराण आणि मध्य आशियायी देशांदरम्यान ७ हजार, २०० किमीची उत्तर-दक्षिण व्यापारी मार्गिका आहे. भारतासाठी ही मार्गिका महत्त्वाची असून, चाबहारनंतर भारताला व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तान व चीनचा समावेश नसलेली एकमेव मार्गिका आहे. या मार्गिकेत कायम राहण्यासाठी, मध्य आशियात वर्चस्व वाढवण्यासाठी व अफगाणिस्तानमध्ये भूमिका निभावण्यासाठी भारताला रशियाबरोबरील संबंध महत्त्वाचे आहेत. त्याचवेळी भारत ‘क्वाड’मध्ये सामील होऊन चीनलाही संदेश देऊ इच्छितो. भारत रशियाला उघड समर्थन देऊन अमेरिकाविरोधी गटात सामील होण्याच्या स्थितीत नाही. याचमुळे अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून ‘एस-४०० ’ प्रणाली वा कच्चे तेल खरेदी केले तरी निर्बंध घातलेले नाहीत. अर्थात, भारताला रशिया आणि अमेरिका दोघांबरोबर उत्तम संबंध राखतानाच अमेरिकेलाही चीनविरोधासाठी भारताची साथ आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आताची परिस्थिती पाहता भारताची गरज सर्वांना आहे, त्यामुळे भारताची स्थिती अधिक बळकट झालेली आहे. तसेच, यामुळे रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी एका तटस्थ मध्यस्थाची भूमिकादेखील भारतच निभावू शकतो. त्यामुळेच पाश्चात्य देश सातत्याने भारताकडे आशेने पाहत आहेत, तर युक्रेनचे अध्यक्षही भारताला विनंती करत आहे.