...त्यासाठी काँग्रेसीच पुरेसे!

 

महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष आणि राज्याच्या सत्तेत वाटेकरी असलेल्या काँग्रेसमधील धुसफूस पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. पक्षाचे जवळपास २५ आमदार नाराज असून, त्यांनी पत्र लिहित काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आपल्या व्यथा मांडण्याकरिता वेळ मागितला आहे. निधीचे असमान वाटप, मंत्र्यांबद्दलची नाराजी, अशी अनेक कारणे या आमदारांच्या नाराजीमागे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करताना निश्चित केलेल्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील हा अंतर्गत कलह कशासाठी आणि कुणामुळे निर्माण झाला, असा प्रश्न पडणे अगदी साहजिक आहे.

 

देशभरात काँग्रेसचे दिवाळे निघत असताना पराभूत होऊनही शिवसेनेच्या धोखाधडीमुळे त्यांना सत्तेची फळे चाखता आली. मात्र, काँग्रेसच्या जुन्या खोडीमुळे जे पदरात पडतं ते घालवण्यात काँग्रेस तरबेज आहे. पंजाबमध्येही अमरिंदर सिंग यांना हटवून चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवले. तसेच, फटकळ नवज्योतसिंह सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले. परिणामी, पंजाबमधून काँग्रेस स्वाहा झाली. इकडे महाराष्ट्रातही नाना पटोलेंना भाजपमधून काँग्रेसमध्ये घेऊन थेट प्रदेशाध्यक्ष आणि काही काळ विधानसभा अध्यक्षही बनवले. मात्र, झाले उलटेच! विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते पद आजही रिक्तच आहे. त्यामुळे हाती असलेलं पदही घालवलं आणि आमदारांची नाराजीही वाढत गेली. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, तर पक्षाध्यक्ष असल्याप्रमाणे वावरत असल्याचे अनेकदा दिसून आले. निधीवाटपात काँग्रेस आमदारांना नेहमी डावलले जाते. एवढंच काय सेनेलाही राष्ट्रवादीपेक्षा सर्वात कमी निधी मिळत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आकडेवारीसह उघड केले होते. सत्तेत असूनही काँग्रेस आमदारांमध्ये मेळ नाही. सत्तेत असताना काँग्रेस विरोधकांचा सामना करण्याऐवजी आपआपसांतच सामना करत आहे. यावरून इतके स्पष्ट आहे की, काँग्रेसला संपवायला भाजपची गरज नाही, त्यासाठी स्वतः काँग्रेस आणि काँग्रेसीच पुरेसे आहे.

 

राजधानी दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांचे आता एकत्रिकरण होणार असून नुकतेच लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासंदर्भातील ‘एमसीडी’ दुरुस्ती विधेयक सादर केले. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर झाले असले तरीही अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात हे एकत्रिकरण का गरजेचे होते, याची स्पष्टपणे उत्तरे दिली. महापालिकांची वेगवेगळी धोरणे, मनपा कर्मचार्‍यांमधील असंतोष आणि मुख्य म्हणजे दिल्ली सरकारकडून या तिन्ही महापालिकांना मिळणारी साप्तन वागणूक,अशा अनेक कारणांमुळे एकीकरणाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, याआधी दिल्लीत केवळ एकच महापालिका होती. १८८३ पासून पंजाब ‘डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अ‍ॅक्ट’नुसार दिल्ली महापालिकेचे काम सुरू होते. त्यानंतर १९५७ साली दिल्ली महापालिका कायदा अस्तित्वात आला. तसेच, १९९९१ आणि २०११ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन तीन महापालिकांची निर्मिती करण्यात आली होती आणि आता पुन्हा हा निर्णय बदलून २५० सदस्य असलेली एकच महापालिका अस्तित्वात आली आहे.

 

 

राजधानी दिल्लीत नेहमीच बड्या राजकीय नेत्यांचा राबता असतो. याठिकाणी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालये, पंतप्रधान निवास आणि राष्ट्रपती भवन यांसारखी अनेक महत्त्वपूर्ण ठिकाणे आहेत. त्याचप्रमाणे विदेशी पंतप्रधान किंवा अन्य नेतेही दिल्लीत दौर्‍यानिमित्त येत असतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तवही हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करत हा राज्यांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला. मात्र, शहा यांनी मी याप्रकारचे विधेयक गुजरात, बंगाल आणि महाराष्ट्रात आणू शकत नाही. कारण हे तिन्ही राज्य केंद्रशासित प्रदेश नाही. दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश असल्याची आठवणही शाह यांनी विरोधकांना करून दिली. मुंबईत एक पालिका असल्याने शिवसेनेने मात्र, यावर सावध भूमिका घेतली. दिल्लीसारखे महत्त्वपूर्ण शहर ज्याठिकाणी देशाचा संपूर्ण कारभार चालतो. त्याठिकाणी ‘तिन तिघाडा काम बिगाडा’सारख्या तिन्ही महापालिकांमुळे अनेक बाबी रखडत होत्या. प्रत्येक पालिकेची धोरणे, आर्थिक स्थिती व भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने समन्वय साधणे अवघड बनले होते. विशेष म्हणजे, भाजपने सत्तेसाठी हे विधेयक असल्याचा आरोपही हास्यास्पद म्हणावे लागेल. कारण या तिन्ही महापालिकांमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे दिल्लीसारख्या अतिशय महत्त्वपूर्ण शहरात एक महापालिका असणे आवश्यक होते.