आत्मनिर्भर भारतासाठी शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांची गरज – पंतप्रधानाचे प्रतिपादन

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : भारताच्या विकासाची गती पाहता भविष्यामध्ये उर्जेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांवरच अवलंबून राहणे हे विकासाची गती अडविणारे ठरू शकतो. त्यामुळे यापुढील काळात अक्षय उर्जेच्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी 'शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा' या विषयावरील वेबिनारमध्ये बोलताना अधोरेखित केली.

 

 

नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, मुबलक अक्षय उर्जेच्या रूपात त्याचा अंतर्निहित फायदा पाहता भारत हरित हायड्रोजनचे केंद्र बनू शकतो. त्यांनी या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रास प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित केली. अर्थसंकल्पात लक्षणीय ठरलेल्या ऊर्जा साठवणुकीच्या आव्हानाकडेही मोदींनी लक्ष वेधले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानकांबाबतही तरतूद केली आहे. यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात येणाऱ्या समस्या कमी होतील, असे ते म्हणाले. शाश्वततेसाठी, ऊर्जा उत्पादनासोबतच ऊर्जा बचतही तितकीच महत्त्वाची आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आपल्या देशात अधिक ऊर्जा कार्यक्षम वातानुकूलन यंत्र, कार्यक्षम हीटर्स, गीझर, ओव्हन कसे बनवता येतील यावर काम करण्याची गरज असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

 

कोळसा गॅसिफिकेशन हा कोळशाचा स्वच्छ पर्याय आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी, 4 पथदर्शी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. यामुळे या प्रकल्पांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. भारतातील 24-25 कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनासारख्या दिशेने पावले उचलण्याची मालिका त्यांनी सूचीबद्ध केली; कालव्यांवरील सौर पॅनेलद्वारे 15 टक्के ऊर्जा मिळू शकते. विजेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांचाकडे लक्ष केंद्रीत करण्याचीही गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.