न्यूझीलंडमधील ‘विवेकी’ मोहीम

 

 

सत्य कितीही लपवून, दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही शेवटी विजय सत्याचाच होतो आणि याचा प्रत्यय नुकताच आला तो न्यूझीलंडमध्ये. देशभरात काही पिलावळींनी ‘द काश्मीर फाईल्स’ला विरोध दर्शवला, तसाच तो न्यूझीलंडमध्येही झाला. मात्र, सगळ्या अडचणींवर मात करत अखेर हा चित्रपट दि. २८ मार्चपासून न्यूझीलंडमध्ये प्रदर्शित करण्यास तेथील सरकारने परवानगी दिली आहे. इतकंच नव्हे, तर जवळपास २० शहरांमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधीच भारतात काही गटांनी विरोध सुरू करत दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशा गावगप्पा मारल्या. मात्र, अगदीच मोजकं बजेट आणि जेमतेम प्रमोशन करूनही हा चित्रपट सध्याच्या घडीला ‘ब्लॉकबस्टर’ ठरला आहे. जगभरात चित्रपटाला मिळणारा तुफान प्रतिसाद पाहता, न्यूझीलंडमध्येही हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

 

 

मात्र, न्यूझीलंडमध्ये मुस्लीम समुदायाच्या काही लोकांनी या चित्रपटामुळे मुस्लीमविरोधी भावनेला बळ मिळत असून मुस्लिमांविरूद्ध घृणा निर्माण होत असल्याचे सांगत तेथील सेन्सॉर बोर्डाकडे चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यानंतर सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन प्रदर्शन थांबविण्याचा निर्णय घेतला. यावर न्यूझीलंडचे माजी उपपंतप्रधान व्हिन्स्टन पीटर्स यांनी चित्रपटाच्या बाजूने उभे राहात न्यूझीलंडमध्ये चित्रपट प्रदर्शित होऊ न देण्याबद्दल संताप व्यक्त केला. “चित्रपटाला सेन्सॉर करणे हा न्यूझीलंडमधील जनतेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. ‘द काश्मीर फाईल्स’सत्य आणि वास्तववादी घटनेवर आधारित असून, त्याला ‘सेन्सॉर’ करणे म्हणजे ‘९/११’ हल्ल्याच्या सर्व छायाचित्रांना सार्वजनिक माहितीस्त्रोतून हटविल्यासारखे होईल,” असे पीटर्स म्हणाले. तसेच, चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनीही, “आमचे भारतीय बंधू-भगिनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी कठोर संघर्ष करत आहेत.

 

 

न्यूझीलंडमध्ये जातीय गट चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी तेथील सरकारवर दबाव आणत आहे. दहशतवाद आणि शत्रूविरूद्धची लढाई आपल्याला जिंकायची आहे,” अशा आशयाचे ‘ट्विट’ केले. तसेच, यासंबंधित याचिकेवर स्वाक्षरी करण्याची मोहीमही हाती घेतली. या मोहिमेत सहभागी होऊन एकसंध भारतीयांची ताकद जगाला दाखवून देण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यांच्या या मोहिमेला तुफान प्रतिसाद मिळाला. भारतासह न्यूझीलंडमधील हिंदूंच्या प्रभावी रेट्यामुळे अखेर या लढाईला यश आले. न्यूझीलंडचे मुख्य सेन्सॉर डेव्हिड शँक्स यांनी हा चित्रपट पाहिल्यानंतर आणि परदेशी वर्गीकरण कार्यालयांशी सल्लामसलत करून ‘द काश्मीर फाईल्स’ अतिरेकी किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत नसल्याचे सांगत आठवडाभरानंतर चित्रपटाला परवानगी दिली.

 

 

त्यामुळे, काश्मिरी हिंदूंच्या वेदना आणि जगण्याचा अनुभव दडपून ठेवू इच्छिणार्‍या काही लोकांनी निर्माण केलेल्या अनावश्यक वादानंतर चित्रपटाचे पुनवर्गीकरण करण्यात आले असून आता १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रेक्षकांना तो चित्रपटगृहांमध्ये पाहता येईल. मिस्टर डेव्हिड शँक्स यांनी एका संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “मी बोललो त्या मुस्लीम समुदायाच्या सदस्यांना या चित्रपटाचा त्यांच्यावर नकारात्मक प्रभाव पडेल, अशी चिंता आहे आणि हिंदू प्रतिनिधींच्या मते, चित्रपटाने त्यांच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग दर्शविला. मी चित्रपट पाहिल्यानंतर तो वादविवाद किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचे मला वाटले नाही. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्याची गरज वाटत नाही.” दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि फिजीसाठी ‘झी स्टुडिओ’च्या ऑपरेशन्स मॅनेजर अचला दातार यांनीही सत्य बाहेर येण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे सांगत न्यूझीलंडमधील हिंदूंचे चित्रपटाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानले.

 

 

विवेक अग्निहोत्री यांनीही, “आम्ही न्यूझीलंडमध्ये लढाई जिंकली आणि शेवटी ‘द काश्मीर फाईल्स’ रिलीज होत आहे. ‘सत्यमेव जयते’ ” अशा आशयाचे ‘ट्विट’ करत समाधान व्यक्त केले. फिनलंड, युके, दुबई, अमेरिका, कॅनडा यांसह न्यूझीलंडमधील ऑकलंड, वेलिंग्टन, हॅमिल्टन, तौरंगा, ख्रिस्टचर्च या शहरांमध्ये ‘द काश्मीर फाईल्स’ला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. एक फांदी कधीही सावली देत नसते किंवा फार काळ तगही धरू शकत नाही. त्यासाठी अनेक फांद्यांचा समूह गरजेचा असतो. हिंदूच्या एकीने न्यूझीलंडच्या सेन्सॉर बोर्डासह सरकारलाही नमते घ्यावे लागले. न्यूझीलंडमध्ये सुरू झालेला संघर्ष ‘विवेकी’ पद्धतीनेच लढला गेला अन् ही ‘विवेकी’ मोहीम अखेर फत्तेदेखील झाली.