पाकिस्तान नव्हे भ्रष्टस्थान!

 

 

 

एका बाजूला भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव उत्साहाने साजरा करत आहे, आपला गौरवांकित इतिहास आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या यशाला अधोरेखित करत आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तान संभ्रमात आहे की, आपल्या नेमक्या कोणत्या यशाला जनतेसमोर आणि जागतिक समुदायासमोर ठेवायचे. आज पाकिस्तानची जगासमोरची प्रतिमा ‘कट्टरपंथ’ आणि ‘दहशतवादाचा जागतिक निर्यातक’ अशी झालेली आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहे. लष्करातील जनरल समांतर अर्थव्यवस्थेचे संचालन करतानाच मोठ्या प्रमाणावर परदेशात पैसा पाठवत आहेत, साठवत आहेत. या पैशाचा एक भाग दहशतवादाच्या अर्थपुरवठ्याच्या कामातही उपयोगात आणला जातो. पाकिस्तानमध्ये लष्कर/सरकार आणि सरकारच्या विविध अंगांबरोबरच आर्थिक आणि व्यापारी संस्थादेखील या कामात सहभाग घेत आल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या आर्थिक नियामकांनी ‘नॅशनल बँक ऑफ पाकिस्तान’च्या (एनबीपी) न्यूयॉर्क शाखेवर ५५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिकचा दंड ठोठावला. कारण, ‘एनबीपी’च्या मनी लॉन्ड्रिंगवरोधी कायद्याच्या अनुपालनात गंभीर त्रुटी होत्या, ‘एनबीपी’ने त्यांचे उल्लंघन केले होते. त्यातूनच पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना केल्या जाणार्‍या अर्थपुरवठ्याचा विषय पुन्हा एकदा समोर आला.

 

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बोर्डाने गुरुवारी एक निवेदन जारी केली. त्यात, ‘एनबीपी’च्या बँकिंग व्यवस्थापनाने एक प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम वा अ‍ॅण्टी-मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याचे पालन करण्यासाठी पुरेसे नियंत्रण ठेवले नाही, असे म्हटले. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘एनबीपी’चा ७५ टक्के हिस्सा पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारकडेच आहे. इमरान खान आणि त्यांचा पक्ष तहरीक-ए-इन्साफ पूर्वाश्रमीच्या सरकारांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार आघाडी उघडून सत्तेवर आला होता. परंतु, या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांचे सरकार पूर्वाश्रमीच्या सरकारांनाही मागे सोडत असल्याचे, भ्रष्टाचारात अधिकाधिक लिप्त होत असल्याचेच दिसते. पाकिस्तानातील लोकशाहीचा इतिहास भयावह असून, इथल्या बिगरलष्करी शासनालाही लोकशाही शासन म्हणणे सत्य ठरणार नाही. कारण, कितीतरी प्रकरणात लष्करी आणि बिगरलष्करी शासनात कितीतरी समानता पाहायला मिळाली, त्यातले एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजेच भ्रष्टाचार! नुकताच फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात एका प्रमुख स्विस बँकेतून डेटा लिक झाल्यामुळे १४०० पाकिस्तानी नागरिकांशी निगडित ६०० खात्यांबाबतची माहिती समोर आली आहे.

 

स्वित्झर्लंडमधील नोंदणीकृत गुंतवणूक बँकिंग संस्था ‘क्रेडिट सुइस’च्या आकडेवारीनुसार, लीक झालेल्या खातेधारकांत माजी ‘आयएसआय’प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुर रहमान खान यांच्यासह कितीतरी प्रमुख राजकीय नेते आणि जनरल सामील आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, माजी पाकिस्तानी हुकूमशहा झिया-उल-हक यांच्या सर्वात जवळच्या सहकार्‍यांपैकी एक जनरल अख्तर अब्दुर रहमान खान यांनी अफगाणिस्तानमध्ये रशियनांविरोधात ‘मुजाहिद्दीन’ युद्धात मध्यवर्ती भूमिका बजावली होती. यासाठी पाकिस्तानला अमेरिका आणि अमेरिकेच्या सहकार्‍यांकडून अब्जावधी डॉलर्सची मदत मिळाली होती. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, खान यांच्या तीन मुलांच्या नावावर स्विस बँकेत खाते सुरू करण्यात आले. त्यात अमेरिकेने मदत म्हणून दिलेल्या निधीत घोटाळा करत जनरल अख्तर अब्दुर रहमान खान यांनी पैसा जमा केला. ती रक्कम लीक झालेल्या आकडेवारीनुसार, ३.७ दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. सदर प्रकरण पाकिस्तानच्या पूर्वाश्रमीच्या शासक आणि सरकारांचे होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या विद्यमान सरकारने याकडे एक संधी म्हणून पाहिले. पाकिस्तान सरकारचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री चौधरी फवाद हुसैन यांनी सोमवारी पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचार आणि मनी मनी लॉन्ड्रिंगचे मुद्दे स्वीकारले. ते म्हणाले की, “पनामा, पॅन्डोरा आणि आता स्विस खाते... आधी सार्वजनिक संपत्तीची चोरी करा आणि नंतर तो पैसा परदेशात घेऊन जा.” परंतु, पाकिस्तानचे विद्यमान सरकार भ्रष्टाचाराबाबत आपल्या पूर्वाश्रमीच्या सरकारांहून अजिबात मागे नाही. बर्लिनस्थित ‘ट्रान्सफरन्सी इंटरनॅशनल’ या जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१८ मध्ये इमरान खान सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचाराची स्थिती अधिकच वाईट झाली. आपल्या ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स’(सीपीआय) २०२१ मध्ये संस्थेने पाकिस्तानला दक्षिण आशियाई देशांच्या यादीत १४०व्या क्रमांकावर ठेवले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, इमरान खान सत्तेत आल्यानंतर भ्रष्टाचारात इतकी वाढ झाली की, २०१८ मध्ये ११७व्या क्रमांकावरील पाकिस्तान २०१९ मध्ये १२०व्या आणि २०२०मध्ये १२४व्या क्रमांकावर आला. ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स २०२१’ नुसार, कायदाव्यवस्थेची बिघडणारी स्थिती आणि सार्वजनिक हितांविरोधात खासगी हितांना प्रोत्साहन देणारी निर्णय प्रक्रिया पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचाराच्या तीव्र वाढीचे मुख्य कारण आहे.

 

‘क्रेडिट सुइस’चा डेटा लीक पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचाराची कोणतीही नवी कथा सांगत नाही, तर त्याची संपूर्ण साखळीच अस्तित्वात आहे. २०१६ सालचे ‘पनामा पेपर्स’, २०१७ सालचे ‘पॅराडाईज पेपर्स’ आणि २०२१ सालचे ‘पॅन्डोरा पेपर्स’ पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचाराद्वारे मोठ्या प्रमाणावरील पैसा हडपणे आणि मनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या विशाल स्वरुपाला दाखवते. अशाच प्रकारे २०१८ साली सत्तेत येण्याआधी इमरान खान यांनी नियमितपणे आपले राजकीय विरोधी, प्रामुख्याने माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफना बदनाम करण्यासाठी ‘ट्रान्सफरन्सी इंटरनॅशनल’च्या ‘करप्शन इंडेक्स’ला पुरावा म्हणून उल्लेखित केले होते. परंतु, आज पाकिस्तानच्या वर्तमान स्थितीत ते तोंड लपवण्याचा प्रयत्न करताहेत.

 

पाकिस्तानच्या लष्कर आणि हेरगिरी सेवांवर दीर्घकाळापासून भारत आणि अफगाणिस्तानातील भविष्यकालीन रणनीतिक उद्दिष्टांसाठी दहशतवादी समुहांशी संबंध कायम राखणे आणि त्यांचा उपयोग करण्याचा आरोप लावला जात आहे. यासाठी आवश्यक अर्थपुरवठ्याचा सर्वात मोठा स्रोत भ्रष्टाचाराद्वारे कमावलेले पैसे आणि नंतर मनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या तंत्रातून ते पैसे उपयोगात आणण्याची प्रक्रिया आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणाबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दहशतवादावर आपल्या २०२० सालच्या अहवालात म्हटले की, “पाकिस्तानने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपल्या २०१५ सालच्या राष्ट्रीय कार्य योजनेच्या सर्वाधिक कठीण आयामांवर मर्यादित प्रगती केली आहे. विशेषत्वाने कोणत्याही विलंबाशिवाय वा भेदभावाशिवाय सर्व दहशतवादी संघटनांना संपवण्याच्या आपल्या प्रतिज्ञेत.” अर्थात, पाकिस्तान ही प्रतिज्ञा पूर्ण तरी कशी करु शकेल? पाकिस्तानचा हडटवादीपणा आणि दहशतवादाच्या प्रसाराप्रति त्याची कटिबद्धता यावरून हे सिद्ध होते की, जून २०१८ मध्ये पॅरिसस्थित जागतिक मनी लॉन्डरिंग वॉचडॉग ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ अर्थात ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला आपल्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील केले, तरी पाकिस्तान मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादाच्या अर्थपुरवठ्याचा सामना करण्यासाठी पुरेसे उपाय तर करताना दिसत नाही, उलट त्यांना पाठिंबा आणि अर्थपुरवठा करत आहे. पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचार, मनी मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवाद एका मोठ्या जाळ्याचे भाग आहे, यापैकी एखाद्याला दूर केल्याशिवाय पाकिस्तानद्वारे समर्थित जागतिक कट्टरपंथ आणि दहशतवादाचे कंबरडे मोडणे अतिशय कठीण आहे.