नवी दिल्ली : ‘हिजाब’ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे शाळा अथवा महाविद्यालयांमध्ये ‘हिजाब’ घालून वर्गात बसता येणार नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेच्या तत्त्वावर विचार करणे आवश्यक आहे की नाही, या मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे एका धर्माच्या व्यक्तीचे केस कापडाने झाकण्यासाठी गणवेशात ’एकरूपता’ आणण्यावर जास्त भर देणे, ही न्यायाची थट्टा आहे. धार्मिक प्रथेच्या तत्त्वांनुसार कोणती बाब ’अत्यावश्यक’ आहे, हे ठरवणे धार्मिक संप्रदायाच्या स्वायत्ततेमध्ये येते, यावरही याचिकेत जोर देण्यात आला आहे.