ममता सरकारची अराजकाकडे वाटचाल!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Mar-2022   
Total Views |

Mamata
 
 
प. बंगालमध्ये जे काही चालले आहे ते पाहता, या राज्याची अराजकाकडे वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणता येईल. प. बंगालमध्ये जी अनागोंदी माजली आहे ती लक्षात घेता, त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे.
 
 
प. बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाट येथे तृणमूल काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर त्या गावात जे भयानक हिंसक कृत्य घडले, ते माणुसकीला लाजविणारे होते असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. तृणमूलच्या कार्यकर्त्याची हत्या घडल्यानंतर काही तासांच्या आत जमावाने, हल्ला केल्याचा संशय असलेल्या कुटुंबीयांच्या घरांवर हल्ला केला. जमावाने त्यांची घरे पेटवून दिली आणि त्या घरात राहणार्‍या सहा महिलांना आणि दोन मुलांना जीवंत जाळून टाकले! ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची पातळी किती घसरली आहे, त्याची कल्पना या घटनेवरून येईल. आपल्या विरोधकांना संपवून टाकण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते कोणत्या थराला जातात हे या उदाहरणावरून दिसून येते. प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर आपल्या विरुद्ध मतदान करणार्‍यांवर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी कसा सूड उगविला होता, या घटना जनता विसरलेली नसताना बीरभूमची घटना घडली आहे.
 
प. बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार होण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. १९६० सालच्या मध्यापासून या राज्यात राजकीय हिंसाचार झाला नाही, असा एक दिवसही गेला नाही. आता बीरभूमच्या घटनेची ‘सीबीआय’ चौकशी केली जात आहे. पण, या चौकशीस ममता सरकारने अप्रत्यक्ष विरोध दर्शविला आहे. ‘सीबीआय’ने भाजपचे आदेश पाळले तर आम्ही त्यास विरोध करू, अशी धमकी ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे, असे असले तरी न्यायालयाने या प्रकरणी त्वरित पावले उचलण्याचे आदेश दिल्याने ‘सीबीआय’चे पथक त्वरित घटनास्थळी गेले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घटनेसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जे विशेष चौकशी पथक नेमले होते ते रद्द करण्याचा आणि या घटनेची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याचा निर्णय घेऊन एक चांगले पाऊल उचलले, असे म्हणता येईल. कारण, राज्य सरकारकडून या घटनेची निष्पक्ष चौकशी झाली असती यावर प. बंगालमधील विरोधकांचा विश्वास नाही.
 
प. बंगालमध्ये कशाप्रकारे गुंडागर्दी सुरू आहे याचा प्रत्यय सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जी हाणामारी झाली, त्यावरून देशवासीयांना आला. विधानसभेत हाणामारी करणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांवर कारवाई करण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाच्या पाच आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राज्यातील ढासळत्या कायदा व्यवस्थेबद्दल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी करीत होते. पण, ती मागणीही तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांना सहन झाली नाही. मुद्द्यांवर येण्याऐवजी ते गुद्यांवर आले. पण, तृणमूलच्या आमदारांवर काहीच कारवाई झाली नाही. झाली ती भाजपच्या आमदारांवर! सभागृहात घडलेल्या घटनेने लोकशाहीचा अवमान झाला असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. सभागृहामध्ये आमदारही सुरक्षित नाहीत. सुमारे आठ ते दहा आमदारांना तृणमूलच्या आमदारांकडून मारहाण करण्यात आली, असे भाजपने म्हटले आहे.
 
 
प. बंगालमध्ये जे काही चालले आहे ते पाहता, या राज्याची अराजकाकडे वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणता येईल. प. बंगालमध्ये जी अनागोंदी माजली आहे ती लक्षात घेता, त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे. बीरभूम हत्याकांड लक्षात घेऊन प. बंगालमध्ये आणीबाणी जारी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन दास यांनी केली आहे. राज्यातील कायदा-व्यवस्था ढासळल्याने ‘कलम ३५५’ खाली कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची जी मनमानी सुरू आहे, त्यामुळे निरपराध जनतेच्या हत्या होत आहेत आणि विरोधकांचा अवमान, मारहाण करून त्या राज्यात लोकशाही धाब्यावर वसविली गेली असल्याचे दिसून येत आहे. ममता सरकारचे हे वर्तन किती काळ सहन करायचे?
 
तामिळनाडूमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ची वाढती प्रकरणे!
 
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय . कुरेशी यांनी हिंदू मुली मुस्लीम तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढतात असे धादांत खोटे विधान केले असले तरी तामिळनाडू राज्यातील परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येते. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. असेच एक गंभीर प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. मोहम्मद झैद नावाच्या मुस्लीम तरुणाने अनेक हिंदू तरुणींना फूस लावल्याचे, त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मोहम्मद झैद याने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात त्याने विविध हॉटेलमध्ये १०० खोल्या ऑनलाईन बुक केल्या होत्या. समाजमाध्यमांवरून तो तरुणींना आकर्षित करीत असे. चित्रपटात काम देण्याचे आणि परदेशात पाठविण्याचे आमिष दाखवून तो त्या तरुणींची आक्षेपार्ह छायाचिते काढत असे. त्या तरुणींशी संबंध ठेवण्याबरोबरच श्रीमंत आणि अति महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही तो या मुली पुरवीत असे. एकाच वेळी अनेक मुलींना फूस लावणार्‍या झैदच्या विरूद्ध काही मुलींनी पोलिसांमध्ये तक्रार केल्यानंतर त्याचे भांडे फुटले! ज्या मुलींना या मुस्लीम तरुणाने फूस लावली होती त्यातील काही मुलींच्या पालकांशी त्याने लग्नासंदर्भात बोलणीही केली होती! झैदची ही प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर गेल्या २१ मार्च रोजी पोलिसांनी त्यास अटक केली. त्याचा मोबाईलही जप्त केला. ज्या मोटारीतून झैद या मुलींना घेऊन जायचा ती मोटारही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. त्याच्या मोबाईलमधून पोलिसांना बरीच माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाप्रमाणेच ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात सापडलेल्या काही मुलींनी आत्महत्या करण्याच्या किंवा अशा मुलींना मारून टाकण्याच्या घटनाही तामिळनाडू राज्यात घडत आहेत.
 
आधी राष्ट्रगीत मग मदरशांमध्ये शिक्षण!
 
उत्तर प्रदेशमध्ये ‘बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन’ या संस्थेने मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांवर जे निर्बंध घातले आहेत, ते या विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण व्हावे, या हेतूने घातले आहेत, असे म्हणता येईल. राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये वर्ग सुरू करण्यापूर्वी राष्ट्रगीत गायनाची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या संबंधित मंडळाने गेल्या 24 मार्च रोजी हा निर्णय घेतला. शैक्षणिक वर्षाच्या नवीन सत्रापासून हा निर्णय अमलात येणार आहे. तसेच, या मदरशांमध्ये शिकण्यासाठी येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची खातरजमा आधार कार्डाच्या आधारे करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण करण्याच्या हेतूने मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाचा इतिहास, संस्कृती आदींचा परिचय होईल, असे या मंडळाचे अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद यांनी म्हटले आहे. मदरशांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना जो ‘भाई-भतिजावाद’ अस्तित्वात होता, तो संपुष्टात आणण्यात आला आहे. पात्रतेच्या निकषांवरच या मदरशांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मदरशांवर आणलेल्या विविध निर्बंधांमुळे तेथील विद्यार्थ्यांवर योग्य संस्कार होतील, अशी अपेक्षा धरायला हरकत नाही. योगी आदित्यनाथ सरकारने गेल्या वर्षी पाच हजार मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता हे सर्वांच्या स्मरणात असेलच!
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@