...तर मग तुमचं काय गेलं?

                               

 

 

 

 

आम्ही भ्रष्टाचार केला...

लुटलं आम्ही गरिबाला...

खाल्लं आम्ही मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी...

भ्रष्टाचाराचा राक्षसच झाला

त्यात तुमचं काय गेलं?

 

 

छे...छे! आजकाल खर्‍या नेत्याचे जगणे मुश्किलच बघा! पूर्वी कशी गावेच्या गावे नकाशातून गायब व्हायची, तिथे आम्ही नेतेलोक कसल्या-कसल्या ‘व्हॅली’ वसवायचो. कुठून आले इतके पैसे? तर बिनदिक्कत सांगायचो की, कसे म्हणजे? वांगी लावली. पण, खरं सांगू का, तेव्हा लोकांना कळायचेच नाही की, आमच्याकडे ‘पब्लिक’चाच लुटलेला पैसा आहे. निवडणुकीच्या रॅलीत त्यांना चार-दोन वडापाव दिले, कालाखट्ट्याची आईस्क्रीम्स खायला घातली आणि त्यांच्यातल्या ‘खास’ टग्यांना रात्री बिर्याणी आणि खंबा दिला की, होऊन जायचे सगळे! पण, आता लोकंच खराब झालीत. रॅलीत वडापाव खातील, आईस्क्रीम खातील. बिर्याणीही खातील. इतकेच काय, काही-काही तर पैसेही घेतात. पण, मतं मात्र काही आम्हाला देत नाहीत. आम्ही उरलो केवळ ‘ईडी’पुरते, असे झाले आहे ‘ईडी.’ छे...छे! नावही नको. आमच्या प्रॉपर्टीला ‘सील’ केले. आमच्या डायर्‍या तपासल्या. दिल्या आम्ही साहेबांना लाखो रुपयांच्या भेटवस्तू... त्यात यांचं काय गेलं? काय म्हणता, एका स्थायी समितीच्या अध्यक्षाकडे इतके पैसे कुठून आले? थांबा सांगतो. आता पद मिळवणे सोपे आहे का? निवडणुकीची तिकिटे मिळवणे सोप्पे आहे का? बरं, निवडून आलो, तर तो दबदबा कायम ठेवणं सोप्पं आहे का? सगळ्यांना पैसे लागतात. ते पैसे कसे मिळणार? आता फक्त भ्रष्ट व्यवहार करूनच पैसे कमावण्याची अक्कल शाबूत आहे. त्यातच आम्ही ‘यशवंत’ आहोत. पुन्हा सांगतो-

 

लुटलं आम्ही महाराष्ट्राला...

फसवलं आम्ही मराठी माणसाला...

तुमचं काय गेलं?

वडापावची गाडी लावा!

त्यातही आमचे दहा रुपयाचे का होईना, ‘कमिशन’ ठेवा.

वा रे वा! दहा रुपयांत पण ‘कमिशन’ मागतो

तर तुमचं काय गेलं?

 

 

 

 

‘300 आमदारांना घरे देणार’ अशी साहेबांनी एकाएकी घोषणा केली. आमदारांना घरं देण्यावरच्या या घोषणेने सर्वसामान्यांमध्ये मात्र संताप उफाळून आला. आमदारांना घरे का? त्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर उडाले आहे का? आमदार इतके गरीब आहेत का? मान्य आहे की, महाराष्ट्रातले आमदार अधिवेशन आणि कामकाजानिमित्त मुंबईत येतात. पण, मुंबईत आमदार निवास कशाला आहेत? या निवासात आमदार राहत नाहीत का? आमदारांना ही घरं कुणाच्या पैशांतून? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या महाविकास आघाडीतून हे पैसे दिले जाणार आहेत का? तर नाही, हा पैसा महाराष्ट्रातल्या जनतेचा, जी जनता राबते, जी जनता बहुमताने लोकप्रिय असणारे सरकारच सत्तेत येणार, या विश्वासाने निवडणुकीत मतदानही करते. मात्र, निवडणूक झाल्यावर सत्तेसाठी ज्यांना या जनतेने नाकारलेले, तेच एकत्र येऊन जनतेच्या डोक्यावर मिर्‍या वाटतात, तेव्हा जी जनता हताश झाली, त्याच जनतेच्या पैशांतून आमदारांना घरं बांधण्याचा डाव या महाविकास आघाडी सरकारचा आहे का? यावर नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड लगेच म्हणाले की, आमदारांना फुकट नव्हे, तर काही रक्कम देऊनच घरं मिळतील. ते काहीही म्हणोत, पण महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी हा चिंतेचा विषय आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनाने हाहाकार उडाला. आजही लोकं कोरोनाच्या भयंकर आर्थिक मंदीतून पुरेसे सावरले नाहीत. त्यात एसटीचा संप. त्यामुळे प्रवासखर्चही वाढला. विजेने पुन्हा लपंडाव सुरू केला. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सुविधेसाठी काही करायचे म्हटले की, महाविकास आघाडीचे नेते सांगतात की, महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. मग, आमदारांना घरं देण्याची योजना का? त्यांनी जनतेच्या सोईसुविधांसाठी काम करायचे की त्यांच्या सुखासीन जीवनासाठी जनतेच्या कष्टाचा पैसा लुटायचा? सन्माननीय मुख्यमंत्री तसे कोरोना आल्यापासून घरातच होते. त्यामुळे बाहेर काय चालले, हे त्यांना माहिती असेल का? त्यांचा संपर्क आमदारांशीच होत असावा. त्यामुळे सत्ता टिकवू शकणारे आमदार म्हणजेच महाराष्ट्र असे त्यांना वाटत असावे. बाकी ते गीत सुप्रसिद्ध आहेच, ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार..!’