साहेब, ही तर आपलीच शिकवण!
Total Views |
न्यायालयात थपडांमागून थपडा खाण्याचा विक्रमही ठाकरे सरकार करत असल्याचे दिसून आले. पण, तेव्हा कधी शरद पवारांना आपले सरकार यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचे दिसले नाही. तेव्हा त्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली होती अन् तोंडाला कुलूप लावले होते, जे काही सुरू होते, त्यावर म्हणूनच त्यांनी कधी आधारवडाच्या नात्याने सल्ला दिला नाही, नको ते उद्योग थांबवले नाही.
‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या ठाण्यातील ६.४५ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणल्याने शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचा संताप अनावर झाला. शिवसेना खासदार आणि बोलघेवडे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाईला ‘हुकूमशाहीची सुरुवात’ म्हणत ‘भाजपला किंमत चुकवावी लागेल,’ असा इशारा दिला. मात्र, गेल्या अडीच वर्षातील शिवसेनेचे एकेक उद्योग पाहता, ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून खर्याखुर्या हुकूमशाहीचाच प्रत्यय मराठीजनांना आला आणि इथला मतदार त्याची किंमत चुकती करण्यासाठी आतूर झाला. येत्या निवडणुकीत संजय राऊत आणि शिवसेनेला त्याची पोचपावतीही मिळेल, तेव्हा संजय राऊतांनी भाजपवर दोषारोप करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाच्या आणि सरकारच्या पायाखाली काय जळतेय, याकडे लक्ष द्यावे. मात्र, ‘ईडी’ची कारवाई उद्धव ठाकरेंच्या मेहुण्यावर झाली, पण त्याची झळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनाही बसल्याचे दिसते. म्हणूनच त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना कोणाला तरी त्रास देण्यासाठी कारवाया सुरू असल्याचे म्हटले. पण, शरद पवारांच्या प्रतिक्रियेतील पुढची विधाने त्यांनी आतापर्यंत काय केले आणि आता व पुढे काय व्हावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे, हे सूचित करतात, जे गंभीर आहे.
“पाच-दहा वर्षांपूर्वी इथल्या लोकांना ‘ईडी’ नावाची संस्था माहिती नव्हती. आता ‘ईडी’ गावागावांमध्ये गेली आहे. या सगळ्या गोष्टींचा गैरवापर सध्या दुर्दैवाने सुरू आहे,” असे शरद पवार म्हणाले. त्यातले पहिले विधान महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे. लोकांना ‘ईडी’ची माहिती नव्हती, पण माहिती का नव्हती? तर त्याचे उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या राजकीय संस्कृतीत, कृतीत आहे. शरद पवार सातत्याने काँग्रेसी सरकारांचा भाग राहिलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक सरकारांचा व सरकारमध्ये सामील असलेल्यांचा ‘खा आणि खाऊ द्या’, हाच आदर्श होता. सत्ता मिळवायची तीच मुळी जनसेवेसाठी नव्हे, तर आपसेवेसाठी! शक्य होईल त्या प्रकारे, शक्य होईल त्या क्षेत्रातून, शक्य होईल तितक्या प्रमाणात फक्त खाबुगिरी करायची आणि एकमेकांबाबत ‘आळी, मिळी, गुपचिळी’ पाळायची, ही त्यांची रीत होती. त्यामुळेच जनहिताची कामे करत असल्याचा देखावा करणार्या कोणी कितीही मोठा आर्थिक घोटाळा केला, भ्रष्टाचार केला तरी ते कधी बाहेर यायचेच नाही. जो तो प्रत्येकाला सांभाळून घ्यायचा. म्हणजे ‘नेते, मंत्री तुपाशी आणि जनता उपाशी’ असा सगळा प्रकार सुरू होता. त्यामुळे साहजिकच ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारख्या तपास यंत्रणांना कधी राजकारण्यांची प्रकरणे खणून काढण्याची पुरेशी संधीच मिळाली नाही, हे जनतेचे दुर्दैव. परिणामी, देशभरातील, राज्याराज्यांतील वा गावागावांतील सर्वसामान्य जनतेला ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारखी यंत्रणा असते, त्या माध्यमातून घोटाळे, भ्रष्टाचार करणार्या राजकीय गुन्हेगारांवरही लगाम कसता येऊ शकतो, याची माहिती होणे शक्यच नव्हते. त्या परिस्थितीत काँग्रेसी सरकारांकडून जनतेचे शोषण करण्याचा, जनतेच्या हक्काच्या पैशांनी स्वतःच्या सात नव्हे, तर सातशे पिढ्यांची सोय करण्याचा कार्यक्रम जोरात चालू असायचा. मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वातील आणि शरद पवार कृषिमंत्री असलेल्या संपुआ सरकारने तेच केले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारनेही याहून काही निराळे केले नाही. आता मात्र तसे होत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या जनतेला ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे वचन दिलेले आहे. नरेंद्र मोदींचे शासन त्याच तत्त्वावर आधारलेले आहे. मोदी वचनाला जागणारे आहेत आणि त्यानुसारच त्यांचा कारभार सुरू आहे. काँग्रेसी सरकारांच्या काळात राजकारण्यांनी काहीही केले तरी व्यवसायबंधू असल्याने पाठीशी घालण्याचे प्रकार होत असत. पण, ते प्रकार बंद पाडण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस वा शिवसेनेच्या लोकांनी केलेले गैरव्यवहार आता उघड होताहेत ते याचमुळे! नरेंद्र मोदींनीदेखील काँग्रेसी सरकारांप्रमाणेच भ्रष्ट, घोटाळेबाज राजकारण्याचे काळे कारनामे जसेच्या तसे चालू ठेवावेत, अशी शरद पवारांची अपेक्षा होती व आहे. त्यांच्या आताच्या विधानातून तेच ध्वनित होते, पण ते होणार नाही. त्यामुळे शरद पवारांनी आतापर्यंत ‘ईडी’ कोणाला माहिती नव्हतीची टेप वाजवू नये. उलट आता ‘ईडी’ अधिकाधिक जनतेला माहिती होईल आणि जनतेला ओरबाडून खाणार्यांची पुरती कुंडलीही समोर येईल. कोणी काय काय केले, कशा कशात घोटाळे केले, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ केले की, महिन्याला १०० कोटींची वसुली केली की, सिंचनात पैसे खाल्ले की, सहकारी सूत गिरण्या, सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढत स्वतःच गट्टम केले, जिल्हा बँका, सहकारी बँकात अफरातफरी केली, या सगळ्याची माहिती पुढे येईल. काँग्रेसने संपुआ-१ आणि २च्या कार्यकाळात ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणात फक्त ११२ कारवाया केल्या. पण, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २ हजार ९७४ कारवाया केल्या गेल्या, त्या यानंतरही सुरु राहतीलच. शरद पवारांनी त्यासाठी, त्यावरील प्रतिक्रियांसाठी मात्र तयार राहावे.
दरम्यान, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर सुरू असल्याचे शरद पवार म्हणाले, पण त्याची शिकवण तर खुद्द साहेबांनीच दिलेली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि इथल्या मुंबई महापालिकेचा, मुंबई पोलिसांचा, महाराष्ट्र पोलिसांचा गैरवापर सुरू झाला. अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घराचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून तोडण्यात आले, तर ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या घरावर घाला घातला. त्यांना उचलून नेण्यासाठी पोलिसांची फौज कामाला लावली. त्यानंतरही शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखालील सरकारकडून अहंकार सुखावण्यासाठी आपल्या हातातील यंत्रणांचा वापर सुरूच राहिला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपयोग करत मुख्यमंत्र्यांविषयी विधान केले, तर त्यावरून राज्य सरकारने आदळआपट करत त्यांची अटक केली. त्याचप्रमाणे नितेश राणे यांना अटक करण्यासाठीही ठाकरे सरकारने यंत्रणांचा दुरुपयोग सुरू केला. पण, वरील सगळ्याच प्रकरणांत न्यायालयाने न्याय दिला, कारण केलेल्या कारवायाच मुळात सुडाने प्रेरित होत्या, त्यामागे प्रामाणिकपणा नव्हताच. त्यातूनच न्यायालयात थपडांमागून थपडा खाण्याचा विक्रमही ठाकरे सरकार करत असल्याचे दिसून आले. पण, तेव्हा कधी शरद पवारांना आपले सरकार यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचे दिसले नाही. तेव्हा त्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली होती अन् तोंडाला कुलूप लावले होते, जे काही सुरू होते, त्यावर म्हणूनच त्यांनी कधी आधारवडाच्या नात्याने सल्ला दिला नाही, नको ते उद्योग थांबवले नाही.
मंगळवारीच संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत आमच्याकडे मुंबई-महाराष्ट्र पोलीस असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ केंद्र सरकार ‘ईडी’, ‘सीबीआय’द्वारे कारवाया करत असेल, तर आम्ही इथले पोलीस वापरू असा होता. त्यातूनच महाविकास आघाडी सरकारच्या मानसिकतेचा पर्दाफाश होतो. म्हणजे, ठाकरे सरकारने आतापर्यंत भाजप नेते वा विरोधी विचारांच्या लोकांवर केलेली कारवाई पोलिसांचा व सरकारी यंत्रणांचा वापर करूनच झाली आणि यापुढेही तसेच होईल, हे संजय राऊतांनी कबूल केले. आता प्रवीण दरेकरांविषयीच्या एका प्रकरणावरून ठाकरे सरकारला कारवाई करण्याची हुक्की आलेली आहे, तोदेखील संजय राऊतांच्या जबाबाप्रमाणे वापरच म्हटला पाहिजे. अर्थात, हा सगळा प्रकार महाविकास आघाडी सरकार जाणूनबुजून करत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यात या सरकारचे मार्गदर्शक आहेत शरद पवार साहेब, त्यामुळे ते यापासून अनभिज्ञ असतील, असेही नाही. त्यातून महाविकास आघाडी सरकारमधील कारभार्यांनी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची शिकवणी शरद पवारांकडेच लावल्याचे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे शरद पवारांनी केंद्र सरकारविरोधात कांगावा करू नये, ते त्यांच्या कृत्यांना शोभणारे नाही.