ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारविरोधात आंदोलन

       

 

मुंबई: राज्यभरातील ग्रंथालयांना गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या आर्थिकी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळणारे अनुदानसुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणेसुद्धा मुश्किल झाले आहे. अशा वेळेला राज्यसरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची त्वरित दखल घेऊन अनुदान देण्यात यावे व ग्रंथालयांसाठी वेगळी तरतूद करावी यासाठी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे.

 

 

राज्यसरकारकडून दरवर्षी अनुदान देण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांपासून हे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने ग्रंथालयांना तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच या मागणीबरोबर ग्रंथालयांचे नूतनीकरण, दर्जा उन्नती यांसारख्या मागण्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी अशीही या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. आता पर्यंत जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सर्वांना निवडणे, पत्रे पाठवून झाली आता आमची कर्मचाऱ्यांची ताकद दाखवून द्यावीच लागेल असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. एकीकडे मराठी भाषेसाठी समिती नेमणे वगैरेंसारखे प्रकार सरकार करत असते आणि दुसरीकडे मराठीतील दर्जेदार साहित्य लोकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या ग्रंथालयांची उपेक्षा करते हा सरकारचा दुटप्पीपणा सातत्याने उघड होतो आहे.