पाकिस्तान : दुबळ्या लोकशाहीकडून पुन्हा लष्करी हुकूमशाहीकडे

 

 

'रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवत होता’, अशी एक जुनी म्हण आहे. तत्कालीन रोमची दशा काही प्रमाणात आजच्या पाकिस्तानशी साधर्म्य साधणारी असून पंतप्रधान इमरान खान आधुनिक निरोच्या रुपात आपल्या नाकर्तेपणातून पाकिस्तानला विनाशाच्या गर्तेत ढकलण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत तर इमरान खान यांनी अलोकप्रियतेचा नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. वाईट आर्थिक स्थितीपासून कोरोना महामारीला तोंड देण्यापर्यंतच्या उपायांपर्यंत, इमरान खान प्रत्येक आघाडीवर अपयशीच ठरले. आजवर केवळ लष्कराच्या पाठिंब्यानेच ते सत्तेत राहिले. पण, इमरान खान यांच्या अडचणी आता अधिकच वाढणार आहेत. कारण, चालू आठवड्याच्या सुरुवातीला ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीम नवाज’ (पीएमएल-एन) आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’च्या (पीपीपी) जवळपास १०० खासदारांनी स्वाक्षरी करत इमरान खान सरकारविरोधात ‘नॅशनल असेम्ब्ली सचिवालया’कडे अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. इमरान खान यांचे सरकार वाढती महागाई आणि अराजकासाठी जबाबदार असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यावर येत्या दि. २८ मार्चला मतदान होणार आहे. दरम्यान, सरकारवर हल्लाबोल करतानाच ‘नॅशनल असेम्ब्ली’चे अध्यक्ष असद कैसर इमरान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावावर तटस्थ राहणार नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून लावला असून त्यांच्याविरोधातही अविश्वास ठराव आणण्याचे म्हटले जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘नॅशनल असेम्ब्ली’च्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव सादर केल्यास ते सभागृहाच्या कामकाजाची अध्यक्षताच करू शकत नाहीत.

पाकिस्तानमधील विरोधी पक्षांकडून २०१८ पासूनच पाकिस्तान ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाच्या इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार आणि त्यामागच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले गेले. सप्टेंबर २०२० मध्ये काही प्रमुख विरोधी पक्षांनी आपला विरोध अधिक धारधार करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान ‘डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट’ अथवा ‘पीडीएम’नामक एक राजकीय चळवळ उभी केली. त्याचे नेतृत्व ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’चे (एफ) नेते मौलाना फजल-उर-रहमान करत असून त्याला पाकिस्तानमधील ११ राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. त्यात ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (एन) आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’सह ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’ (फजल), ‘बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी’ (मेंगल), ‘जमियत अहले हदीस’, ‘जमियत उलेमा-ए-पाकिस्तान’, ‘नॅशनल पार्टी’ (बिजेंजो), ‘पख्तुन्ख्वा मिल्ली अवामी पार्टी’ आणि ‘कौमी वतन पार्टी’सारख्या पक्षांचा समावेश आहे.

विरोधकांकडे इमरान खान सरकारविरोधात तक्रारींचा भलामोठा साठा आहे. परंतु, नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेने अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ‘ट्रिगर’चे काम केले. पाकिस्तानच्या राजधानीत ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’च्या (फजल) ‘अन्सारुल इस्लाम’ या स्वयंसेवी विभागाच्या सदस्यांना बळजबरीने एका संसदीय गृहातून बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांनी ११ मार्च रोजी कारवाई केल्याने विरोधकांना चिथावणी मिळाली. या स्वयंसेवी विभागाला विरोधी खासदारांना संरक्षण देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. पोलिसांनी कारवाईदरम्यान ‘अन्सारुल इस्लाम’च्या दोन डझनहून अधिक स्वयंसेवकांसह किमान चार आमदारांना अटक केल्याचा दावा केला आहे.

 

पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल असेम्ब्ली’तील मतांचे गणित गुंतागुंतीचे आहे. ३४२ सदस्यांच्या या सदनात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही संशयाच्या घेर्‍यात आहेत. वर्तमान सत्ताधारी आघाडीत पाकिस्तान ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’चे १५५ सदस्य आणि सहकारी पक्षांचे २३ सदस्य आहेत. त्यात ‘मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट’चे (एमक्यूएम) सात, ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (पीएमएल) आणि ‘बलुचिस्तान अवामी पार्टी’चे (बीएपी) प्रत्येकी पाच सदस्य सामील आहेत. याव्यतिरिक्त ‘ग्रॅण्ड डेमोक्रेटिक अलायन्स’च्या (जीडीए) तीन, ‘अवामी मुस्लीम लीग’ (एएमएल) आणि ‘जम्हुरी वतन पार्टी’च्या (जेडब्ल्यूपी) प्रत्येकी एका आणि एका अपक्ष सदस्याचा समावेश आहे. अशाप्रकारे सत्ताधारी गोटातील सदस्यसंख्या १७८ होते आणि बहुमतासाठीची ही नक्कीच सुरक्षित सदस्यसंख्या म्हणता येते. परंतु, विरोधकांकडेही आपली समीकरणे आहेत. सध्याच्या घडीला विरोधकांची एकूण सदस्य संख्या १६३ इतकी आहे. परंतु, आम्हाला सत्ताधारी पक्ष आणि सहकार्‍यांच्या २८ खासदारांचा पाठिंबा आहे, असा विरोधकांचा दावा आहे.

जर हे प्रत्यक्षात उतरले, तर इमरान खान सरकारची गच्छंती अटळ आहे. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील ‘कलम ६३’ सरकारचे रक्षण करेल, हा त्याच्या सल्लागारांचा दावा भ्रामक आहे. कारण, याद्वारे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी पक्षाबाहेर मतदान केले तर कारवाई करता येते, पण सहकारी पक्षांवर हे कलम लागू होत नाही.

सोबतच आता सत्ताधारी आघाडीतही दरी पडल्याचे दिसून येत आहे. ‘डॉन’ वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री शेख राशिद यांनी केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री मूनिस इलाही यांच्यावर पंतप्रधानांचे समर्थन करण्याच्या बदल्यात त्यांना पंजाबचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी ‘ब्लॅकमेल’ केल्याचा आरोप लावला आहे. ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’मध्येही सारेकाही सुरळीत चाललेले नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार यांच्यावरून पक्षामध्ये चांगलेच मतभेद उफाळून आले आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीत सहभागी ‘पीएमएल-क्यू’, परवेज इलाही यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारण्यास तयार नाही. विरोधकांकडून त्यांना अशीच ‘ऑफर’ मिळाल्यास हा पक्षही आपली बाजू बदलू शकतो.

गणित काहीही सांगत असले, तरी इमरान खान कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता हातातून जाऊ देण्यासाठी तयार नाहीत. विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधी एका विशाल रॅलीची घोषणा केली. तसेच विरोधकांमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी संसदीय विधानाचा आधार घ्यायलाही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. त्याचा दाखलाही लगोलग मिळाला. विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाच्या पावलानंतर तत्काळ सरकारने ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राईम (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट’ (पेका) एका अध्यादेशाद्वारे लागू केला. याद्वारे केंद्रीय तपास यंत्रणेला कोणालाही अटक करणे आणि खटल्याच्या समाप्तीपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. सोबतच केंद्रीय अधिकार्‍यांना कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक यंत्राला ‘अनलॉक’ करत त्याचा तपास करण्याचा अधिकारही मिळाला आहे. पंतप्रधान, सरकार आणि लष्कराविरोधातील कोणत्याही प्रकारचा आवाज ताकदीच्या जोरावर दाबला जाईल, हेच या अध्यादेशाच्या माध्यमातून इमरान खान दाखवून देऊ इच्छितात.

पाकिस्तान सरकारचे भवितव्य अस्पष्ट आहे. परंतु, विश्वासदर्शक ठरावानंतर पाकिस्तानमधील राजकीय संकट अधिकच गहिरे होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या दमनशाहीच्या प्रयत्नांचा विरोधक रस्त्यावर उतरून वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध करतील. वर्तमान सरकार पडले अथवा कायम राहिले, तरी दोन्ही स्थितीत पाकिस्तानमधील लोकशाही मात्र अधिकच दुबळी होईल. अशा परिस्थितीत देशात पसरलेल्या अराजकाचा फायदा उठवत पाकिस्तानी लष्कर ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’चा मुखवटा फेकून देऊन स्वतःच सत्तास्थानी येण्याची प्रबळ शक्यता आहे.