घोटाळे का बाहेर काढता?

 

 

 

 

 

 

‘आम्ही घोटाळे करू, आम्ही भ्रष्टाचार करू, पण खबरदार आमची खाबुगिरी कोणी उघडकीस आणली तर... तसे करणार्‍यावरच आम्ही कारवाई करू,’ असा चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार ठाकरे सरकारकडून सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या चौकशीवरुन स्पष्ट होते. कारण, विचार गुंडाळून ठेवत ठाकरे सरकार जनहिताच्या किमान समान कार्यक्रमासाठी सत्तेवर आल्याचा दावा करते, पण ते तसे नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा किमान समान कार्यक्रम फक्त जनतेच्या पैशांनी स्वतःचा खिसा नव्हे, तर पेटीवर पेटी-खोक्यावर खोके भरण्याचाच होता आणि आहे. ठाकरे सरकारने गेली अडीच वर्षे खंडणीखोरी, वसुलीबाजी करुन तेच दाखवून दिले. त्याच उद्योगांमुळे ठाकरे सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत तर इतरही मंत्री तुरुंगात जाण्याच्या रांगेत आहेत. त्यामुळे तंतरलेल्या ठाकरे सरकारवर फडणवीसांनी भर विधानसभेतच विरोधकांना संपवण्याच्या सरकारी षड्यंत्राचा पर्दाफाश करणारा ‘पेन ड्राईव्ह’-‘व्हिडिओ बॉम्ब’ फोडला. त्या धक्क्याने तर ठाकरे सरकारचे अवसान गळले आणि त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीसांनाच पोलीस बदलीतील महाघोटाळा बाहेर काढल्याने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासाठी चौकशीची नोटीस बजावली.

 

 

 

तथापि, ‘कर नाही त्याला डर कशाला’, अशी हिंमत दाखवत देवेंद्र फडणवीस पोलीस ठाण्यात चौकशीला जायला तयारही झाले. शिवसेना खासदार संजय राऊतांप्रमाणे त्यांनी ‘मला का बोलावले, मला का बोलावले’ म्हणत थयथयाटही केला नाही, ना पत्रकार परिषदेत घाम पुसला. पण, अखेर ठाकरे सरकारने आपली पायरी ओळखत फडणवीसांना पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी न बोलावता पोलिसांनाच चौकशीसाठी देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही फडणवीस धैर्याने सामोरे गेले आणि त्यांनी ठाकरे सरकारचा आपल्याला गोवण्याचा डाव हाणून पाडला. पण, तरीही आता रात्रच नव्हे, तर दिवसही वैर्‍याचा आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार देवेंद्र फडणवीसांना कशात ना कशात अडकवण्यासाठी प्रयत्न करतच राहणार. कारण, ठाकरे सरकारला आणि त्यांचे मार्गदर्शक शरद पवारांना त्याशिवाय दुसरे काही येत नाही. पण, ठाकरे सरकारने फडणवीसांविरोधात कितीही वेडेवाकडे कारस्थान केले, तरी त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत. कारण, देवेंद्र फडणवीस कायद्याच्या चौकटीत राहून काम तर करतच आहेत, पण, ‘मन सुद्ध तुझं गोष्ट हाये प्रिथवीमोलाची, तू चाल पुढं तुला रं गड्या भीती कशाची, पर्वा बी कुनाची...’ या विचारावर चालत असल्याने कोट्यवधी जनतेचे आशीर्वादही त्यांच्या पाठीशी आहेत. ठाकरे सरकार जनादेशाला, जनाशीर्वादाला लाथाडून सत्तेवर आलेले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार फडणवीसांविरोधात जे जे हातखंडे वापरेल ते ते या सरकारच्याच गळ्याचा फास होत जातील.

 

 

 

दरम्यान, ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारे फक्त घोटाळ्याचा, भ्रष्टाचाराचा कारभार सुरू आहे. पोलिसांच्या बदल्यांतही ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात खाबुगिरीचे उद्योग झाले. त्याचा अहवालही ठाकरे सरकारकडे आलेला होता. पण, त्यावर कार्यवाही करण्याऐवजी, दोषींना शिक्षा करण्याऐवजी ठाकरे सरकारने तो अहवालच तब्बल सहा महिने दाबून ठेवला. त्यामागे नक्कीच ठाकरे सरकारमधील बडे मासेही अडकलेले असणार, त्यांचेही अर्थपूर्ण हितसंबंध गुंतलेले असणार. म्हणजेच, ठाकरे सरकार बदल्यांतील ‘महाघोटाळ्या’चा अहवाल येऊनही आपल्या माणसांचा त्यात सहभाग असल्याने त्यांना वाचवण्यात दंग होते. मात्र, राज्यघटनेची शपथ घेणार्‍या ठाकरे सरकारने घोटाळेबाजांना साथ देणे अपेक्षित नव्हते, पण त्यांनी तसे केले. त्या पार्श्वभूमीवर जबाबदार विरोधी पक्ष, लोकशाहीनिष्ठ-राज्यघटनानिष्ठ भाजपने हातावर हात ठेवणे जनतेशी प्रतारणा करणारे ठरले असते. ते पाहूनच देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारच्या सत्ताकाळातील पोलिसांच्या बदल्यांचा ‘महाघोटाळा’ समोर आणला, त्यासंबंधीचे अनेक पुरावे त्यांच्याकडे होते. पण, त्यांनी ते सर्व पुरावे सार्वजनिक न करता केंद्रीय गृहसचिवांकडे सोपवले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या बदलीतील ‘महाघोटाळ्या’च्या चौकशीची जबाबदारी ‘सीबीआय’कडे दिली, तर सर्वोच्च न्यायालयानेेखील त्यावर शिक्कामोर्तबच केले. तरीही ठाकरे सरकारने घोटाळा का झाला यासाठी नव्हे; तर घोटाळा का बाहेर आणला, यासाठी फडणवीसांची चौकशी चालवली.

 

 

 

म्हणजेच ठाकरे सरकार घोटाळेबाजांविरोधात गंभीर नाही, तर घोटाळे बाहेर काढणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठीच तत्पर असल्याचे यातून दिसते. कारण, बदल्यांचा ‘महाघोटाळा’ फक्त एखाद्या पोलीस कर्मचारी, अधिकारी वा मंत्र्यापर्यंत सीमित नाही, तर त्यात ठाकरे सरकारमधील अनेकांचे हात अडकलेले आहेत. म्हणूनच घोटाळा का बाहेर काढला, या अर्थाचे प्रश्न मुंबई पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीसांना विचारले. त्यांचे सारेच प्रश्न फडणवीसांनी ‘ऑफिशियल सिक्रसी अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन केल्यासारखे, देवेंद्र फडणवीसांना सहआरोपी करणारेच होते. खरे म्हणजे, ठाकरे सरकारने वा सरकारमधील लोकांनी घोटाळा केला नसेल, तर फडणवीसांना ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’नुसार वागणूक द्यायला हवी होती, त्यांची साक्ष नोंदवायला हवी होती. पण, तसे झाले नाही. त्याचवेळी नवाब मलिकांना मात्र मोकाट सोडून दिले गेले. कारण, देवेंद्र फडणवीसांनी पोलीस बदल्यांतील महाघोटाळ्याची कागदपत्रे सार्वजनिक केलेली नाहीत, तर नवाब मलिकांनीच ती पत्रकारांना वाटलेली आहेत. म्हणूनच कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर का होईना कारवाई करायची असेल, तर नवाब मलिकांवर करायला हवी. पण, जे ठाकरे सरकार दाऊद इब्राहिमसारख्या देशद्रोह्यांच्या हस्तकांशी व्यवहार केला, तरी नवाब मलिकांच्या पाठीशी उभे राहते, ते सरकार पुरावे जगजाहीर केल्यावरुन त्यांच्यावर कशी कारवाई करेल? उलट ठाकरे सरकार नवाब मलिकांचीच बाजू घेईल आणि फडणवीसांना गोवण्यासाठी खटपटी करत राहील. पण, त्याने काही होणार नाही. ठाकरे सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसांना अडकवण्याची धमक नाही, ना तितकी कायद्याची जाण वा बुद्धी! उलट फडणवीस ठाकरे सरकारच्या कपटाला पुरून उरतीलच अन् फडणवीसांना गोवण्याच्या नादात ठाकरे सरकार मात्र, आपला कपाळमोक्ष नक्कीच करुन घेईल. ठाकरे सरकारची सगळी वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे अन् येत्या काही दिवसांत ते प्रत्यक्षातही येईलच, तेव्हा ठाकरे सरकारला ना आधारवड वाचवेल ना बोलघेवडा प्रवक्ता.