काँग्रेसची दारुण पडझड!

 

 

 

 

 

 

‘दारुण पराभव’ हे आता काँग्रेसचे विधिलिखितच झाले आहे. एकेकाळी या पक्षाने राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व गाजविले. तथापि, सततच्या सत्तेने आणि सत्ता मिळाल्यावर कामगिरी करायची असते, याचे भान हरपल्याने काँग्रेसची रया हळूहळू जायला लागली. खरे म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १९८४-८५च्या लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत बहुमत मिळविले होते. मात्र, व्ही.पी.सिंह यांनी ‘बोफोर्स’च्या मुद्द्यावर आपल्याच सरकारला लक्ष्य केले आणि त्या वातावरणात काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर काँग्रेसला जी अवकळा येऊ लागली, तिचा नीचांक आता गाठला गेला आहे, असेच म्हटले पाहिजे. मध्यंतरी २००४ ते २०१४ या कालखंडात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात संपुआ सरकार अवश्य होते. मात्र, ते सरकार एकट्या काँग्रेसचे नव्हते आणि मुख्य म्हणजे त्या सरकारची प्रतिमा ही अत्यंत मलीन झालेली होती. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला केंद्रात स्वबळावर बहुमत मिळाले; तेव्हा लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेल्या जागांची संख्या होती ४४ आणि मिळालेल्या मतांची टक्केवारी उणीपुरी २० इतकी होती. त्याच वर्षी महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदी राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सर्वत्र काँग्रेसची पीछेहाट झालेली दिसली. तथापि, भाजपला स्वबळावर मिळालेले बहुमत हा अपवाद असावा, अशी बहुधा काँग्रेस नेतृत्वाची धारणा झाली असावी आणि त्यामुळे राहुल गांधी यांनी मोदी यांना कोंडीत पकडण्यासाठी ‘सूट बूट की सरकार’सारखे नारे दिले; ‘राफेल’चा मुद्दा काढला. तथापि, हे सगळे विरोधकांना तेव्हाच शोभून दिसते, जेव्हा विरोधकांपाशी सक्षम नेतृत्व आणि संघटन असते आणि कामगिरीत सातत्य असते. या सगळ्याची वानवा असल्याने केवळ मोदींना लक्ष्य करणे एवढ्या एककलमी कार्यक्रमावर राहुल गांधी यांची भिस्त राहिली आणि परिणामतः काँग्रेसची अवस्था आता केविलवाणी झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात दोन आकडी संख्याही गाठता आली नाही आणि उत्तराखंड आणि गोव्यात सत्ता काबीज करता आली नाही. पंजाबात काँग्रेसला केवळ पराभवाचा सामना करून राज्य गमवावे लागले असे नाही, तर अवघ्या १८ जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसची ही अवनती दारुण आहे आणि त्यास सर्वाधिक कोणता घटक कारणीभूत असेल, तर तो म्हणजे गांधी कुटुंबीयांचा काँग्रेसचे नेतृत्व न सोडण्याचा अट्टाहास!

 

 

 

वास्तविक काँग्रेसला नक्की कोणती दिशा पकडायची, हा सूरच सापडताना दिसत नाही आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे, कोणत्याही पराभवानंतर पक्षात जे आत्मपरीक्षण लागते त्याचा अभाव. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला मोठा धडा मिळाला होता. मात्र, काँग्रेस नेते मोदी यांना लक्ष्य करण्यात मश्गुल राहिले आणि २०१९च्यालोकसभा निवडणुका येईपर्यंत काँग्रेसला आपले संघटन अगोदर भक्कम केले पाहिजे, याचे स्मरणच राहिले नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस भाजपला चांगली लढत देईल, अशी अपेक्षा अनेक तज्ज्ञांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात काँग्रेसला त्यापूर्वीच्या म्हणजे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत केवळ आठ जागांची भर टाकता आली. राहुल गांधी यांनी ती निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती आणि मोदींना उद्देशून ‘चौकीदार चोर हैं’ सारख्या हीन दर्जाच्या घोषणा दिल्या होत्या. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, हे करताना आपली प्रतिमा ही विश्वासार्ह नेत्याची आहे का, हे त्यांनी तपासले नाही.

 

 

 

स्वतः राहुल यांनी केरळमधून निवडणूक लढविली म्हणून ते लोकसभेत तरी पोहोचले; एरव्ही अमेठीत राहुल यांचा पराभव स्मृती इराणी यांनी केलाच होता. त्यानंतर खरे, तर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांची जागा पक्षाच्या काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांनी घेतली. पक्षातील २३ बुजुर्ग नेत्यांनी पक्ष ज्या पद्धतीने चालला आहे, त्याविषयी नाराजी व्यक्त करणारे पत्र नेतृत्वाला लिहिले होते. त्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी पक्षावर आपलीच मांड कशी आहे, हे दाखविण्याचा काँग्रेस नेतृत्वाने म्हणजेच गांधी कुटुंबीयांनी देखावा उत्पन्न केला आणि तेथेच न थांबता त्या २३ नेत्यांचा उपमर्द करण्याचा अगोचरपणा केला. मात्र असे केल्याने गांधी कुटुंबीय हे आभासी दुनियेत राहातात हेच अधोरेखित झाले. कारण, काँग्रेसला अवकळा येण्याचे मुख्य कारण हे त्या पक्षाची सूत्रे ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांच्याविषयी मतदारांत कोणतीही सहानुभूती शिल्लक नाही, हे नाकारून काँग्रेसचे ऐक्य हे शीर्षस्थ नेतेपदी गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणी असले तरच शक्य आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. मात्र, त्याचा पक्षाला लाभ होत नसून उलटपक्षी तोटाच होत आहे, हे वास्तव गांधी कुटुंबीय आणि त्यांच्याशी निष्ठा ठेवून ज्यांचे हितसंबंध साधले जातात, ते स्वीकारायला तयार नाहीत. परिणामतः काँग्रेसची स्थिती अधिकाधिक दयनीय होत आहे.

 

 

 

 

 

 

नेतृत्वपदी अखेर तेच स्वीकारले जातात, ज्यांच्यात निवडणुका जिंकून देण्याची, पक्षाला आत्मविश्वास देण्याची, संघटनेला दिशा देण्याची क्षमता आणि मुख्य म्हणजे, समाजात ज्यांची विश्वासार्ह प्रतिमा आहे. काँग्रेसची जी अवनती गेल्या काही काळात झाली आहे ती पाहता, काँग्रेसला उतरती कळा लागली आहे, असा निष्कर्ष निघू शकतो. अनेक राज्यांत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली आहे. तरुण नेत्यांना राहुल गांधी यांनी आपल्या चमूत स्थान देण्याचा प्रयत्न केला. पण,त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. बुजुर्गांना योग्य ते स्थान देतानाच, तरुणांना वाव देण्यात नेतृत्वाची कसोटी असते. पण, राजस्थानात सचिन पायलट यांची काँग्रेसने केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना तीच वागणूक मिळाल्याने ते काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये सामील झाले. पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यासारख्या बोलभांड नेत्याच्या आहारी जाऊन अमरिंदर सिंग यांना काँग्रेसने मुख्ययमंत्रिपदावरून हटविले; मात्र जो पर्याय दिला तो निष्प्रभ ठरला. उत्तर प्रदेशात जितीन प्रसाद यांनी काँग्रेसच्या तंबूतून भाजपमध्ये प्रवेश केला. हे सगळे होत असताना राहुल यांनी जे भेकड आहेत, त्यांनी पक्ष सोडून जावे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रवेश करावा, अशा स्वरुपाचे विधान करून आपल्याला पक्ष संघटनेपेक्षा आपल्यापाशी पक्षाची बिनजबाबदारीची सूत्रे असायला हवीत, याचीच कशी काळजी आहे, हेच सूचित केले. मुळात संसदेत आणि संसदेबाहेर राजकीय सक्रियता ही सातत्याची असावी लागते. मात्र, नेत्याची जेव्हा खरी गरज तेव्हाच नेता परदेशी जाऊन बसण्यात धन्यता मानत असेल, तर पक्षाने त्या व्यक्तीचे नेतृत्व नाईलाज म्हणून स्वीकारले तरीही जनतेने ते स्वीकारण्याचे कारण राहत नाही.

 

 

 

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांचा निवडणुकांनी काँग्रेसच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले आहे. निवडणुकीत विजय आणि पराभव हे चक्र अटळ असते. तेव्हा प्रश्न तो नाही. तथापि पराभव होत असताना जणू काही गांधी कुटुंबीयांवाचून काँग्रेसला तरणोपाय नाही, असे जे भासवले जात आहे, ही काँग्रेसची खरी समस्या आहे. नेतेपदी आपण असल्याने अडचण आणि खोळंबाच जास्त होत असेल आणि पक्ष संघटनेला कोणतेही मनोधैर्य मिळत नसेल, तर नेतेपदावरून पायउतार होण्यात शहाणपण असते. ते स्वतः केले, तर ती गच्छन्ति काही अंशी तरी सन्मानजनक ठरते. मात्र, परिस्थितीच्या रेट्याखाली ते केले की, शोभाही होते आणि सहानुभूतीही मिळत नाही. मोदी यांनी २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘काँग्रेसमुक्त भारत’असा नारा दिला होता. काँग्रेस हा एकेकाळी नैसर्गिक सत्ताधारी पक्ष मानला जात असे. विरोधकांचे दौर्बल्य हेही त्यामागे एक कारण होते. राजकीय-सामाजिक समीकरणे बदलायला लागल्यानंतर काँग्रेसला पर्याय निर्माण होऊ लागले आणि काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. त्यातून सावरण्यासाठी काँग्रेसने विशेष प्रयत्न केले नाहीत आणि आता तर काँग्रेसची पडझड सुरू आहे. मोठ्या वाड्याची जीर्ण अवस्था झाल्यावर त्याची वेळीच डागडुजी केली नाही, तर वाडा कोसळतो. काँग्रेस त्याच टप्प्यावर उभी आहे. घराणेशाहीतून आलेली नैसर्गिक दावेदारी हाच नेतृत्वाचा निकष गांधी कुटुंबीय मानत राहिले, तर पक्षाचा अपरिमित र्‍हास हेच विधिलिखित उरते. काँग्रेसमुक्त भारत करायचा का याचे भवितव्य आता गांधी कुटुंबीय मुक्त काँग्रेस करायची का या निर्णयाशी बांधले गेलेले आहे !