‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान वापरामध्ये मध्य प्रदेशची आघाडी

नवी दिल्ली : देशात ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांत ‘ड्रोन’चा वापर करणारे क्र. एकचे राज्य बनण्यासाठी मध्य प्रदेशने आघाडी घेतली असून वर्षभरात ५०० ‘ड्रोन’ पायलट तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ग्वाल्हेर येथे नुकतेच पहिल्या ‘ड्रोन’ प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न साध्य करण्यासाठी ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये वापर करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यासाठी केंद्र सरकारप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारनेही विशेष धोरण आखले आहे.

 

त्याअंतर्गत मध्य प्रदेशात पाच ‘ड्रोन’ प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने एक नवे ‘स्टार्टअप’ धोरण तयार केले आहे, ज्याअंतर्गत युवकांच्या कल्पनांना साकारण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणार आहे. या ‘ड्रोन’ प्रशिक्षण केंद्रात दर महिन्याला ४० ते ५० मुलांना ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अशा प्रकारे एका वर्षात सुमारे ५०० तरुण ‘ड्रोन पायलट’ तयार होतील. ‘ड्रोन पायलट’ प्रशिक्षित तरुणांना दरमहा सरासरी ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न खात्रीशीरपणे मिळू शकणार आहे. मध्य प्रदेशातील पाचही ‘ड्रोन’ शाळा सुरू झाल्यावर एका वर्षात सुमारे अडीच हजार ‘ड्रोन’ पायलट तयार होतील.

 

दरम्यान, देशात कृषी क्षेत्रात ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाला विशेष चालना दिली जात आहे. नजीकच्या काळात या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून क्रांतिकारी प्रगती होईल. भारत सरकारच्या कृषी विभागाने ‘ड्रोन’ धोरण जारी केले आहे, ज्या अंतर्गत बारावी उत्तीर्ण मुलांना चार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळवून ‘ड्रोन पायलट’ म्हणून चांगला रोजगार मिळू शकतो. तसेच कृषी पदवीधरांना ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचे युनिट उभारायचे असेल, तर त्यांना पाच लाखांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. याशिवाय शेतीच्या ‘ड्रोन’ धोरणांतर्गत संस्थांना १०० टक्के अनुदानही मिळू शकते. ग्रामीण भागातील लोकांना घराचा मालकी हक्क मिळवून देण्यात ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्याचप्रमाणे टोळधाड रोखण्यासाठी ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान क्रांतिकारी ठरले आहे.