"मलिकांवरच्या टेरर फंडींग आरोपामुळे राजकारणाचा दर्जा खालावला!"

 

 

 

सिंधुदुर्ग : "टेरर फंडिंगशी संबंधित असलेल्या आणि भारताचा सर्वात मोठा शत्रू दाऊद इब्राहीमच्या बहिणीशी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारवर प्रत्यारोप करत आहे, त्यातून राजकारणाचा स्तर घसरवण्याचे काम सुरु आहे," असा घणाघात भाजप महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. कणकवली येथे मंगळवार, दि. १ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते याविषयी बोलत होते. नवाब मलिक हे राष्ट्रविरोधी कारवाया करणाऱ्यांशी कसे संबंधित होते आणि त्यांच्याबरोबर मलिक यांनी कुर्ला येथील जमिनीचे व्यवहार कसे केले, याचा सविस्तर खुलासाही यावेळी करण्यात आला.

 

 

 

मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने एका जमिनीच्या व्यवहारातील गैरप्रकारामध्ये अटक केली आहे. ही अटक हा केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर असल्याची ओरड राज्यातील मविआ सरकारकडून होत आहे. भाजप लवकरच राज्य सरकारच्या अनेक गैरप्रकारांचा पर्दाफाश करणार असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले.

 

 

 

 

“दाऊद इब्राहीम रियल इस्टेटच्या व्यवहारांद्वारे टेरर फंडिंग करत असल्याचे लक्षात आल्यावर एनआयए आणि ईडी यांनी जी कारवाई केली त्यातून ९ ठिकाणी छापे मारले गेले. त्यातून ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यातील एक म्हणजे मलिक आणि दाऊदशी संबंधित लोकांशी केलेला जमीन व्यवहार. मलिक यांनी १९९३च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शाहवली खान आणि हसीना पारकारचा उजवा हात असलेला सरदार पटेल यांच्याकडून कुर्ला येथील जमीन घेतली. जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली मूळ मालकाकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेतली गेली, पण त्याला पैसे दिले गेले नाहीत. जमीन बळकावली गेली. सरदार पटेल हा दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा फ्रंटमॅन आहे. म्हणजेच मलिक यांचा व्यवहार थेट बॉम्बस्फोटातील आरोपींशी आहे,”

 

 

 

"कुर्ला येथील ही मोक्याच्या ठिकाणची ३ एकर जमीन मलिक यांच्या सॉलिडस कंपनीला २५ रुपये प्रती चौरस फुट म्हणजेच केवळ ३० लाख रुपयांना विकली गेली. इथल्या रेडी रेकनरचा भाव ८५०० चौरस फुट रुपये असताना मलिक यांच्या कंपनीला ती स्वस्तात विकली गेली आणि त्यावेळी म्हणजे २००३ ते २००५ या काळात मलिक मंत्री होते. या व्यवहाराचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे."

 

 

 

“ज्यांच्याकडून मलिक यांनी ही जमीन विकत घेतली त्याला टाडा लागला होता आणि त्यामुळे ती जमीन सरकार दरबारी जमा होणार होती. ती होवू नये म्हणून हा व्यवहार झाला आणि त्यातील ५५ लाख रुपये हसीना परकरला दिले गेले. याचाच अर्थ अंडरवर्ल्डच्या मदतीने ही जमीन मलिक यांनी विकत घेतली. हा व्यवहार रोखीने झाला आणि पैसा दाऊदला गेला. या व्यवहारानंतर तीनवेळा मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले आणि त्याचे टेरर फंडिंग याच पैशांतून झाले का?”

 

 

 

"१९९३ च्या बॉम्बस्फोटामध्ये शेकडो मुंबईकरांच्या चिंधड्या उडताना आपण पहिले आहे. त्या स्फोटांना जबाबदार असलेल्यांबरोबर मलिक यांनी व्यवहार केले आहेत. टेरर फंडिंगचा हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे. ईडीने केलेल्या कारवाईचे सर्वांनी समर्थनच केले पाहिजे पण मात्र त्यावर आता सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची ओरड करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडे असणारे नवाब मलिक यांच्याविरोधातले सर्व पुरावे तपास यंत्रणांकडे दिले आणि ही कारवाई झाली. मात्र तरीही ठाकरे सरकार आपल्या या मंत्र्याचा राजीनामा घेत नाही. उलटपक्षी सरकार मलिक यांना पाठीशी घालत आहे. त्यातून कोणता संदेश हे भ्रष्ट सरकार देवू पाहत आहे? राजकारणाचा स्तर तुम्ही अजून किती हीन पातळीवर घेवून जाणार आहात,”

 

 

 

मविआ सरकारला इशारा देताना लाड यांनी भाजप लवकरच राज्य सरकार कशाप्रकारे खोटे पुरावे गोळा करते, खोटे साक्षीदार कसे उभे केले जातात, याबाबत मोठा गौप्यस्फोट करणार असल्याचे म्हटले आहे.