निवडणुकांच्या तोंडावर पंजाबमधील दलितांचे राजकारण

 

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता सुरू असलेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार पंजाब राज्यात दि. १४ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते. नंतर मात्र निवडणूक आयोगाने ही तारीख पुढे ढकलली आणि दि. २० फेबु्रवारी ही नवी तारीख जाहीर केली. असं करण्याचं एकमेव कारण म्हणजे बुधवार, दि. १६ फेबु्रवारी रोजी पंजाबातील संत रवीदास यांची जयंती होती. एका आदरणीय संताच्या जयंतीसाठी आयोगाने मतदानाचा दिवस पुढे ढकलण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी.

संत रवीदास यांचा जन्म इ.स. १४५० साली,तर निधन १५२० साली झाल्याचं मानलं जातं. संत रवीदास म्हणजे भारतातील संत कवींच्या यादीतील एक मोठं आणि आदरणीय नाव. यांचे काव्य शीख समाजासाठी पवित्र असलेल्या ‘गुरूग्रंथसाहेब’ मध्ये अंतर्भूत केलेले आहे. मराठीतील संत नामदेवांच्या रचनासुद्धा ‘गुरूग्रंथसाहेब’मध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. संत रवीदास यांचेउत्तर भारतातील समाजावर फार प्रभाव आहे. म्हणून त्यांच्या जयंतीचा दिवस मतदानाच्या दरम्यान आल्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदानाचा दिवस पुढे ढकलला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामागे आणखी एक राजकीय वास्तव आहे. याची दखल घ्यावी लागेल. हे वास्तव म्हणजे पंजाबातील दलित समाजाच्या मतांचे राजकारण! पंजाब हे भारतीय संघराज्यातील असे राज्य आहे, जिथे दलित समाजाची संख्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ३० टक्के आहे. संत रवीदास यांच्यावर श्रद्धा असणार्‍यांमध्ये बहुसंख्य समाज दलित समाज आहे. आजपर्यंत पंजाबात ‘दलित समाजाचे राजकारण’ हा अलीकडेपर्यंत महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. आता मात्र पंजाबातील विधानसभा निवडणुकांत दलित समाजाची मतं निर्णायक ठरणार आहेत.

यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या खेपेला प्रथमच दलित समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेली आहे. काँग्रेस पक्षाने दि. १९ सप्टेंबर, २०२१ मध्ये चरणजितसिंग चन्नी या दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदी नेमले. या खेपेला अभ्यासक या दृष्टीने पंजाब विधानसभा निवडणुकांकडे बघत आहेत. पंजाब विधानसभातील एकूण ११७ जागांपैकी ३४ जागा दलित समाजासाठी आरक्षित असतात. एका अभ्यासानुसार, सुमारे ५४ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे दलित मतदारांची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यातील दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे, पंजाब राज्यातील दलित समाज इतर राज्यांतील दलित समाजापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे.

पंजाबमधील सामाजिक स्थिती इतर राज्यांपेक्षा बरीच गुंतागुंतीची आहे. या राज्यात शीख समाजाची लोकसंख्या ६३ टक्के आहे. यातील सुमारे ७२ टक्के पंजाबच्या ग्रामीण भागात राहतात. शीख धर्मात जाती-वंश वगैरेंना स्थान नसले तरी १८८१ ते १९२१ सालापर्यंत इंग्रज सरकारने केलेल्या जनगणनेत शीख समाजात जाट, खत्री, अरोरा, अहुलीवाया वगैरे सुमारे २५ जातींचा उल्लेख आढळतो. पंजाबच्या राजकारणावर जाट शिखांचा नेहमीच वरचश्मा राहिलेला दिसून येतो. हा समाज जमीनदार असून, ग्रामीण भागात एकत्रित झालेला आहे. पंजाबचे आजपर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री जाट समाजाचे होते. फक्त अपवाद दोन. एक म्हणजे ग्यानी झैलसिंग व दुसरे म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी.

पंजाबातील दलित समाजातही दोन गट. एक म्हणजे ‘महजबी’ आणि यांचेच दुसरे नाव म्हणजे ‘अदधर्मी.’ दुसर्‍या गटात रामदासी आणि रवीदासींचा समावेश असतो. यातील रवीदासी, तर स्वतःला हिंदू किंवा शीख समजत नाही. त्यांच्या मते त्यांचा धर्म म्हणजे रवीदासी धर्म. आधी हे गट चामड्यांची कामं करत आणि विणकाम करत असत. हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्थेचा जाच टाळण्यासाठी त्यांनी शेकडो वर्षांपूर्वी धर्मांतरं केली होती. जातीनिहाय व्यवसायांच्या जोडीने पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक व्यवस्थेत ‘जमिनीची मालकी’ हा घटक फार महत्त्वाचा ठरतो. एका अंदाजानुसार, पंजाबातील दलितांकडे फक्त ०.७ टक्के जमिनीची मालकी आहे. यामुळे तेथील दलितांना एक तर शेतमजूर व्हावे लागते किंवा इतर व्यवसाय निवडावा लागतो.

देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे पंजाबातही दलित समाजासाठी वेगळी स्मशानं आहेत. काही अभ्यासकांच्या निरीक्षणांनुसार, अनेक गुरूद्वारांमध्ये दलितांना प्रवेश नसतो. आजपर्यंत ही जातीव्यवस्था मोडण्याचे असंख्य प्रयत्न झालेले आहेत. इ.स. १८७३ साली ‘सिंग सभा चळवळ’ सुरू झाली होती. या चळवळीचा मुख्य उद्देश जातीव्यवस्थेचे निर्मुलन हा होता, असे असून आजही त्या राज्यात जातीव्यवस्था आहे. नंतर दलित शिखांनी स्वतःसाठीवेगळे गुरूद्वारे स्थापन केले. काही दलितांनी स्वतःलावेगवेगळ्या डेर्‍यांशी स्वतःला जोडून घेतले, अशा स्थितीत पंजाबातील दलित समाजाची मतं आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी केली आहे.



जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी यांनी ‘डेरा सचखंड’ या ठिकाणाला भेट दिली. या डेर्‍यात जास्तीत जास्त प्रमाणात दलित समाज आहे. याचा साधा अर्थ असा की, दलित समाजाची मतं हवी असली, तर या डेर्‍याला भेट दिली पाहिजे. या दौर्‍यादरम्यान मुख्यमंत्री चन्नी यांनी २५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. चन्नी यांचा दौरा संपत नाही, तेवढ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा दौरा झाला. त्यानंतर अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल आणि त्यानंतर भाजपचे गजेंद्रसिंग शेखावत यांचा दौरा संपन्न झाला.

मुख्य म्हणजे, हे या वर्षी सुरू झाले असं नाही, तर पंजाबात निवडणुका जाहीर झाल्या की, सर्व पक्ष ‘डेरा सचखंड’ला भेटी देतात. असं असलं तरी डेराचे पदाधिकारी कधीही ‘अमुक पक्षाला मतं द्या,’ असे आपल्या भक्तांना आवाहन करत नाही. ही वस्तुस्थिती असली तरी यामुळे गरीब दलितांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. आजही पंजाबातील दलित समाजाला अनेक प्रकारच्या अन्यायांना सामोरे जावे लागते. साधी बारावीच्या तसेच पदवीपरीक्षेच्या गुणपत्रिकेचा मुद्दा जरी घेतला तरी त्या मिळण्यास फार विलंब लावला जातो, अशीच समस्या दलित विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तींबद्दलही आहे. एका अंदाजानुसार, २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून २०१९-२०२०वर्षादरम्यान शिष्यवृत्तीचे सुमारे १५०० कोटी रुपये पडून आहेत. याचा अर्थ पंजाबात दलितांचे राजकारण अलीकडे सुरू झाले, असं मात्र समजण्याचं कारण नाही. काही अभ्यासकांच्या मते, पंजाबातील दलितांचे राजकारण सुमारे १०० वर्षं जुने आहे. इ. स. १९२६ साली बाबू मंगू राम मुगोवालिया यांनी दलितांची एकजूट घडवून आणली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंजाबात १९५२ साली रिपब्लिकन पक्ष स्थापन झाला. नंतर काशिराम यांनी बसपाचे राजकारण सुरू केले.

आता २१व्या शतकातील तिसरं दशक सुरू झालेलं आहे. या निवडणुकांत दलित समाजाची मतं निर्णायक ठरणार आहेत. गेली काही वर्षं पंजाबातील दलित समाजात मोठ्या प्रमाणात जागृती झालेली आहे. त्या प्रमाणात पंजाबातील उच्च वर्णीय समाजाने त्यांची योग्य ती दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. आज तेथील जीवनाच्या अनेक क्षेत्रात दलित समाजातील व्यक्ती सत्तेच्या ठिकाणी बसलेल्या दिसतात. शीख समाजासाठी सर्वात महत्त्वाची जागा म्हणजे ‘अकाल तख्त.’ आज या तख्तच्या प्रमुखपदी ग्यानी हरप्रीतसिंग आहेत. जे दलित समाजातील आहेत. जे कालपरवा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये झाले ते आता पंजाब राज्यात होत आहे आणि ते म्हणजे आता गावोगाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे दिसायला लागले आहेत. पंजाबातील दलितांना स्वतःची ओळख सापडत असल्याचा हा पुरावा समजला जातो.

या सर्व घटनांचा परिणाम निवडणुकांच्या निकालांवर कसा होतो, हे मात्र दि. १० मार्च रोजी जेव्हा निकाल येतील तेव्हा समजेल.