खड्ड्यातच पैसा आहे

 

 

 

मुंबईत महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पाच वर्षात जितकी कामे केली नसतील, तितक्या कामांचा श्रीगणेशा, उद्घाटन, नारळ फोडणे वगैरे काम सुरू आहे. यात प्रामुख्याने रस्ते दुरूस्ती, नालेदुरूस्ती वगैरे वगैरेचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईभर रस्ते खणले गेलेत. त्याबरोबर निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून बनवलेले रस्ते थोड्याच दिवसात खड्ड्यात बदलले. याचबरोबर मुंबईसह राज्यात खासगी वाहनांचा महापूर आहे. ही सगळी वाहने कुठेही उभी केलेली. तुमच्या वाहनांचे रक्षण करू, असे म्हणत या वाहनचालक-मालकांकडून अवैधपद्धतीने शुल्क घेणारे दादाभाई म्हणण्यापेक्षा स्थानिक गल्लीतली नेतेमंडळीही तयार झाली आहेत. हे सर्व कमी की काय? म्हणून या सगळ्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करत झोपड्या, पंक्चरची दुकाने आणि इतर अनेक अवैध वास्तूही उभारण्याचे काम इमानइतबारे सुरू आहे. वर वर पाहता या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. पण या सगळ्या गोष्टींचा बाप मात्र एकच आहे. ती म्हणजे, असंवेदनशील भ्रष्टचाराने बरबटलेली व्यवस्था. ही व्यवस्था जनतेला ना सुखाने जगू देत, ना मरू देत. मात्र, ही व्यवस्था बनवणारे कोण आहेत? ही व्यवस्था काय आकाशातून आली आहे? की, ही भ्रष्टव्यवस्था जमिनीतून उगवली? हा भ्रष्टाचार, ही असंवेदनशीलता आली कुठून? याचा विचार नव्याने करण्याची गरज आहे. विषयांतर झाले. मुद्दा होता की, मुंबईतील ट्राफीक. या ट्राफीकबद्दल कुणाला काही माहिती हवी असल्यास कृपया त्यांनी मुंबईतल्या पूर्व-पश्चिम अगदी कोणत्याही द्रुतगती मार्गाहून वाहनांनी प्रवास करावा. किती वेळ लागतो हे अनुभवावे. रेल्वेने जर १५ मिनिटांचा प्रवास असेल आणि वाहनांनी तो २५ मिनिटांचा अपेक्षित असेल. वाहनांनी केलेल्या प्रवासाला चक्क एक ते दीड तास वेळ लागतो. या वेळेत खड्डे आणि भरमसाठ अवैध पार्किंग यामुळे अपघात वगैरे होण्याचा धोका आहेच. मुंबईकरांचा वेळ आणि जीव इतका स्वस्त आहे का? आता महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्यात की, ” आम्ही कुठे म्हणालो की, मुंबईचे रस्ते १०० टक्के गुळगुळीत झालेत म्हणून. जिथे-तिथे खड्डे असतील ते भरण्याचे काम आम्ही करतो.” यावर मुंबईकरांना प्रश्न पडलाय की, रस्ता बनवतानाच किंवा रस्त्याचे खड्डे भरतानाच चांगले साहित्य वापरले, तर ट्राफिक समस्या थोडीतरी सुटेल. पण हे होणे शक्य नाही. कारण, खड्ड्यातच पैसा आहे.

 

 

  

सध्या राज्यात सत्ताधारी पक्षाचा एकही प्रतिनिधी आपण जनतेसाठी काय काम केले, हे सांगताना आढळत नाही. जनतेसाठी केलेल्या कामावर एकाही प्रसारमाध्यमावर चर्चा होतना दिसत नाही. चर्चा होत राहते, अमुक नेता असं म्हणाला, मग तमूक नेत्याने त्याला हे उत्तर दिले. या अमुकतमूक नेत्याच्या बोलण्यात मग सगळे आपापले तर्कवितर्क मांडत बसतात. महाराष्ट्रात कायदे-सुव्यवस्था, आरोग्य, महिला सुरक्षा, शिक्षण आणि जगण्यासंदर्भात इतर असंख्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पण या सगळ्या प्रश्नांवर कुणी बोलले की, लगेच ‘ठराविक’ लोक बाहेर येतात. काहीही असंबद्ध बरळतात. बोलण्यामुळे जनतेला वाटते, अरे, हे तर सगळे खोटे बोलत आहेत. मग जनता सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करते. या सगळ्यामध्ये जनतेचे मूळ प्रश्नावरून लक्ष ढळते. समस्या जीवंत राहतात. त्यात सर्वसामान्य महाराष्ट्र गुदमरत राहतो. त्याचवेळी वादविवाद रंगलेले नेते मंडळी मग आणखीन नवीन उपद्व्याप करण्याची तयारी करतात. खोटे वाटते का? मागोवा घ्या. कोरोना काळात माणसाचे जगणे मुश्किल झाले. त्याच वेळी सुशांतसिंह, दिशा, पूजा, साधू आणि हिरन यांचा मृत्यू झाला होता. पण या अशा भीषण काळातही कोमट पाणी, ‘कोविडोलॉजिस्ट’ वगैरे वगैरे शब्द वापरून महाराष्ट्राला शाब्दिक कोटी आणि विवादात गुंतवले. ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. ‘बेस्ट’चा संप झाला. अशावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी मग ओबीसींवर माझा विश्वास नाही, असे विधान केले. ओबीसी आरक्षणापेक्षा ओबीसी समाजाबद्दल जितेंद्र आव्हाड काय बोलले, याकडे सगळ्यांचे लक्ष गेले. जितेंद्र आव्हाडांचे विधान जड जाणार दिसताच; मग पुन्हा संजय राऊत, नाना पटोले, नवाब मलिक बाहेर आले. त्यांनी काही विधाने केली. मग सगळेजण ओबीसी समाजाचा अपमान विसरली आणि या तिघा-चौघांची विधाने केंद्रस्थानी आली. एकही प्रश्न न सोडवता महाराष्ट्राच्या जनतेच्या स्मृतीतून ते प्रश्न विसरायला लावण्याचे कसब महाविकास आघाडी सरकारकडे आहे. नाना पटोले, संजय राऊत आणि नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड वगैरेंसारखी मंडळी सरकारच्या या कसबाचे आधारस्तंभ आहेत. आता या आधारस्तभांचे कळस कोण, हे काय सांगायला हवे का? दिल्लीचे राजकुमार, वांद्य्राचे साहेब की बारामतीचे काका? जाऊदे यावर काहीही विधान मुळीच करणार नाही. कारण, पुन्हा मग नुसतीच चर्चा सुरू होईल.