मोदींचे ‘नेव्ही सॅल्यूट’ आणि भारताचा ‘डिफेन्स बजेट’

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना समजून घ्यायचं असेल, तर त्यांच्या कृतीकडे बारकाईने बघावं. त्यांची प्रत्येक कृती काहीना काही सांगून जाते. दि. २६ जानेवारी रोजी त्यांनी केलेला ‘नेव्ही सॅल्यूट’ बघितला, तेव्हाच लक्षात आलं की, त्यांचं पुढचं पाऊल भारतीय नौसेनेला बळ देणारं असणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ‘डिफेन्स बजेट’बद्दल विविध वाहिन्यांमध्ये बरंच वार्तांकन झालं. पण, हा पैलू फार कोणी बोललेला दिसत नाही. मागील वर्षी भारताचे ‘डिफेन्स बजेट’ ४.७८ लाख कोटी रुपये होते. ते येणार्‍या वर्षात वाढवून ५.२५ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. मोदी सरकार आपल्या सैन्याला बळ देण्याचे काम २०१४ पासूनच करत आले आहे. पण, या वर्षीचं बजेट खास आहे. त्याचे कारण म्हणजे या वर्षी भारतीय सैन् दलाचा अर्थसंकल्प साधारण ४.५ टक्क्यांनी, म्हणजेच जवळपास चार हजार कोटी रुपयांनी कमी केला गेला तर नौदलाचा अर्थसंकल्प ४३ टक्क्यांनी, म्हणजेच जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांनी वाढला. याचाच अर्थ असा की, मोदींनी आता संरक्षण क्षेत्रात आक्रमक पवित्रा घ्यायचे ठरवलेले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर जेव्हा आपण सैन्यदलाला जास्त बळ देतो, तेव्हा आपण बचावात्मक पवित्रा घेतलेला असतो. कुठलंही परकीय आक्रमण रोखण्यासाठी आपण आपलं सैन्य तयार करत असतो. पण जेव्हा आपण आपल्या नौदलाला आणि वायुदलाला बळ देतो, तेव्हा आपण आक्रमक पवित्रा घेतलेला असतो. कारण, आपण आपलं सैन्य परकीय भूभागावर पाठवून सरळ युद्ध करू शकत नाही. पण युद्ध नौका आणि ‘फायटर जेट्स’ दुसर्‍या देशाच्या हद्दी जवळ तैनात केल्यानेही आपला आक्रमक पवित्रा आपण समोरच्याला लक्षात आणून देऊ शकतो.

 

 

 

आपल्या देशाची सीमारेषा बघितली, तर वरच्या बाजूला दोन सीमांवर आपण सतत युद्धजन्य स्थितीत असतो. त्यासाठी सैन्यदलाला आधुनिक शस्त्र देणे, त्यांना काही अधिकार देणे, तेथील परिस्थिती आटोक्यात आणणे हे आजवर या सरकारने केले. नंतर ‘राफेल’सारखी ‘जेट विमानं’ वायुसेनेला देऊन आक्रमकतेची सुरुवात केली. पण, आपली नऊ राज्यांची सीमा समुद्राला जोडली गेलेली आहे आणि तिकडे चीन सतत काहीना काही खुसपटं काढतच असतो. हे लक्षात घेऊन मोदींनी मॉरिशिस, मालदीव, बांगलादेश यांच्याशी सौहार्द्र संबंध ठेवले आणि श्रीलंकेला जवळजवळ लिलावाच्या उंबरठ्यावरून मागे खेचलं. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता दबदबा कमी करण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसोबत ‘क्वाड’ची स्थापना करुन हिंद महासागरात नौदलाचा एकत्र सराव सुरू केला. पण, धोका अजून टळलेला नाही. चीन हा देश, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यासोबत बंगालच्या खाडीत आणि हिंद महासागरात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न नेहमीच करत असतो. त्यासाठी आता भारतीय नौदलाला बळकट करण्याचे काम येत्या काही वर्षांत होणार, हे स्पष्ट आहे. यासाठी कुठलीही युद्धनौका किंवा हत्यारे आता भारत दुसर्‍या देशातून आयात करणार नाही. भारताचे या वर्षीचे संरक्षणविषयक अर्थसंकल्प ५ लाख, २५ हजार, १६६ कोटी रुपये आहे. त्यातील जवळजवळ ६४ टक्के निधी केंद्र सरकारने आधुनिक शस्त्रांच्या ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ आणि तयारीसाठी ठेवले आहेत. म्हणजे संरक्षण क्षेत्रामध्ये भारत आता स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करून ते शस्त्रास्त्र विक्रीकडे वळणार आहे. फिलिपीन्स या देशासोबत ‘ब्रह्मोस’ मिसाईलसाठी भारताचा करारही झाला आहे. म्हणजे येत्या काळात भारत शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत बर्‍याच प्रमाणात स्वावलंब होईल आणि ती शस्त्र विकून परकीय चलन भारतात आणण्याचा प्रयत्नही होणार आहे. म्हणून म्हणते, मोदींना समजून घ्यायचे असेल, तर त्यांच्या हालचालींकडे बारकाईने पाहा!