महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे महाविकास आघाडीवर मोठे आरोप !

“मी अनिल देशमुख यांच्या अधीनस्थ असल्यामुळे त्यांच्याकडून एक (एन) ‘अनधिकृत यादी’ मिळायची जी मी स्वीकारण्यास नकार देऊ शकत नव्हतो. देशमुख यांनी मला अशी (अ) यादी का दिली याचे कारण मला माहित नाही,” कुंटे यांनी 7 डिसेंबर २०२१ रोजी नोंदवलेल्या निवेदनात एजन्सीला सांगितले.हे विधान ईडीने ७२ वर्षीय अनिल देशमुख, त्यांचा मुलगा सलील, हृषिकेश आणि चार्टर्ड अकाउंटंट भावीन पंजवानी यांच्याविरुद्ध २९ डिसेंबर २०२१ रोजी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राचा भाग आहे. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी न्यायालयात होणार आहे. देशमुख यांना ईडीने २ नोव्हेंबरला अटक केली होती.कुंटे, १९८५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त झाले आणि ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

 

सीताराम कुंटे यांचे विधान महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (asc), गृह आणि पोलीस आस्थापना मंडळ-1 (PEB-1), पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या वैधानिक मंडळाचे अध्यक्ष असतानाच्या कालावधीशी संबंधित आहे. पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरचे अधिकारी. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये राज्यांना राजकीय दबावापासून पोलिसांना दूर ठेवण्यासाठी सुधारणा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग, ज्यांचे २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर "खंडणीची रिंग" चालवल्याचा आरोप होता, ईडीसारख्या केंद्रीय एजन्सींनी माजी गृहमंत्र्यांची चौकशी केली होती, त्यांनीही असाच मुद्दा मांडला होता. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे गेल्या वर्षी २१ एप्रिल रोजी प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला होता, ज्याने ११ मे रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची नोंद करण्यासाठी ईडीचा आधार देखील तयार केला होता.

सिंग यांनी ईडीला सांगितले की वरिष्ठ अधिका-यांच्या नियुक्त्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी जबाबदार असलेले पोलीस आस्थापना मंडळ ही केवळ औपचारिकता होती जिथे सदस्यांना विरोध असूनही, त्यांना प्रदान केलेल्या याद्यांवर स्वाक्षरी करण्यास सहमती द्यावी लागते. "सर्व याद्या अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्या होत्या आणि अनिल देशमुख आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच अंतिम यादी तयार करता येईल," असे सिंह म्हणाले.

देशमुख यांनी पाठवलेल्या अशा "अनधिकृत याद्या" ची कोणतीही नोंद ठेवली नसल्याचे कुंटे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पीईबीच्या बैठकीत, कुंटे म्हणाले की ते सदस्यांना देशमुखांच्या शिफारशींची तोंडी माहिती देत ​​असत. “या सूचनांवर सध्याचे हस्तांतरण आणि पोस्टिंग नियम आणि नियमांनुसार चर्चा आणि मूल्यमापन केले जात असे. गुणवत्तेनुसार कोणीही योग्य आढळल्यास, त्याचा विचार केला गेला आणि पीएबीद्वारे शिफारस यादीत सर्वानुमते समाविष्ट केले गेले," ईडीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

 

"सामान्यत:, देशमुख यांनी अनधिकृत यादीच्या स्वरूपात दिलेल्या बहुतेक सूचना/शिफारशी अंतिम ऑर्डरमध्ये समाविष्ट केल्या जात असत," असे त्यात पुढे म्हटले आहे.कुंटे म्हणाले की, राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसाठी पीईबी-१ च्या २८ बैठका झाल्या आणि त्यांच्या कार्यकाळात २७ आदेश जारी करण्यात आले. सर्व २७ आदेश जारी करताना देशमुख गृहमंत्री होते.

 

कुंटे यांनी असेही सांगितले की जुलै 2020 मध्ये, तत्कालीन एसआयडी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगमध्ये एजंटांचा सहभाग असल्याच्या आरोपाची पडताळणी करण्यासाठी काही फोन रोखले. तिचा अहवाल तत्कालीन डीजीपी सुबोध कुमार जैस्वाल यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्यांना पाठवला होता.