संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भर भारता’चे अर्थसंकल्पीय दर्शन

 

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला. आतापर्यंतचा सर्वांत कमीत कमी वेळ म्हणजे १ तास ३१ मिनिटे घेऊन निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. मंगळवारी संसदेत सादर झालेल्या २०२२-२३च्या या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या ४.७ लाख कोटींवरुन यंदाचे संरक्षण बजेट ५.२५ लाख कोटी इतके वाढले आहे. ही वाढ मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ११ टक्क्यांहून जास्त आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये भांडवली अर्थसंकल्प १७ टक्क्यांहून जास्त वाढले आहे. हे संरक्षण भांडवल देशाच्या भांडवली अर्थसंकल्पाच्या ६८ टक्के एवढे आहे. म्हणजेच सैन्याचा अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, ज्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला गती प्राप्त होणार आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढलेल्या तरतुदीचे आणखीन एक कारण म्हणजे, भारतीय सैन्याची चिनी सीमेवर वाढलेली तैनाती. सन २०२० नंतर चीनने सीमेवर केलेल्या आगळिकीमुळे आपण मोठ्या संख्येत सैन्याला चीन सीमेवर तैनात केले आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पात वाढ होणे अपेक्षितच. परंतु, महत्त्वाचे असे की, आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील वाढीव आर्थिक तरतुदींचा फायदाही आगामी काळात नक्कीच देशात दिसून येईल, यात शंका नाही. सरकारने घेतलेले अनेक धोरणात्मक निर्णय सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात संसदेसमोर मांडले. त्यानुसार, संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या भांडवली अर्थसंकल्पाचा ६८ टक्के हिस्सा ‘आत्मनिर्भर भारता’करिता वापरला जाणार आहे. याचाच अर्थ येणार्‍या काळात परदेशातून आयात होणार्‍या आपल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत कमी होईल आणि जास्तीत जास्त शस्त्रे ही भारतातच तयार केली जातील.

 

 

 

 

 

दुसरी महत्त्वाची घोषणा होती की, आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातले संशोधन हे ‘डीआरडीओ’ या सरकारी संस्थेमार्फेत केले जात असे. परंतु, आता केंद्र सरकारने ठरवले आहे की, ‘डीआरडीओ’, खासगी क्षेत्र, संशोधन जगत आणि ‘स्टार्टअप’ कंपन्या यांनी एकत्र टीम म्हणून काम केले, तर आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रांस्त्रांच्या संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे अधिक वेगाने होऊ शकेल. अशाच प्रकारचे महत्त्वपूर्ण असे २५ टक्के संशोधन आता खासगी क्षेत्रामध्ये केले जाईल. ‘डीआरडीओ’ आणि खासगी क्षेत्रात होणारे हे सहकार्य आता मोठ्या प्रमाणात विकसित केले जात आहे. कारण, सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्र हे कधीही अधिक सक्षम असते. त्यामुळे खासगी क्षेत्राने निर्मिलेल्या शस्त्र आणि इतर संरक्षण सामग्रीची किंमत कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल. याशिवाय काही विनाशकारी तंत्रज्ञान जसे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमी कंडक्टर, ड्रोन टॅक्नोलॉजी, क्वांटम टॅक्नोलॉजी इत्यादी सामील आहे. याचा वापर संरक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढवला जाईल. यामुळे अर्थातच आपली संरक्षण सिद्धता अधिक मजबूत होण्यास बळ मिळेल.

 

 

 

सरकारने खासगी उद्योगाकरिता ‘प्रोडक्टिव्हीटी लिन्कड बोनस’ हा जाहीर केलेला आहे. म्हणजे कारखान्यांनी परदेशातून आयात होणार्‍या वस्तू जर भारतात उत्पादित केल्या, तर सरकारकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणात करसवलत प्राप्त होईल. त्यामुळे एकूणच आयात कमी करुन आपण ‘आत्मनिर्भरते’च्या मंत्राची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करु शकू आणि अशा क्षेत्रातील ‘स्टार्टअप’चा फायदा अर्थातच संरक्षण क्षेत्रालाही होणार आहे. आताच ‘बिटिंग द रिट्रीट’ या परेडमध्ये एक हजार ड्रोनचे अतिशय नयनरम्य, असे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. हे प्रात्यक्षिक ‘आयआयटी’च्या संशोधकांनी सादर केले होते. यावरुन आपली तांत्रिक क्षमता जास्त आहे आणि त्याचा योग्य वापर केला, तर आपण काय करू शकतो, हे सिद्ध होते. केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याकरिता रेल्वे, विमानतळे, रोड, मोठमोठे पूल अशा एकूणच पायाभूत सोयीसुविधांकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रीत केले आहे. चांगले रस्ते जर सीमेपर्यंत पोहोचले तर अर्थातच त्याचा फायदा हा भारतीय सैन्याला होतो. खासकरुन भारत- चीन सीमा आणि ईशान्य भारतामध्ये याशिवाय ‘मल्टिमोडल ट्रान्सफर’ नावाचा एक नवीन प्रकार सुरू केला जात आहे, ज्याचा फायदा सेनादलाला नक्कीच होईल. कारण, सैन्याला अत्यावश्यक वस्तू या प्राधान्याने रेल्वेमार्गाने पोहोचविल्या जातात. त्यानंतर रस्ते मार्गेही सैन्याला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. परंतु, आता या सर्व मार्गांचे एकीकरण केल्यामुळे कुठल्याही वस्तूची कारखान्यापासून सैन्यापर्यंत पोहोचवण्याची किंमत ही नक्कीच कमी होईल आणि त्याचा फायदा हा संरक्षण अर्थसंकल्पाला होईल.

 

 

 

 

तसेच अर्थसंकल्पात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘टेलिमेडिसीन’चा सर्वाधिक फायदा हा सीमावर्ती भागात जिथे प्रामुख्याने डॉक्टरची संख्या कमी असते, तिथे होईल. यामुळे तेथील जनतेचे भारतीयीकरण करण्यासही मदत होईल. त्यांचे देशाच्या प्रति प्रेम वाढेल आणि याचा निश्चितच फायदा सैन्यालासुद्धा नक्कीच होईल. ज्यावेळी आपण देशाच्या सुरक्षेविषयी चर्चा करतो, त्यावेळी संरक्षण अर्थसंकल्पाचा सर्वांगीण आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे. कारण, संरक्षण अर्थसंकल्प हा भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांच्या सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तसेच या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, धोरणे यांचा फायदा हा हा चीन, पाकिस्तान आणि इतर शत्रूंच्या विरोधातील लढाईत होतो. तसेच काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांविरोधातही आपल्या सैन्याला संघर्ष करावा लागतो. अनेक ठिकाणी जसे की, नक्षलवादी भागात गृहमंत्रालयाची अर्धसैनिक दलेसुद्धा देशविरोधी शक्तींशी लढत असतात. म्हणूनच यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जसे की, अर्धसैनिक दले, ‘सेंट्रल आर्म पोलीस’चा अर्थसंकल्प हा १.८६ लाख कोटी इतका आहे. म्हणजेच ‘सेंट्रल आर्म पोलिस’चा अर्थसंकल्प तब्बल १३ टक्के वाढला आहे, ज्यामुळे देशाची अंतर्गंत सुरक्षा मजबूत करण्यात नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास वाटतो. थोडक्यात, कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आघात हा कमी कमी होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्थाही दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे. याचा फायदा सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरिता निश्चितच होईल. यामुळे देशाचे अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा कवच अधिक मजबूत होण्यास हातभार लागेल.