मुंबई बजेट २०२२ - २३ : अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष बिल्डरची दिरंगाई ठरी जीवघेणी!
Total Views |
मुंबई : मुंबई महानगपालीकेने २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात विविध पुलांच्या बांधकामांसाठी १५७६. ६६ कोटी निधींची तरतूद केली आहे.यात २१ पुलांचे निष्कासन करून पुनर्बांधणी करण्याचे काम, ४७ पुलांच्या मोठ्या संरचनात्मक दुरुस्त्या आणि १४४ पुलांच्या किरकोळ दुरुस्त्या करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. परंतु पुलांच्या बांधकामात होणारा भ्रष्टाचार हा चिंताजनक आहे. उदाहरणादाखल काही पुलांविषयी जाणून घेऊयात ज्यांचे विशेष वर्णन या अर्थसंकल्पात केले गेलेलं आहे.
'तेली गल्ली ' अंधेरी येथील पुलाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे असे या अर्थसंकल्पात मांडले गेले आहे. या पुलाचे बांधकाम २०१५ मध्ये सुरु झाले होते. आज तब्बल ८ वर्षांनंतरही याचे काम फक्त ७० टक्केच झाले आहे. यामुळे अंधेरी पूर्व येथे राहणाऱ्या स्थानिकांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. विद्याविहार रेल्वे स्थानक आणि विक्रोळी रेल्वे स्थानक रेल्वे रुळावरील उडडाणपूलाचे बांधकाम आजस्तोवर फक्त ३५ टक्के पूर्ण झाले आहे. या पुलाच्या बांधकामाची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली होती,तब्बल ६-७ वर्षानंतरही काम फक्त ३५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. हीच गत इतर प्रकल्पांची आहे. पुलांच्या बांधकामासाठी दशके लागतात आणि बांधले गेलेलं पूल काहीच महिन्यात ढासळतात अशी अवस्था मुंबईतील पुलांची झाली आहे.
२०२१ च्या सप्टेंबर महिन्यात 'बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स' येथे 'बांद्रा ते दादर' असा पूल बांधला जात होता. तो अचानक ढासळला आणि त्यात १४ लोक जखमी झाले. 'जे कुमार इन्फ्रास्टक्चर' या कंपनीला २०१९ मध्ये 'मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण' द्वारे हा पूल बांधण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. २०१६ मध्येच मुंबई महानगरपालिकेने या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश केला होता. कारण २०१५ मध्ये त्यांना देण्यात आलेल्या २३४ रस्त्याच्या कामांपैकी ५० टक्के काम हे त्यांनी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केले होते. तरीही इतके मोठे कंत्राट या कंपनीला परत कसे दिले जाते ?
सँडहर्स्ट रोड आणि माझगाव जोडणारा 'हॅनकॉक ब्रिज'चे बांधकाम २०१६ मध्ये सुरु झाले होते. २०२२ उजाडला आहे आणि काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.यादरम्यान लोकांना रेल्वे रूळ ओलंडावे लागल्याने आतापर्यंत तब्बल ६० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे, यास जबाबदार कोण?
अधिकारी दुर्लक्ष करतात आणि कंत्राटदार अधिक पैशाच्या हव्यासापोटी कामास विलंब करतात आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरतात जेणेकरून वारंवार कंत्राट निघत राहावेत आणि यांचे खिसे भरत राहावेत.पण यात पूल कोसळून अनेक लोकांचा जीव वारंवार जातो, कष्टाने कमवलेले पैसे 'कर' म्हणून सामान्य नागरिक भरतो आणि कोसळणाऱ्या पुलाबरोबर सुरक्षित आणि स्मार्ट सिटीत राहण्याचे स्वप्नही कोसळताना पाहत असतो. त्यास जबाबदार कोण ? या सर्व प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तास्थानी असणारेच जबाबदार मानावे लागतील.