लवासामध्ये पवार-सुप्रिया सुळेंचे वैयक्तिक हितसंबंध : हायकोर्ट
लवासा प्रकरण : पवार-सुप्रिया सुळेंना हायकोर्टाने फटकारले
Total Views |
मुंबई - लवासा प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट दिसतंय, असे न्यायालयाने म्हटले. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कृष्णाखोरेतील जमीन हस्तांतरीत करताना अनियमितता केलेली दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होत, मात्र कोणत्याही निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत हेदेखील हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं आहे.
लवासा प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी राखून ठेवलेला आपला निकाल शनिवारी जाहीर केला. नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. गेली अनेक वर्ष त्यांनी आपला न्यायालयीन लढा जारी ठेवला होता. पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. तसेच त्यादृष्टीने कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला परवानग्या दिल्या होत्या, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात मांडली होती. ही भूमिका या निकालात मान्य करताना न्यायालयाने लवासामध्ये झालेले बेकायदा काम मान्यही केले.
पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचं उल्लंघन, शेतकर्यांमच्या जमिनी कवडी मोल दराने विकत घेणे आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटूंबियांच्या वरदहस्तामुळचे उभा राहिला. असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करावा तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या अशी मागणी या जनहित याचिकेतून अॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचं उल्लंघन, शेतकर्यांहच्या जमिनी कवडी मोल दरानं विकत घेणं आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटूंबियांच्या वरदहस्तामुळचे उभा राहिला. असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करावा तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या अशी मागणी या जनहित याचिकेतून अॅरड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर याचिकाकर्ते जाधव समाधान व्यक्त केले. मात्र, तरीही ज्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप काय ?
लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पासाठी शेतकर्यांेच्या जमिनी या कवडीमोल किमंतीत आणि बेकायदेशीर बळकावल्या आहेत. या प्रकल्पाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद, खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागिदारी आहे. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्या. या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरूस्ती करण्यात आली आणि पुर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला, असा आरोप करून लवासाला दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.