मुख्यमंत्री वेळ देईना; १८ लाख शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संपाचा बडगा

 

 

 

मुंबई : नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसोबतच इतर अनेक मुद्द्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संबंधीतील निवेदन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक फेब्रुवारी रोजीच देण्यात आले. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तब्बल २८ मागण्यांसाठी हा दोनदिवसीय संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.

 

संघटनेच्या मुख्य प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडून गेल्या वर्षामध्ये तीन वेळा तारीख व वेळ देण्यात आली. पण ऐनवेळी वेगवेगळी कारणे देत या नियोजित बैठका शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र शासन आपल्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्यामुळे त्यानंतर अद्याप बैठकच घेण्यात आली नसल्याचची माहिती संघटनेने दिली. मागील अनेक वर्षांपासून नवीन पेन्शन धोरण रद्द करून जुनी निवृत्तिवेतन योजनाच लागू करण्यात यावी अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. या मागणीसाठी राज्य शासनाने २०१९ मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन केली. या समितीच्या काही बैठका पार पडल्या. मात्र नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अजूनपर्यंत होऊ शकला नाही. अशी खंत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

सरकारी-निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित सर्व प्रश्न मार्गी लागावेत, नवीन पेन्शन धोरण रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र शासनाप्रमाणे सर्व भत्ते देण्यात यावे, सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरावीत, विनाअट अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्‍त्या करण्यात याव्या, निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे करण्यात यावे इत्यादी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

 

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेचे निमंत्रण हे मध्यवर्ती संघटनेला न पाठवता मुंबई जिल्हा संघटनेला पाठवले होते. परंतु जिल्हा संघटनेने चर्चेसाठी मध्यवर्ती संघटनेलाच बोलवावे असे लेखी उत्तर मुख्य सचिवांच्या पत्राला दिले होते. मात्र तरीसुद्धा २१ फेब्रुवारी रोजीच्या बैठकीसाठीदेखील संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या मध्यवर्ती संघटनेला डावलून पुन्हा मुंबई जिल्हा संघटनेच्याच नावाने पत्र काढण्यात आले असून मध्यवर्ती संघटनेला बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी केला आहे.