लोकशाहीवादी भारत, हुकूमशाहीवादी कॅनडा

 

 

 

 

 

भारताला लोकशाहीचा उपदेश करणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो स्वतः मात्र हुकूमशाहीचेच कट्टर अनुसरणकर्ते असल्याचे राजधानी ओटावातील ताज्या घडामोडींवरुन स्पष्ट होते. ट्रुडो सरकारच्या लस व टाळेबंदीविषयक धोरणांच्या विरोधात कॅनडातील हजारो ट्रकचालकांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी ‘फ्रीडम कॅन्व्हॉय’ नावाने निदर्शने सुरु केली. पण, जनतेच्या विरोध प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी नागरिकांच्या मागण्यांचा सामना करण्याऐवजी जस्टीन ट्रुडो चक्क आपलेच निवासस्थान सोडून फरार झाले. त्यानंतरही प्रत्येकवेळी निदर्शने करणार्‍यांचा विरोधाचा अधिकार दडपण्याचीच कृती ट्रुडो सरकारने केली. सोमवारी तर जस्टीन ट्रुडो यांनी ट्रकचालक व सर्वसामान्य नागरिकांचे आंदोलन उधळून लावण्यासाठी थेट आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेतला. कॅनडात गेल्या ५० वर्षांत कोणत्याही सरकारने आणीबाणी लावली नव्हती. पण ते काम ट्रुडो यांनी करुन दाखवले, तेही स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणवून घेत! इतकेच नव्हे, तर जस्टीन ट्रुडो यांनी शनिवारी कहरच केला, पोलिसांकरवी आपल्याच देशातील नागरिकांची सरकार विरोधी अभिव्यक्ती चिरडण्यासाठी स्टन ग्रेनेड फेकण्याचा प्रताप केला. यातून नजीकच्या इतिहासात एखाद्या लोकशाही देशाने निदर्शकांविरोधात स्टन ग्रेनेडचा वापर केल्याचे प्रथमच पाहायला मिळाले. कारण, जस्टीन ट्रुडोंची लोकशाही ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण’सारखी आहे म्हणून. भारतात कथित शेतकरी आंदोलन सुरु असताना, प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत हिंसाचार माजवलेला असताना, लाल किल्ल्यावर फडकणार्‍या राष्ट्रध्वजाचा अवमान केलेला असताना, याच ट्रुडोंनी मोदी सरकारला लोकशाही पद्धतीने आंदोलन हाताळण्याचा, संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला होता आणि आज मात्र, जस्टीन ट्रुडो स्वदेशातील जनतेचे आंदोलन संपवण्यासाठी हुकूमशाहीचे प्रत्येक हत्यार वापरताना दिसतात!

 

 

  

दरम्यान, २०२१ सालच्या ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटच्या डेमोक्रसी इंडेक्स’मध्ये कॅनडा १२व्या क्रमांकावर आहे, तर भारत ४६ व्या क्रमांकावर. पण याच कॅनडात, ट्रुडोंच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारतविरोधी खलिस्तानवादी सुखेनैव नांदताना व जनतेच्या सरकारी निर्णयाला विरोध करण्याच्या लोकशाहीप्रदत्त अधिकाराची मात्र हत्या होताना दिसते. विशेष म्हणजे, भारतातील कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलन वर्षभरापेक्षा अधिक, तब्बल ३७८ दिवस चालले होते. तर जस्टीन ट्रुडो मात्र आपल्या देशातील ट्रकचालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे राजधानीतील आंदोलन तीन आठवडेही सहन करु शकले नाहीत. आंदोलन अधिक काळ चालले तर आपल्या पंतप्रधानपदाला धोका निर्माण होईल, ही भीती त्यांना सतावत होती. त्यामुळे ट्रुडोंनी लोकशाही गुंडाळून ठेवत आंदोलकांवर हुकूमशाहीचा वरवंटा फिरवला! आणीबाणी लावल्याने निदर्शकांना ओटावातून पिटाळून लावण्यासाठी हरतर्‍हेचे उपाय करण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांना दिले गेले. त्यातून कॅनडातील पोलीस ट्विटरवरुन जनतेला खुलेआम इशारे देताना, भोंग्यांवरुन धमक्या देताना, स्टन ग्रेनेड फेकताना दिसले. त्याचवेळी पोलिसांनी १५० पेक्षा अधिक आंदोलकांना अटकही केली. इतकेच नव्हे, तर आणीबाणी लावल्याने निदर्शक व समर्थकांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचे अधिकारही जस्टीन ट्रुडो यांच्याकडे आहेत. त्यानुसार आता आंदोलकांची बँक खाती गोठवण्याचे कामही लवकरच हाती घेण्यात येईल, असे म्हटले जाते. कॅनडाच्या आणीबाणीविषयक कायद्यानुसार या कारवाईसाठी न्यायालयाच्या आदेशाचीही आवश्यकता नसेल. सोबतच सरकारला निदर्शनात सहभागी झालेल्या वाहनांचा विमादेखील निलंबित करता येऊ शकतो. अर्थात, जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी ट्रुडो सरकारने हुकूमशाहीचा कोणताही मार्ग वर्ज्य न समजल्याचेच दिसून येते.

 

 

 

भारतात मात्र असा प्रकार झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने कथित शेतकर्‍यांशी ११ वेळा चर्चा केली, संवाद साधला. कथित शेतकर्‍यांवर कधीही बळाचा वापर केला नाही, त्यांना वर्षभर आंदोलन करु दिले. यावरुनच मोदी सरकारची लोकशाही मूल्यांप्रतीची कटीबद्धता स्पष्ट होते. आंदोलकांनी कितीही आक्रस्ताळेपणा केला तरी आपण ‘सरकार’ म्हणजेच जबाबदारीच्या पदावर आहोत, आपण आंदोलकांशी लोकशाही पद्धतीनेच वागले पाहिजे, आपण आंदोलकांच्या विरोधाच्या अधिकाराचा सन्मान केला पाहिजे, याचे भान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि कृषीमंत्र्यांसह सर्वांनीच बाळगले. तरीही मोदींना हुकूमशहा ठरवण्याचा उद्योग जस्टीन ट्रुडोंसह भारतातल्या तमाम छद्मलोकशाहीवाद्यांनी केला. मराठी चित्रपटसृष्टी, हिंदी चित्रपटसृष्टीपासून ते इंग्रजी चित्रपटसृष्टीतील कचकड्याच्या बाहुला-बाहुल्यांनी मोदी सरकारला लोकशाही म्हणजे काय, हे शिकवण्याचा प्रमाद केला. पण, आज तेच कथित लोकशाहीवादी टोळके चिडीचुप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कॅनडात लोकशाही सुरक्षित असल्याची प्रमाणपत्रे वाटणार्‍या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था वा भारतात मानवाधिकाराची हानी होते म्हणून गळा काढणार्‍या संस्थांनीदेखील डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. कॅनडा सरकार ओटावातील निदर्शकांवर अन्याय-अत्याचार करण्यात कसलीही कसर सोडत नसताना यातला एकही माईचा लाल त्याविरोधात तोंड उघडताना दिसत नाही. कॅनडात जे होत आहे तसे होत नसतानाही मोदींचा विरोध करणारे, मोदींनी कॅनडात जे होत आहे तसे केले असते तर नक्कीच एकजुट झाले असते, पूर्वीपेक्षाही अधिक द्वेषाने मोदी सरकारवर तुटून पडले असते, हाहाकार माजवला असता. पण, मोदींनी ट्रुडोंसारखे काहीही केले नाही. इथे नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम संसदेत गेल्याचा प्रसंग आठवावा लागेल. त्यांनी संविधानासमोर नतमस्तक होत आपले सरकार संवैधानिक लोकशाहीनेच चालेल, असे सांगितले होते. गेली साडेसात वर्षे मोदी सरकार संविधानानुसार, लोकशाहीनेच मार्गक्रमण करत आहे. पण मोदीद्वेष्ट्यांना ते दिसत नाही, त्यांनी जस्टीन ट्रुडोंचे दमनकारी शासन पाहावे, तिकडे जाऊन आरडाओरडा करावा, कारण तिथे लोकशाहीची दिवसाढवळ्या हत्या होत असून, छद्मलोकशाहीवाद्यांची खरी गरज तिथेच आहे.