नवी दिल्ली : सौरऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांच्या बाबतीत भारत कायमच चीनच्या मदतीवर अवलंबून राहिला आहे. भारताने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकताना आता सौरऊजेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांमध्येही स्वयंपूर्ण बनायचे ठरवले आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर झाला. या अर्थसंकल्पात सौरऊर्जा क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तब्बल १९५ अब्ज इतकी तरतूद करण्यात आली असून या उपकरणांवर तसेच यासाठी लागणाऱ्या बॅटरींवर आयातशुल्क लादले आहे. उपकरणांवर ४० टक्के तर बॅटरींवर २५ टक्के आयातशुल्क असेल. या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या उपकरणांपैकी ८० टक्के उपकरणे आपण आयात करतो.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जक देश आहे. २०३० पर्यंत भारताने ४५० गिगावॅट इतकी ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांमधून प्राप्त निर्माण करण्याचे ठेवले आहे, त्यामध्ये २३० गिगावॅट इतका वाट हा सौरऊजेचा असणार आहे. २०७० सालपर्यंत भारताने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे धेय्य ठेवले आहे. " इतके महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट आयातीवर कसे साध्य करणार? चीनशी आपले संबंध इतके ताणले गेले असताना आपले या बाबतीतील त्याच्यावरचे अवलंबित्व आपला धोका अजून वाढवते " असे एलारा कॅपिटल इंडियाचे उपाध्यक्ष रुपेश संखे यांनी सांगितले. रिलायन्स तसेच अदानी समुहासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या अगोदरच या उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये रस दाखवला आहे.