निमित्त युक्रेनचे, आठवण शीतयुद्धाची!

 

 

 

 

 

फेब्रुवारी महिन्यात रशिया युक्रेनवर आक्रमण करेल, असा अंदाज गेले काही महिने वर्तवला जात आहे. युक्रेनच्या सीमेवर ६५ युद्धगटांच्या माध्यमातून रशियाचे एक लाख ३० हजार सैन्य तैनात असून त्यात रणगाडे, तोफखाना आणि चिलखती गाड्यांचा समावेश आहे. युक्रे नच्याउत्तरेकडील बेलारुसमध्येही रशियाने सैन्य तैनात केले आहे. २०१४ साली रशियाने युक्रेनच्या ताब्यात असलेल्या क्रिमियाचा लचका तोडला. पूर्वेकडील दोनबास भागात रशिया समर्थकांनी स्वतःचे अघोषित राज्य स्थापन केले आहे. या भागातही रशियाने २० हजार सैन्य तैनात केले आहे. युक्रेनच्या दक्षिणेकडील काळ्या समुद्रात रशियाच्या युद्धनौका गस्त घालत आहेत. हिवाळ्यातील बर्फवृष्टी होऊन आता जमिनीवर बर्फाचे कडक आवरण तयार झाले आहे. एप्रिलमध्ये बर्फ वितळायला सुरुवात होऊन रस्ते निसरडे होण्यापूर्वी जमिनीवरुन आक्रमण करण्याची संधी आहे. दुसरे म्हणजे, युरोपमधील ४० टक्के ऊर्जा रशियातून आयात केलेल्या कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूपासून तयार होते. कडक हिवाळ्यात युरोपमधील ऊर्जेची मागणी वाढल्याने ती पुरवणार्‍या रशियाविरुद्ध युद्ध करण्याची इच्छाशक्ती कमी होते.

 

 

 

युद्धाचा भडका उडाल्यास रशियाचा एकत्रितपणे प्रतिकार करावा की केवळ निर्बंध घालावेत, याबाबत ‘नाटो’ सदस्य देशांमध्ये मतभेद आहेत. युक्रेन हा काही ‘नाटो’चा सदस्य नाही. त्यामुळे युक्रेनच्या लष्करी संरक्षणासाठी ‘नाटो’ देश कराराने बांधील नाहीत. पण, तरीही युक्रेनच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोपमधील जनमत तीव्र आहे. त्यात युरोपमधून बाहेर पडलेला ब्रिटन आहे, तसेच रशियाच्या शेजारी असलेले फिनलंडसारखे देशही आहेत, असे असले तरी युरोपीय देशांतील सत्ताधार्‍यांचा प्रतिसाद लाक्षणिक किंवा मोजून मापून आहे. नेदरलँडने दोन ‘एफ ३५’ विमानं पाठवली आहेत. ब्रिटनने ३० उच्च प्रशिक्षित सैनिकांचे पथक आणि एक हजार रणगाडाविरोधी शस्त्रं पाठवली आहेत. ‘नाटो’मधील अमेरिकेखालोखाल सर्वात बलाढ्य असलेल्या जर्मनीने मात्र युक्रेनबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. रशियातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूद्वारे युरोपची ४० टक्के उर्जेची गरज भागवली जाते. अँजेला मर्केल यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जर्मनीने अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द केल्याने जर्मनीचे रशियावरील अवलंबित्व जास्त आहे. मर्केल यांची जागा घेणारे ओलाफ शुल्झ हे अजून पदावर नवीन आहेत. त्यांनी लष्करी मदत म्हणून युक्रेनियन सैनिकांनी हेलमेट पाठवली आहेत. कॅनडानेही कचखाऊ भूमिका घेतली असून आम्ही युक्रेनच्या सैन्याला प्रशिक्षित केले आहे, तसेच त्यांना प्राणघातक नसलेली शस्त्र पाठवली आहेत वगैरे सांगून स्वतःचा बचाव केला आहे.

 

 

 

रशियाच्या दृष्टीने युक्रेन प्रश्नाला अमेरिका आणि मित्रराष्ट्र जबाबदार आहेत. गेल्या काही शतकांचा इतिहास बघितला तर युक्रेन पोलंडच्या आणि त्यानंतर रशियाच्या झारच्या साम्राज्याचा भाग होता. पहिल्या महायुद्धादरम्यान रशियात साम्यवादी क्रांती झाली आणि काही काळ युक्रेनला स्वातंत्र्य मिळाले. पण, अल्पावधीतच सोव्हिएत रशियाच्या लाल सैन्याने युक्रेनवर विजय मिळवला. युक्रेनला स्वातंत्र्य मिळवायला १९९१ साल उजाडावे लागले. शीतयुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाचे विघटन होऊन १५ देश तयार झाले, तर पूर्व युरोपातील पोलंड, हंगेरी आणि रोमानियासारखे देश रशियाच्या प्रभावातून बाहेर आले. तेव्हा रशियाची अपेक्षा होती की, आपल्या प्रभावक्षेत्रात ‘नाटो’ विस्तार करणार नाही. पण, गेल्या ३० वर्षांमध्ये ‘नाटो’चा पाच वेळा विस्तार करण्यात आला. १९९९ साली चेक रिपब्लिक, हंगेरी आणि पोलंड सहभागी झाले. २००४ साली बल्गेरिया, बाल्टिक देश, रोमेनिया, स्लोवाकिया आणि स्लोवेनिया समाविष्ट झाले. २००९ साली अल्बानिया आणि क्रोएशियाचा ‘नाटो’मध्ये समावेश करण्यात आला. २०१७ साली माँटेनेगरो आणि २०२० साली उत्तर मॅसिडोनियाचा समावेश करण्यात आला. युक्रेनचाही ‘नाटो’मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले. युक्रेनच्या सीमेवरुन रशियाची राजधानी मॉस्को आणि अन्य महत्त्वाची शहरं ‘नाटो’च्या क्षेपणास्त्रांच्या सावटाखाली येतात. रशियाला हे सहन होणे शक्य नव्हते. पण, पुतिन योग्य संधीची वाट पाहात होते.

 

 

 

रशियाने ‘आम्हाला युद्ध नको आहे. पण, जोपर्यंत ‘नाटो’ पूर्व युरोपातून सैन्य मागे घेत नाहीत आणि भविष्यात युक्रेनला ‘नाटो’मध्ये सहभागी करुन घेणार नाही,’ असे वचन देत नाहीत, तोपर्यंत आमचे सैन्य माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. ‘नाटो’ला ती मान्य होण्यासारखी नाही. दुसरीकडे आम्ही इतक्यात युक्रेनला ‘नाटो’मध्ये सहभागी करु इच्छित नाही किंवा युक्रेनला आम्ही घातक शस्त्रं पुरवणार नाही, हे अमेरिकेचे आश्वासन रशियाला मान्य होण्यासारखे नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये युक्रेनने आपल्या सैन्यदलांचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केले असले तरी रशियाच्या सैन्यापुढे त्याचा निभाव लागणे अशक्य आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यास त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सैन्य पाठवायचे की, निर्बंध आणखी कडक करायचे यावरुन ‘नाटो’ सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत. रशियाने हल्ला केल्यास कोणत्याही कंपनीला रशियाला तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननास लागणारे तंत्रज्ञान विकण्यास मनाई करण्याचा किंवा रशियाला ‘स्विफ्ट’ यंत्रणेतून बाहेर काढण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. २०० हून अधिक देशांतील दहा हजारांहून अधिक बँका आणि वित्तसंस्था ‘स्विफ्ट’ने एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. रशियाची ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेतून हकालपट्टी केल्यास रशियन बँकांशी व्यवहार करणे अवघड होऊन त्याचा ‘रुबल’ या रशियाच्या चलनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. काही सदस्य देशांच्या मते, रशियाविरुद्धचे निर्बंध आणखी कडक केले आणि अन्य काही मुद्यांवर चर्चेचीतयारी दाखवली तर रशिया वाटाघाटींसाठी तयार होऊ शकेल, तर इतरांना वाटते की, रशियाच्या अटी-शर्ती हा केवळ बहाणा आहे. रशियासाठी युक्रेन हा वाटाघाटींच्या पलीकडचा विषय असल्याने तो बळकावण्यासाठी पुतिन कोणतीही किंमत मोजतील.

 

 

 

अमेरिकेने युक्रेनचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत उपस्थित केला. रशियाकडे नकाराधिकार असल्याने सुरक्षा परिषद याबाबत काही कारवाई करण्याची शक्यता शून्य असली तरी या निमित्ताने सदस्य देशांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, हा अमेरिकेचा हेतू असावा. भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य असल्याने भारताने पहिल्यांदाच युक्रेनच्या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. अर्थात, ती रशिया किंवा अमेरिकेची बाजू न घेता या प्रश्नांवर शांततामय चर्चेतून सामोपचाराने मार्ग काढावा, असे आवाहन करणारी आहे. रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादल्यापासून तो चीनच्या जवळ सरकला आहे. युक्रेनमध्ये युद्ध झाल्यास रशिया आणि चीन यांची युती आणखी घट्ट होईल. आज अफगाणिस्तानमध्ये भारतासाठी रशिया हा एकमेव आधार आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारत रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून, रशिया आणि पाकिस्तानमधील वाढती मैत्री भारतासाठी डोकेदुखी आहे. अमेरिकेचे मित्रदेश युक्रेनच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका घेत नसतील, तर भारताने या वादापासून हातभर अंतर राखणेच चांगले आहे.