वेगवान विकासाच्या वाटेवर उत्तर प्रदेश

 

 

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदावर आरुढ झाल्यापासून योगी आदित्यनाथ यांनी विकासकामांचा एकच धडाका लावलेला दिसतो. त्यामुळे जरी निवडणुकांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील विकासकामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन होत असले तरी २०१७ साली मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्याच्या क्षणापासूनच योगींनी विकासाचे ‘व्हिजन’ निर्धारित केले होते. त्यामुळेच आज पाच वर्षांनंतर उत्तर प्रदेशचे रुपडे सर्वार्थाने पालटलेले दिसते. खरंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच योगींच्या लक्षात आले की चांगले रस्ते, विमानतळे, रुग्णालये इत्यादी विकासकामे केल्याशिवाय राज्याची भरभराट होणार नाही. कारण, हे जलद रस्ते व विमानमार्ग केवळ वेळेचीच बचत करत नाहीत, तर वस्तू व मालाच्या वेगवान परिचलनाला देखील साहाय्यभूत ठरतात, संसाधने उत्तम प्रकारे एकत्रित आणतात व वितरण व पुरवठा साखळी एकत्र आणण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. याचा साहजिकच सकारात्मक परिणाम सामान्य जनतेवर होतो. कारण, त्यांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची शासनाकडून हमी, कार्यरत कामे मिळतात आणि सरकारच्या द्रुतगती मार्ग व विमानतळे बांधण्याच्या आखणीतून शाश्वत विकासाचा मार्ग प्रशस्त होतो. तेव्हा उत्तर प्रदेशमधील काही ठळक विकासकामांचा घेतलेला हा आढावा...

 

 

ग्रेटर नोएडा ते आग्रा (३४१ किमी) या मार्गाचे उद्घाटन उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी दि. ९ ऑगस्ट, २०१२ साली केले. पण, खरंतर भाजप सरकारने २००१ साली या मार्गाच्या नियोजनास प्रारंभ केला होता व त्यानंतर बसपा आणि सपा सरकारने सरकारने ते काम पूर्णत्वाला नेले.

 

आग्रा (आंतरचक्रीय रस्ता) ते लखनौ (सारोसा भरोसा) (३०२ किमी) या मार्गाचे उद्घाटन अखिलेश यादव यांनी दि. २१ नोव्हेंबर, २०१६ साली केले. सपा सरकारने या मार्गाचे नियोजन २०१३ पासून केले. हा प्रकल्प प्रत्येकी सुमारे ६० किमीच्या पाच तुकड्यांमध्ये चार कंत्राटदारांकडे (पीएनसी इन्फ्राटेक, अफ्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन, आणि एल अ‍ॅन्ड टी) बांधायला दिला. हा प्रकल्प सरकारने विक्रमी काळात म्हणजे २२ महिन्यांत पूर्ण केला.

 

 

लखनौ ते गाझीपूर या ३४१ किमी मार्गाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. १६ नोव्हेंबर, २०२१ साली झाले. या प्रकल्पाचे नियोजन २०१६ मध्ये अखिलेश यादव सरकारनी केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून २०१७ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुन्या निविदा रद्द करून योगी आदित्यनाथ सरकारने नवीन निविदांसह हा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी आठ भागांमध्ये हाती घेतला. हा एक्सप्रेस-वे अशा पद्धतीने उभारण्यात आला की लढाऊ विमाने एक्सप्रेस-वेवर उतरतील.

 

 

चित्रकूट ते इटावा हा (आग्रा-लखनौ मार्गाला जोड करणार) चार मार्गिकांचा २९६ किमीचा प्रकल्प. या प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये विभूषित केला. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत रु १२ हजार कोटी आहे. हा मार्ग अनेक कारणांनी महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्यातील अविकसित प्रदेश देशाच्या राजधानी शहर दिल्लीला जोडले जाणार आहेत, तसेच द्रुतगती मार्गाचा काही भाग लष्कर उपलब्धी-रचित ठेवला आहे. सरकारकडून या प्रकल्पाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ८८० बांधकामांपैकी ७०२ बांधकामे झाली आहेत. हा प्रकल्प दि. २२ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत.

 

 

पहिला टप्पा - मीरत ते प्रयागराज ५९४ किमी

दुसरा टप्पा - टिगरी ते उत्तराखंड हद्द व प्रयागराज ते बालिया ११० किमी.

या मार्गाचे नियोजन मायावती सरकारने काही वर्षार्ंपूर्वी सुरू केले. पण, पर्यावरणाच्या अडचणींमुळे त्यांना हा प्रकल्प पुढे नेता आला नाही. सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या एक्सप्रेस-वेचे काम सुरू केले. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत रु ३६,२३० कोटी आहे. या बांधणीत १४ मोठे पूल, १२६ छोटे पूल, आठ इतर रस्त्यांवरील पूल, १८ उड्डाणपूल असणार आहेत. या मार्गावर वाहनांची वेगमर्यादा ताशी १२० किमी राहाणार आहे. सुलतानपूर जिल्ह्यातील मार्गावर संकटकालीन काळासाठी विमानांची उतरण्याची सोय करण्यासाठी ‘एअरस्ट्रिप’ पण बांधली जाणार आहे. हा प्रकल्प सरकारकडून पुढील ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. हा द्रुतगती मार्ग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना जवळ आणण्याद्वारे पूर्व व पश्चिम प्रदेशातील १२ जिल्ह्यांमधील आर्थिक घडामोडींना बळ देणार आहे.

 

 

या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च रु. ५,८७६ कोटी असून हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत बांधला जात आहे. गोरखपूर ते आंबेडकरनगर व तेथून आझमगडपर्यंत दुसरा विभाग. या मार्गांवर औद्योगिक स्थाने विकसित करण्याची योजना आहे. हा मार्ग जैतपूर बायपास येथून सुरू होणार आहे व आझमगडपर्यंत बांधण्यात येणार आहे

 

 

सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्र सरकारने १८ नवीन मार्ग मंजूर केल्याने दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळे लखनौ व वाराणसी आणि पाच देशांतर्गत विमानतळे - आग्रा, प्रयागराज, गाझियाबाद, गोरखपूर व कानपूर अशा विमानतळांकडून अधिक सेवा देणे शक्य आहे. याशिवाय ग्रेटर नोएडा (जेवर) व कुशीनगर अशी नवी आंतरराष्ट्रीय विमानतळे बांधली जात आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय अयोध्या व स्थानिक अलिगड, आझमगड, मुरादाबाद, श्रवस्ती, गाझीपूर, बरेली अशी विमानतळे नियोजनात वा बांधकामात आहेत.

 

 

२००१ साली राजनाथसिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना भाजप सरकारतर्फे जेवर विमानतळाची मूळ संकल्पना आखली गेली होती. मात्र, काही कारणास्तव या विमानतळाचे बांधकाम हाती घेतले गेले नाही. परंतु, २०१७ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यावर या प्रकल्पास चालना मिळाली. जेवर विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणे २०२३-२४ मध्ये अपेक्षित आहे व त्यावेळी वर्षाला १२ दशलक्ष प्रवासी असतील. सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता वार्षिक ७० दशलक्ष एवढी होईल. पहिल्या टप्प्याच्या विकासकामाचा अंदाजे खर्च जमिनी अधिग्रहण करण्यासकट रु ४०८६.५४ कोटी असणार आहे. हे जेवर विमानतळाचे बांधकाम परदेशात कामाचा अनुभव असणारे कंत्राटदार झुरिक इंटरनॅशनल यांना दिले आहे व हे विमानतळ पाच हजार हेक्टरमध्ये पसरले असून, त्यात दोन धावपट्ट्या राहाणार आहेत.

 

 

दुसरे विमानतळ पूर्व भागातील कुशीनगर येथे बांधले जात आहे. बौद्ध धर्माच्या महत्त्वाच्या तीर्थस्थळापैकी एक असलेल्या या ठिकाणी श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थायलंड, जपान, सिंगापूर आणि जगातील इतर भागातील लोक भेट देतील हे लक्षात घेऊन योगी सरकारने कुशीनगर विमानतळाचा विकास व ते कार्यान्वित करण्यासाठी ‘एएआय’ कंपनीशी करार केला आहे. त्यामुळे हे विमानतळ पुढील काही महिन्यांत सुरू होईल.

 

 

उत्तर प्रदेश लष्कराच्या स्थानांकरिता योगी आदित्यनाथ सरकारकडून ध्वजांकित प्रकल्प हातात घेतले जाणार आहेत. त्यात स्थानिक व परदेशी कंपन्यांना काम दिले जाईल. या प्रकल्पांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या विकासातून राज्याची आर्थिक स्थिती नक्की सुधारेल. त्यातून लष्कराची साधने विकसित होतीलच आणि अनेक उद्योगधंदे व नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतील. दोन मुख्य स्थानांपैकी झाशीला भारतीय लष्कर संस्थेकडून रु पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून आधुनिक साधने तयार होतील व त्यातून अडीच लाख नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. ही सहा लष्करी स्थाने (लखनौ, कानपूर, आग्रा, अलिगढ, झाशी, आणि चित्रकूट) या पाच हजार हेक्टर क्षेत्रात विखुरली जातील. लखनौ या लष्कर स्थानाठिकाणी ‘ब्रह्मोस’ व इतर मिसाईल अस्त्रांची निर्मिती कण्याची योजना आहे.

 

 

वाराणसीला काशिविश्वनाथ धामाकरिता पाच लाख चौरस फूट क्षेत्रात २४ विविध महत्त्वाच्या इमारती बांधल्या आहेत. या धामाच्या माध्यमात व्हर्च्युअल म्युझियम, मिडीएशन प्लॅटफॉर्म, लायब्ररी, कॅफेटेरिया, गंगा नदीकडून धामाकडे एक रस्ता आखला जाईल, सिक्युरिटी वॉच टॉवर तसेच पर्यटकांसाठी अनेक सुखसोयींनीयुक्त सुविधा स्थापल्या गेल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलिकडेच या काशिविश्वनाथ धामाचे उद्घाटन केले आहे.

 

 

गेल्या वर्षी कुंभमेळ्याला १८७ देशांमधून पर्यटक-प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशात दाखल झाले होते. त्यावेळी या परिसराच्या स्वच्छतेकरिता एकूण दहा हजार स्वच्छताकर्मी लक्ष ठेवून होते. सात हजार विद्यार्थ्यांनी आकर्षक भित्तिचित्रे रेखाटली होती. ५०३ शटल बसेस विनाशुल्क सेवाकाम करीत होत्या. ‘युनेस्को’ने या कुंभमेळ्याला वारसा स्थळ म्हणून मान्यता दिली आहे. सहा हजार आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संस्था येथे कुंभमेळ्याच्या ३२०० हेक्टरमध्ये विभागलेल्या होत्या. अशा तर्‍हेने एकूणच उत्तर प्रदेश राज्य विकासाभिमुख ठरले आहे.