मुंबई: अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ याच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेची मार्फत हे कर्ज दिले जाणार आहे. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज घेण्याची मुभा आता मिळणार आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळ अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेत एकाच कुटुंबातील एका पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ५ लाख इतकीच शैक्षणिक मर्यादा आहे. राज्य सरकारने ही मर्यादा वाढवून आता ७ लाख ५० हजार इतकी केली आहे. यामुळे आता शैक्षणिक कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलातही वाढ केली आहे अशी माहिती मलिक यांनी दिली.