कोठे आरिफ मोहम्मद खान आणि कोठे ओवेसी!

 

 

'हिजाब’वरून विविध मुस्लीम नेते, मुस्लिमांच्या मतांसाठी अनुनय करणारे राजकीय पक्ष, मुस्लीम संघटना या आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे सध्या दिसून येते. पण, ‘हिजाब’ हा इस्लामचा भाग नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेणारे मुस्लीमही या देशात आहेत. एकीकडे ‘एमआयएम’चा नेता असदुद्दीन ओवेसी आणि अन्य नेते या मुद्द्यावरून मुस्लीम समाजास भडकविण्याचा प्रयत्न करीत असताना, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मात्र अत्यंत स्पष्टपणे ‘हिजाब’ हा इस्लामचा भाग नसल्याचे स्पष्ट करून हा वाद निरर्थक असल्याचे दाखवून दिले आहे. ‘हिजाब’वरून काही मुस्लीम नेते आणि संघटना मुस्लीम समाजास चिथावणी देत असल्याचेही दिसून येते. अशा नेत्यांपैकी एक नेते आहेत असदुद्दीन ओवेसी! निजामाचे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होऊन अनेक दशके झाली तरी हे महाशय नबाबाच्या तोऱ्यात मुस्लीम समाजास भडकविताना दिसतात. ‘हिजाब’चे समर्थन करणारा हा मुस्लीम नेता, एकेदिवशी एक ‘हिजाबी’ या देशाची पंतप्रधान बनेल, अशी दमबाजी करायलाही विसरला नाही. आरिफ मोहम्मद खान आणि असदुद्दीन ओवेसी हे दोघेही धर्माने मुसलमान. पण, या दोघांची विचार करण्याची पद्धती किती भिन्न आहे हे या ‘हिजाब’ प्रकरणावरून दिसून आले.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नेहमीच इस्लाममध्ये सुधारणा व्हायला हवी, या भूमिकेचा पाठपुरावा केला. आरिफ मोहम्मद खान हे काँग्रेसमध्ये होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातही त्यांचा समावेश होता. पण, राजीव गांधी यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास केराची टोपली दाखविली ते पाहून आरिफ मोहम्मद खान हे राजीव गांधी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले. नंतर त्यांनी काँग्रेसचाही त्याग केला. आरिफ मोहम्मद खान हे राजकारणीच नाहीत, तर ते इस्लामचे चांगले अभ्यासक आहेत. ‘हिजाब’ हा इस्लामचा भाग नाही, असे स्पष्ट करून, मुस्लीम महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी हा वाद निर्माण केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘हिजाब’ या शब्दाचा कुराणामध्ये सातवेळा उल्लेख असला तरी त्याचा संदर्भ वेशभूषेशी, पेहरावाशी नाही, असे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी स्पष्ट केले. कोणीही व्यक्ती, मग ती स्त्री असो वा पुरुष आपल्याला हवी ती वेशभूषा करू शकते. पण, ती व्यक्ती जेव्हा एखाद्या संघटनेत वा संस्थेत असते, तेव्हा त्या संस्थेचे पेहरावासंदर्भातील नियम त्या व्यक्तीने पाळणे आवश्यक असते. त्या संस्थेचे नियम तुम्हास मान्य नसतील, तर तुम्ही अन्य संस्थेत जाऊ शकता, असेही अरिफ मोहम्मद खान यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आपापल्या वर्गांमध्ये जावे, असे आपण सुचवू इच्छितो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी व्यक्त केलेले हे विचार, हा वाद पेटवू पाहत असलेल्या जहाल, धर्मांध शक्तींच्या पचनी पडणे कठीण आहे आणि ते त्यांचे कथित साथीदार आगीत तेल ओतून आणखी भडका कसा उडेल, याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी कोणाचीही भीडभाड न बाळगता, ‘हिजाब’ हा इस्लामचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर त्या उलट ‘एमआयएम’चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी पूर्णपणे विरुद्ध भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते. कर्नाटकमधील शिक्षण संस्थेमध्ये ‘हिजाब’ परिधान करण्यास विरोध केल्याबद्दल मुस्लीम मुलींनी जे आंदोलन केले त्याचे समर्थन ओवेसी यांनी केले. एवढेच नव्हे, तर ‘हिजाब’ विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे पाहून ‘अल्ला हू अकबर’ची घोषणा देणाऱ्या मुस्लीम मुलीचे ओवेसी यांनी कौतुक केले. मुस्कान नावाच्या त्या मुलीने जी निर्भीड कृती केली, त्यापासून सर्वांना प्रेरणा मिळेल, असे सांगण्यासही ओवेसी विसरले नाहीत! ‘हिजाब’ परिधान केलेल्या मुली डॉक्टर, जिल्हा दंडाधिकारी बनतीलच, पण एक दिवस त्यातील एक या देशाची पंतप्रधान बनेल, असे ओवेसी यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितले. असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखे नेते मुस्लिमांची माथी भडकावून हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील दरी आणखी कशी वाढेल, असा प्रयत्न करीत आहेत. भारतातील हिंदू समाजाविरुद्ध सातत्याने अप्रचार करणारे मुस्लीम नेते, मुस्लीम समाजामध्ये कसलीही सुधारणा कोणी करू लागला की, लगेच आकाशपाताळ एक करतात. मुस्लीम समाजातील मुल्ला-मौलवीही त्यांचीच ‘री’ ओढतात. कोणाला आपले धार्मिक रितीरिवाज पाळायचे असतील, तर ते त्याच्या घरात पाळावेत. उगाच आहेत ते नियम मोडून प्रचलित व्यवस्थेत मोडता घालण्याचे प्रयत्न करू नयेत. मुस्लीम समाजानेही आपल्या समाजातील मुलींना चांगले शिक्षण घेता यावे हे लक्षात ठेवून, नको त्या मुद्द्यांवरून अर्थहीन वाद निर्माण करू नयेत. आपण कोणी तरी वेगळे आहोत हे दाखवून आपल्याच पायावर त्या समाजाने दगड पाडून घेऊ नये!

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे तिबेटमधून निघून आलेल्या तिबेटी निर्वासितांची संख्या मोठी आहे . तसेच तिबेटचे विजनवासातील सरकारचे मुख्यालयही धर्मशाला येथेच आहे. या तिबेटी सरकारचा कारभार येथूनच चालतो. १३व्या दलाई लामा यांनी दि. १३ फेब्रुवारी, १९१३ या दिवशी तिबेट स्वतंत्र असल्याचे घोषित केले. त्या घटनेला आता १०९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतकी वर्षे झाली तरी तिबेटी जनतेला आपली मायभूमी सोडून इतरत्र स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागत आहे. तिबेटींच्या प्रत्येक पिढीचे मायभूमीत जाण्याचे स्वप्न असते. चीनने बळकाविलेला तिबेट एक ना एक दिवस स्वतंत्र होईल, अशी मनीषा तिबेटी जनता बाळगून असते. ‘स्टुडंट्स फॉर फ्री तिबेट’ या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी धर्मशाला येथे आपल्या देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. यावेळी या संघटनेच्यावतीने, चीन, इंग्लंड आणि तिबेट यांच्यामध्ये १९१३-१९१४ साली जो ‘सिमला करार’ झाला होता, त्याची प्रतही कार्यक्रमस्थानी ठेवण्यात आली होती. तिबेटी तिबेटमध्ये आनंदी असतील, तर चिनी चीनमध्ये आनंदी असतील, अशा घोषणा उपास्थितांकडून दिल्या जात होत्या. चीनने १९५९ साली तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर तिबेटी जनता भारतासह विविध देशांमध्ये आश्रयास आहे. पण, एक ना एक दिवस आपली मातृभूमी चीनच्या तावडीतून मुक्त करू, असा निर्धार तिबेटी जनता सातत्याने करीत आहे.

चर्चमधील लैंगिक अत्याचारांचा तपास करणारा म्युनिच तपास अहवाल गेल्या २० जानेवारीला जगजाहीर झाला. तो अहवाल रोमन कॅथलिक चर्चचे प्रमुख राहिलेल्या पोप बेनेडिक्ट (१६वे) यांच्या नाकर्तेपणावर ठपका ठेवणारा आहे. पोप बेनेडिक्ट (16वे)हे पोप पदावर विराजमान होण्याआधी म्युनिचचे आर्चबिशप होते. १९७७ ते १९८२ काळात तेथे आर्चबिशप असताना लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे घडली होती. पण, या ख्रिस्ती धर्मगुरूने त्याकडे डोळेझाक केली. ते अत्याचार थांबविण्याचा त्यांनी काही प्रयत्न केला नाही. चर्चमधील कागदपत्रे आणि साक्षीदारांनी दिलेली माहिती यांच्या आधारे १९०० पानांचा म्युनिच तपास अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो २० जानेवारीला प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये पॉप बेनेडिक्ट (१६वे) यांच्यावर थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पोप बेनेडिक्ट (१६वे) यांनी दि. ८ फेब्रुवारीला या अत्याचारांना बळी पडलेल्यांची माफी मागितली आहे. माफी मागितलेले निवृत्त पोप महाशय सध्या ९४ वर्षांचे असून ते व्हॅटिकनमध्येच वास्तव्यास आहेत. २०१३ मध्ये त्यांनी पोप पदाचा राजीनामा दिला होता. चर्चमधील धर्मगुरुंकडून लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असतात. भारतातही अशा घटना घडल्या आहेत. पण,या म्युनिच तपास अहवालात पोप पदावर राहिलेल्या व्यक्तीवरच ठपका ठेवण्यात आला आहे. पांढऱ्या झग्याच्या आड आणखी काय काय पापे घडली ते प्रकाशात यायला हवे! तसे झाल्यास अशा ख्रिस्ती धर्मगुरूंची पापकर्मे जगापुढे येतील!