मुंबईकरांच्या पैशांची लूट! : पालिका सत्ताधाऱ्यांना कोर्टात खेचणार!

"गेले कित्येक दिवस स्थायी समितीमध्ये महापालिका अधिनियम ६९ (सी) आणि ७२ (३) या अंतर्गत प्रस्ताव येतात. खरे तर कायद्याप्रमाणे हे प्रस्ताव १५ दिवसांमध्ये स्थायी समितीसमोर सादर केले गेले पाहिजेत. परंतु, कायद्याचा आणि नियमाचा भंग प्रशासन या ठिकाणी करत आहे. स्थायी समितीमध्ये हे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर स्थायी समितीमधील सत्ताधारी पक्ष नियमांचा कोणताही सारासार विचार न करता फक्त बहुमताच्या जोरावर ते पारित केले जातात.", असेही ते म्हणाले.

"शनिवार, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी स्थायी समितीमध्ये असे तीन प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले होते. पहिला प्रस्ताव ४४ कोटी रुपयांचा दहिसर जम्बो कोविड सेंटर चा होता ज्या काळामध्ये स्थायी समिती काम करत होती. तरीही ४४ कोटींचा खर्च कोणतेही सविस्तर विवरण न देता आज समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. दुसरा प्रस्ताव सेक्युरिटी गार्ड पुरवल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाचा होता. या प्रस्तावासोबत सुद्धा कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती . गार्ड्स ची संख्या किती, गार्ड कोणत्या ठिकाणी पुरवले, ते किती दिवस हजर किंवा गैरहजर होते- याबद्दलची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून प्रस्तावात देण्यात आली नव्हती.", असा आरोप त्यांनी केला आहे.

"परंतु या नियमाच्या आडून मुंबई महापालिकेत करदात्यांच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरु आहे. या सगळ्या अनियमिततेला भारतीय जनता पक्षाचा आक्षेप आहे. या गोष्टी आम्ही सभाग्रहात वारंवार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत आलो आहोत. प्रशासनाने अनेक वेळा याबद्दल दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली आहे. परंतु तरीही मुंबईच्या करदात्यांच्या पैशाची लूट थांबत नाही. भाजपच्या वतीने आम्ही याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत.", असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.