फ्रान्सचा ‘फोरम ऑफ इस्लाम’

‘फोरम ऑफ इस्लाम’ची स्थापना करण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने नुकताच घेतला. यात केवळ मौलवीच नाही, तर सामाजिक आणि इतर अनेक मान्यवर संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तीही सदस्य असणार आहेत. यामधून म्हणे फ्रान्स सरकार मुस्लीम समाजाशी संपर्क साधणार आहे. सध्या फ्रान्समध्ये मुस्लीम धर्मीयांची लोकसंख्या दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. फ्रान्सने मुस्लीम कट्टर दहशतवादाचे चटके चांगलेच सहन केलेत. त्या मुस्लीम अतिकट्टरतावादाला थोपवण्यासाठी फ्रान्सने आता दंड थोपटले आहेत. मुस्लीम कट्टरतेला खतपाणी मिळू नये, यासाठी कायदेही तयार केले. या अशा पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने ‘फोरम ऑफ इस्लाम’ची स्थापना केली. यावरही तिथल्या बहुतेक मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, फ्रान्स सरकारने मुस्लीम लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी या ‘फोरम’चे स्थापना केली आहे. या माध्यमातून सरकार मुस्लिमांवर कारवाई करणार आहे. मात्र, आपण केवळ फ्रान्समधील मुस्लिमांना प्रगतिपथावर आणि संशयितांच्या चौकटीतून बाहेर आणावे यासाठी काम करत आहोत, असे फ्रान्स सरकारचे म्हणणे. असो. तर जागतिक घडामोडींचा अभ्यास केला की, जाणवते की, जगभरात कोणत्याही देशात नवे कायदे, नियम पारित झाले की, त्या त्या देशातल्या काही मुस्लिमांना असुरक्षित वाटते. त्या नियमांनी आपल्यावर अत्याचारच होणार आहेत असे वाटते. मात्र, या परिक्षेपात मुस्लीम समाजाव्यतिरीक्त तिथल्या इतर धर्मीयांना विचारले, तर त्यांचे म्हणणे असते तो विशिष्ट कायदा होणे गरजेचे आहे. कारण,त्यामुळे देशात, समाजात सुरक्षितता वाढेल. शांती प्रस्थापित होईल. हे असे का असेल? हा प्रश्न बर्‍याच चर्चाविवादांना जन्म देणारा आहे, नव्हे नव्हे यावर बरीच चर्चा आणि वाद वगैरे झाले आहेत आणि होतही आहेत.

 

मुळात फ्रान्सच नाही, तर जगभरातल्या अनेक देशांनी केवळ तिथल्या मुस्लीम समुदायांना डोळ्यासमोर ठेवून कायदे तयार केले, योजना आखल्या आणि उपक्रमही राबवले. हेतू हाच की, जगाला छळणारा इस्लामच्या नावे केला जाणारा दहशतवाद देशात बोकाळू नये. हे सगळे करण्याचे कारण काय? तर कायदा-सुव्यवस्था सैन्य यांच्या माध्यमातून दहशतवादाच्या हिंस्र कारवाया रोखताही येतील. पण, हिंसात्मक कारवाया करणारे दहशतवादी हे धर्माचे काम करतात, असे मानणारे मूर्खही जेव्हा समाजात तयार होतात, तेव्हा काय करायचे? या मूर्ख विचारांची घातकता नागरिकांना समजत नसेल आणि त्यांना वाटत असेल की, ‘हुर’ आणि ‘जन्नत’च्या नावाने ‘जिहाद’ करणारे ‘हिरो’ आहेत, तेच आपले तारणहार आहेेत, तर अशा परिस्थितीमध्ये नागरिक आणि समाजाचे रक्षण कसे होणार? देशाचे काय होणार? कारण, शस्त्राच्या उन्मादापेक्षा मानसिक उन्माद भयंकरच! तर विशिष्ट समाजात दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती किंवा विशेष धोकादायक संपर्क होऊ नये, यासाठी काळजी घ्यावीच लागते. त्यातूनच मग फ्रान्ससारखे देश असे ‘फोरम’ वगैरे निर्माण करतात. अभ्यासकांनी मांडलेला हा निष्कर्ष तपासून पाहिला, तर त्याची सत्यता जाणवते. सध्या जगभरात हिजाब, नकाब, बुरखा - थोडक्यात, मुस्लिमांमधील महिला-मुलींनी तोंड झाकण्याबद्दल विरोधाचे वातावरण आहे. फ्रान्ससह अनेक देशांनी सार्वजनिक ठिकाणी कुणालाही तोंड झाकण्याबद्दल बंदी केली आहे. या बंदीचे समर्थन करताना सांगितले की, दहशतवादी कृत्य करताना दहशतवादी तोंड झाकतात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्याला बंदी आणली. शावर, नकाब, हिजाब, बुरखा बंदी म्हणजे इस्लामवर अत्याचार, असे म्हणणे सुरू केले. याचा प्रभाव इतका की, खरेच तोंड झाकायला बंदी म्हणजे इस्लामला विरोध मानून बहुसंख्य मुस्लीम या बंदीविरोधात गेले. ही विरोधी मानसिकता एका दिवसातली होती का, याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. फ्रान्समध्ये सध्या अनेक प्रश्न ऐरणीवर आहेत. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याला अवास्तव महत्त्व दिल्याने नाजूक अवस्थेत गेलेली कौटुंबिक नाती, रोजगाराचे प्रश्न, पर्यावरणाचे प्रश्न, जागतिक स्पर्धेत फ्रान्स म्हणून स्वतःची ओळख टिकवण्याची समस्या आणि अशा अनेक समस्या... या सगळ्या समस्यांबद्दल काम करतानाही कायमच फ्रान्स सरकार आणि जनतेच्या डोक्यावर दहशतवादाची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे फ्रान्स दर दोन-चार महिन्यांनी दहशतवादाविरोधात नवेनवे कायदे पारित करत असतो. आता नवीन आहे, ‘फोरम ऑफ इस्लाम.’ पण, हिजाब, जिहाद, हूर आणि जन्नत यांचा अविश्वसनीय धोकादायक पगडा असेल, तर ‘फोरम’चा उपयोग होईल का?