नाशिकचा पर्यावरणपूरक अर्थसंकल्प

नाशिक मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी नुकताच पालिकेचा २,२२७ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर केला. विशेष म्हणजे, कोणतीही करवाढ केली नसल्याने नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळाला. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सादर झालेला अर्थसंकल्प पुढील आठवड्यात महासभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने वेगळा ठरला. शहराच्या विकासाबरोबरच महापालिकेने पर्यावरणालाही विशेष महत्त्व दिलेले दिसते. विशेषतः ‘हरित नाशिक’ संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी महापालिकेने विशेष प्रयत्न केले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना ‘इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन’ बंधनकारक करण्यात आले असून स्वतः महानगरपालिकाही आता पर्यावरणपूरक वाहने खरेदी करणार आहे. पर्यावरणपूरक नाशिक शहरासाठी विविध कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने हरित क्षेत्र विकसित करणे, शहरातील वायुप्रदूषण कमी करणे, शहरात ‘ग्रीन बिल्डिंग’ करणे, शाश्वत ऊर्जा निर्माण करणे या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. यांसारख्या कार्यक्रमांबरोबरच शहरातील हवा शुद्ध राहावी, यासाठी ‘राष्ट्रीय हवा कृती कार्यक्रमा’अंतर्गत ‘शुद्ध हवा कृती योजने’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याकरिता २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि गोदावरी संवर्धनासाठी मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुप्पट म्हणजेच, २८ कोटी, ८८ लाख इतका निधी देण्यात आला आहे. शहरातील उद्यान विकासासह सर्व सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये जवळपास दहा हजार वृक्षांच्या लागवडीसाठी २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नाशिक महापालिकने पर्यावरणाला पूरक अशी भांडी खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. पर्यावरणाबरोबरच अन्य क्षेत्रांनाही महापालिकेने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाशिक शहर बससेवेसाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकामासाठी सर्वाधिक ३७८ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागासाठी ८१.४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पण, एकूणच अर्थसंकल्पातील पर्यावरणासाठी केलेल्या घोषणा आणि तरतुदी पाहता हा पर्यावरणपूरक अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

 

 

भारतात २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांमध्ये आर्थिक संकटामुळे तब्बल २५,२५१ नागरिकांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली. २०१८-२१ या तीन वर्षांत बेरोजगारीमुळे ९ हजार, १४०, तर कर्जबाजारीपणा तथा दिवाळखोरीमुळे १६ हजार, ०९१ भारतीयांनी आपले जीवन संपविले. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’ने (एनसीआरबी) दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे केंद्र सरकारने आत्महत्यांसंदर्भातील ही माहिती वरिष्ठ सभागृहात मांडली. महत्त्वाचे म्हणजे, २०२०च्या कोरोना काळामध्ये बेरोजगारी, दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे तब्बल ८,७६१ नागरिकांनी आत्महत्या करत आपले जीवन संपवले. कर्जबाजारीपणा अथवा दिवाळखोरीमुळे २०१८ मध्ये ४ हजार, ९७०, २०१९ साली ५ हजार, ९०८ आणि २०२० मध्ये ५ हजार, २१३ जणांनी आत्महत्या केली. २०२० मध्ये बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक ३ हजार, ५४८, तर २०१८ मध्ये २ हजार, ७४१ व २०१९ मध्ये २ हजार, ८५१ नागरिकांनी आत्महत्या केल्या. दरम्यान, आत्महत्यांची वाढती संख्या पाहता, केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवत आहे. याद्वारे देशातील ६९२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविला जात आहे. कोरोनाची पहिली लाट आणि टाळेबंदीमुळे अनेकजण बेरोजगार झाले. बेरोजगारीमुळे अनेकांना आर्थिक संकटांचा सामनाही करावा लागला. मात्र, कोरोना काळात कित्येकांना स्वतःची कोरोना काळातील मानसिक आणि आर्थिक स्थिती सांभाळता आली नाही. परिणामी, अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. कोरोना काळात आलेला एकाकीपणा, अचानक गेलेली नोकरी, समाजाशी तुटलेला संवाद, दररोज टीव्ही आणि मोबाईलच्या स्क्रीनवरून समजणारे कोरोना रुग्णसंख्या आणि कोरोना मृत्यूंचे भयावह आकडे प्रत्येकालाच हादरवणारे होते. ‘बंद’ शब्दाने अनेकांच्या मनात इतकं घर केलं की, हजारोंनी जगण्याऐवजी मृत्यूला कवटाळलं. घरंच्या घरं उद्ध्वस्त झाली. अडचणी आल्या म्हणून जगाचा निरोप घेऊ नये, संघर्ष करावा, संयम ठेवावा. एक विषाणू मानवाला उद्ध्वस्त करू शकतो, हे अख्ख्या जगानं पाहिलं. मात्र, त्यातूनही सावरलोच की, आपण! कारण, संयम, संघर्ष आणि संतुलन हीच त्रिसुत्री!