पंजाबचे पेटते राजकीय रणांगण...

Total Views |

Punjab
 
 
 
अपेक्षेप्रमाणे आता देशांत होत असलेल्या विधानसभांच्या प्रचाराचा जोर वाढलेला आहे. त्यातही सर्व लक्ष उत्तर प्रदेशाकडे असले तरी या खेपेला होत असलेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुका वेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
 
 
 
१९६६ साली स्थापन झालेल्या पंजाब राज्यात आजपर्यंत विधानसभेच्या १३ निवडणुका पार पडल्या. मात्र, या खेपेला होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांएवढी चुरस यापूर्वी कधीही तिथे बघायला मिळाली नव्हती. यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, यंदा प्रथमच दलित समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहे. भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यांत दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणजे पंजाब. तेथे सुमारे ३० टक्के दलित समाज आहे. तरीही एवढ्या वर्षांत या राज्यांत दलितांचे असे खास राजकारण आकाराला आले नव्हते. यंदा मात्र अभ्यासक यादृष्टीनेही पंजाब विधानसभा निवडणुकांकडे पाहात आहेत.
 
 
 
पंजाबमधील एकूण ११७ जागांपैकी ३४ जागा दलित समाजासाठी आरक्षित असतात. एका अभ्यासानुसार, पंजाबमध्ये सुमारे ५४ मतदारसंघ असे आहेत जिथे दलित मतदारांची संख्या ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. यातील दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे, पंजाबमधील दलित समाज इतर राज्यांतील दलित समाजापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे. याचा अर्थ असा की, इथे पारंपरिक दलित राजकारण उभे राहात नाही. आता होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांत अनेक पक्ष/आघाड्या सामील झालेल्या आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची युती कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या पंजाब लोक काँग्रेस आणि अकाली दल (संयुक्त) यांच्याशी आहे. १९९०च्या दशकात जेव्हा भाजपने राष्ट्रीय राजकारणात जोरदार मुसंडी मारायला सुरुवात केली, तेव्हा त्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे जमेल तिथे प्रादेशिक पक्षांशी युती. परिणामी, तेव्हा भाजपने अनेक स्थानिक पक्षांशी युती केली. पंजाबात अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना, आसाममध्ये असम गणतंत्र परिषद, आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम, बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) वगैरे भाजपने केलेल्या आघाड्या आठवतात. या यादीकडे काळजीपूर्वक बघितले तर दिसून येते की, एक पंजाबचा अपवाद वगळता भाजपला या सर्व आघाड्यांचा राजकीय फायदा झालेला आहे. बिहारमध्येतर आज भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झालेला आहे आणि सत्तारूढ आघाडीतही आहे. महाराष्ट्रात आज भाजप विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष आहे, तर आसाम राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे. मात्र,भाजपला असा चमत्कार पंजाबमध्ये करता आलेला नाही.
 
 
 
पंजाब प्रांतापुरत्या सीमित असलेल्या अकाली दलासाठीही आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरेल. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला अवघ्या १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. म्हणूनच अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणुकपूर्व युती जाहीर केली आहे. ही युती जून २०२१ मध्ये जाहीर झाली. याचा अर्थ अकाली दल या विधानसभा निवडणुकांची किती आधीपासून तयारी करत होता! कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवरुन रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. अशा युती आधी जाहीर झाल्या तरी प्रत्यक्ष वाटप जेव्हा जाहीर होते तेव्हा धुसफूस सुरु होते. हे टाळण्यासाठी अकाली दल-बसपा यांनी मागच्या वर्षी जागा वाटप जाहीर केले. त्यानुसार एकूण ११७ जागांपैकी अकाली दल ९० जागा, तर असपा २० जागा लढवणार आहे. यापूर्वी १९९६ साली अकाली दल आणि बसपा यांनी युती करुन पंजाबमधील विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. तेव्हा आघाडीने १३ पैकी ११ जागा जिंकल्या होत्या. ही युती वर्षभरातच म्हणजे १९९७ साली तुटली आणि अकाली दल-भाजप यांची युती झाली. या युतीत अकाली दल मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपला कमी जागा मिळत होत्या. तेव्हा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपला २३ जागा मिळायच्या. आता युती तुटल्यामुळे भाजपला मैदान मोकळं आहे.
  

Punjab1 
 
 
तसेच यावेळी पंजाबमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे आणखीन एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकरी वर्गाच्या सुमारे २४ संघटना एकत्र येऊन स्थापन केलेला ’संयुक्त समाज मोर्चा’ हा राजकीय पक्ष. या पक्षाच्या माध्यमातून शेतकरीवर्ग या निवडणुका लढवणार आहे. मात्र, यासंदर्भात काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजे. राजकीय पक्ष म्हणजे समाजासमोर असलेल्या विविध समस्यांवर भूमिका घेणारे संघटन, ही सर्वमान्य व्याख्या. कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा बघितला तर त्यात स्त्रिया, दलित/वनवासी कल्याण, रोजगार निर्मिती वगैरे विविध समस्यांबद्दल पक्षाचे धोरण व्यक्त झालेले दिसते. ’शेतकरी वर्गाचे हित’ या एकाच मुद्द्याभोवती उभे असलेला ’संयुक्त समाज मोर्चा’ हा पक्ष इतर बाबींबद्दल काय भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागलेले आहे. असा प्रकार एकेकाळी शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने केला होता. जोशींनी १९७९ मध्ये ‘शेतकरी संघटना’ स्थापन केली होती आणि १९९४ साली ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला होता. या पक्षाने २००४ साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या होत्या आणि फक्त एक आमदार निवडून आला होता. नंतर तर या पक्षाला फारसे यश मिळाले नाही. आता पुन्हा एकदा ‘शेतकर्‍यांचे हित’ हा एकमेव मुद्दा घेऊन पंजाबात एक नवा राजकीय पक्ष मतदारांसमोर उभा ठाकला आहे. या पक्षाचे यशापयश लवकर समजेलच.
 
 
 
सत्तारुढ काँग्रेसमधील गटबाजीबद्दल काय बोलावे? हा पक्ष स्वतःचाच एवढा मोठा शत्रू आहे की,त्याला बाहेरच्या शत्रूची गरज लागत नाही. आधी कॅप्टन अमरिंदर सिंगसारख्यास ज्येष्ठ नेत्याची गच्छंती. त्याची किंमत काँग्रेसला या निवडणुकांत द्यावी लागेल. या खेपेस मात्र काँग्रेसने कधी नव्हे तो राजकीय शहाणपण दाखवून चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. नंतर मात्र त्यांच्या डोक्यावर नवज्योतसिंग सिद्धू हे गृहस्थ प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बसवलेले आहेतच. या महाशयांना पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचे कधीपासून डोहाळे लागले आहेत. चन्नी जर यशस्वी झाले, तर नंतरसुद्धा तेच मुख्यमंत्री होतील, असा याचा अंदाज आल्यामुळे सिद्धूंनी आता चन्नी यांच्या विरोधात कारवाया सुरु केल्या आहेत. इतर चार राज्यांप्रमाणे पंजाब राज्यातही २०१७ साली विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत एकूण ११७ जागांपैकी काँग्रेसने ७७ जागा जिंकल्या होत्या. आज मात्र तिथं आम आदमी पार्टीने जबरदस्त आव्हान उभं केल्याचं वातावरण आहे, तर भाजप-अकाली दल यांची अनेक वर्षांची युती अलीकडेच संपुष्टात आली. आता अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी युती केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष ’पंजाब लोक काँग्रेस’ हा दि. २ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्थापन केला. आम आदमी पार्टी त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीला अनुसरून पंजाब राज्यातील लोकांसमोर आश्वासनांची खैरात करत आहे. या निवडणुकीत पंजाब राज्यांतील जातींचे राजकारणसुद्धा जोरात आहे.
 
 
 
स्थापन झाल्यापासून या राज्यावर जाट-शीख या गटाचे वर्चस्व राहिलेले आहे. २०११ सालच्या जनगणनेनुसार, पंजाबची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी, ८० लाख एवढी आहे. यात दलित समाज जसा ३२ टक्के आहे, तसेच ओबीसीसुद्धा ३० टक्के आहेत. उरलेल्या ३३ टक्क्यांपैकी जाट-शीख २० टक्के आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे, गेली अनेक वर्षे पंजाबच्या राजकारणावर या समाजाची पकड का राहिलेली आहे, याचा अंदाज येतो. सर्वच नियमांना अपवाद असतात, तसंच याही नियमाला आहे आणि तो म्हणजे ग्यानी झैलसिंग यांचा. आता काँग्रेसने चन्नी यांच्यासारख्या एका दलित नेत्याला पुढे आणल्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात दूरगामी बदल होतील की काय, याची चर्चा सुरु आहे. ही आज पंजाब राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची आहे. या विविध पर्यायांतून मतदार कोणत्या पक्षाला/ आघाडीला संधी देतात, हे लवकर दिसेलच.
 
 
९८९२१०३८८०
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

प्रा. अविनाश कोल्हे

 
 एम.ए., एल.एल.बी केले असून गेली दोन दशकं मुंबईच्या रूपारेल महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषय शिकवत आहेत. गेली अनेक वर्षे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारण या विषयांवर विविध वृत्तपत्रांतून स्तंभलेखन. शिवाय त्यांनी मुंबईतील अमराठी रंगभूमीवर सादर होत असलेल्या नाटकांची परिक्षणं केलेली आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये त्यांच्या निवडक परिक्षणांचे पुस्तक ’रंगदेवतेचे आंग्लरूप - मुंबईतील अमराठी रंगभूमी’ प्रकाशित झाले आहे. ते ’चीनमधील मुस्लीम समाजातील फुटीरतेची भावना’ या विषयांवर पी.एचडी. करत आहेत.