आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल

 

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : ’ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस असोसिएशन’ने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (इडब्ल्यूएस) आरक्षणास (१०३ वी घटनादुरुस्ती) वैध ठरविणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या बहुमताच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात ३:२ बहुमताने १०३ वी घटनादुरुस्ती कायम ठेवून आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी १०३ वी घटनादुरुस्ती कायम ठेवली, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी एक असहमतीचा निकाल होता. त्यास तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांनीही सहमती दर्शविली होती मान्य केला होता.

 

 

 

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ‘ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस असोसिएशन’ने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. प्राध्यापक मोहन गोपाल यांनी पुनर्विचार याचिका तयार केली आहे. त्यानुसार, ’ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाची रचना पूर्णपणे आर्थिक मापदंडांवर केली गेली होती, या सरकारच्या दाव्यामध्ये तथ्य नाही. हे आरक्षण पूर्णपणे आर्थिक निकषांवर आधारित असते, तर त्यामध्ये अधिक वंचित असलेल्यांना प्राधान्य मिळाले असते.

 

 

 

 

मात्र, याद्वारे प्रगत वर्गवैशिष्ट्ये असलेल्या वर्गांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण म्हणजे केवळ आर्थिक आरक्षण नसून ‘क्रिमी लेअर’ प्रवर्गास वगळून असलेले उच्चजातींसाठीचे आरक्षण असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. दरम्यान, आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात तामिळनाडूमधील द्रमुक पक्षानेही याचिका दाखल केली आहे.