तेहरान : इराणमध्ये ‘हिजाब’ विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले महिलांचे आंदोलन अद्याप कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसून, या आंदोलनाला पोलिसांनीच दंगलीचे रुप दिल्याचा ठपका निदर्शकांनी ठेवला आहे.
महसा अमिनी या २२ वर्षीय महिलेने इराणमधील परंपरागत वेशभूषेचे उल्लंघन केल्याचे निमित्त पुढे करुन तिला स्थानिक पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर तीनच दिवसांनी म्हणजे दि. १६ सप्टेंबर रोजी तिचा पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर इराणमध्ये महिलांनी ‘हिजाब’ विरोधात तीव्र आंदोलन हाती घेतले. देशातील अनेक भागात ‘हिजाब’ जाळण्याचे अभियान सुरू झाले. पोलिसांनी या आंदोलनाला दाबून टाकण्यासाठी अत्यंत कठोर पावलेही उचलली. त्यामुळे हे आंदोलन कमी न होता, दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.
“महसा अमिनी हिला ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असून, आवश्यक असलेली न्यायालयीन प्रक्रियादेखील पूर्ण केलेली नाही, त्यातच तिचा मृत्यू झाला,” असे मत अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे महसा अमिनीचा मृत्यू कसा झाला, याची चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतल्याने निदर्शकांच्या नाराजीत अधिकच भर पडली आहे.
इराणमध्ये १९७९ मध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर चार वर्षांनी महिला आणि पुरुषांसाठी ‘ड्रेस कोड’ निश्चित करण्यात आला होता. त्यात महिलांना ‘हिजाब’सक्ती करण्यात आली. त्यानंतर महिलांनी अधून-मधून ‘हिजाब’च्या विरोधात आवाजही उठवला. मात्र, महसा अमिनी हिच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेले हे आंदोलन अद्याप सुरूच असून, इराणच्या घटनेत बदल करुन ‘हिजाब’सक्तीतून महिलांना सूट देण्याबाबत सरकारी पातळीवर हालाचाली सुरू असल्याची माहिती वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
इराणमध्ये सुरू असलेल्या ‘हिजाब’विरोधी आंदोलनाला परकीय शक्तींचा पाठिंबा असल्याचा आरोप पोलीस अधिकार्यांनी केला आहे. या आंदोलनाला दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करणार्या इराणच्या ‘मोरॅलिटी पोलिसां’ना त्यांची मोहीम बरखास्त करण्याचे आदेश ’प्रोसिक्युटर जनरल’ मोहम्मद जाफर मोंताझरी यांनी दिले आहेत. ‘मोरॅलिटी पोलिसां’चा न्यायप्रक्रियेशी कुठलाही संबंध नसल्याने त्यांचे कामकाज थांबवण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.