इंडोनेशियाला वेध नव्या राजधानीचे

 

 

 

 

 

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये जवळपास एक कोटींहून अधिक लोकं राहतात. मात्र, आता हे शहर हळूहळू बुडण्याच्या मार्गावर आहे. दरवर्षी जवळपास 25 सेंटीमीटरच्या अंतराने शहर बुडत चालले असून शास्त्रज्ञांच्या मते, हे महानगर 2050 पर्यंत पूर्ण बुडण्याची शक्यता आहे. यावर आता इंडोनेशियन सरकारनेही उपाय शोधण्यास सुरूवात केली असून त्यानुसार आता सरकार नवीन राजधानी बनविण्याच्या तयारीला लागले आहे. बोर्नियो द्वीपवर नुसानतारा हे नवी राजधानी वसवली जाणार आहे. सौरऊर्जेच्या साहाय्याने पर्यावरणपूरक अशा भव्य उंच इमारतींचे बांधकामही याठिकाणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. जर नवी राजधानी वसवली गेली नाही, तर जकार्ता आदर्श शहर होण्याऐवजी दक्षिण पूर्व आशियासाठी ते भविष्यात विनाशकारी ठरू शकते, असे वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे.

 

 

राजधानी बदलण्याचा पहिला प्रस्ताव 1980च्या दशकात सुहार्तोच्या हुकूमशाहीमध्ये मांडण्यात आला होता. मात्र, काम 2019 साली इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले. विडोडो यांनी बोर्नियाच्या पूर्व किनारी नव्या राजधानीच्या निर्माणासाठी तब्बल 22 अरब डॉलर इतका निधी मंजूर केला. राजधानी फक्त प्रतीक किंवा राष्ट्राची ओळखच नाही, तर ती देशाच्या प्रगतीचे प्रतिनिधीत्व करत असते. आर्थिक न्याय आणि समानतेसाठी तसेच प्रगत इंडोनेशियासाठी नवी राजधानी उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे विडोडो यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती विडोडो आर्थिकरित्या मागास क्षेत्राला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुसानतारा या नव्या राजधानीचे क्षेत्रफळ न्यूयार्क शहराच्या दुप्पट आहे. पूर्व कालिमंतान प्रांतातील 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश राजधानीत होणार असून याठिकाणी सध्या निलगिरीचे जंगल आहे.

 

 

 

कोणतेही आरक्षित तसेच संरक्षित जंगल या राजधानीसाठी कापले जाणार नसल्याचे इंडोनेशियन सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. योजनेनुसार नव्या राजधानीला हरित क्षेत्राच्या मधोमध एक हरित, ‘हायपर कनेक्ट’, ’डिजिटल’ सुविधांबरोबरच इंधन केवळ सौरऊर्जेपासून मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ’सार्वजनिक परिवहन हायटेक’ सुविधांसह पर्यावरणपूरक असणार आहे. राजधानीची जवळपास 75 टक्के जागा ही केवळ झाडांसाठी अर्थात हरित क्षेत्रासाठी सोडली जाणार आहे. इंडोनेशियाचा कल आधीपासूनच आधुनिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणाकडे राहिलेला आहे. आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी इंडोनेशियाने कायमच व्यावहारिकपणाला अग्रक्रम दिला. इंडोनेशियाचा 50 टक्क्यांहून अधिकचा ’जीडीपी’ हा जावा द्वीपमधून संकलित होतो. सध्याची राजधानी जकार्ता याच ठिकाणी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, राजधानी नव्याने वसवणे, हा नव्या विकासनीतीचा एक भाग असून कालिमंतान प्रांतात एक हरित आणि औद्योगिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी धरण बांधले जात असून कायन नदीवर पाच वीजनिर्मिती प्रकल्प बांधले जात आहेत. राष्ट्रपती विडोडो नुसानताराच्या उत्तरेला जगातील सर्वात मोठे हरित औद्योगिक पार्क बनवण्याची योजना बनवत आहे.

 

 

इंडोनेशियाकडे जगातील सर्वात मोठे निकेलचे भांडार असून ते ‘ई-वाहन’ उद्योगासाठी वरदान ठरते. नवी राजधानी देशाच्या विकास योजनेचा एक भाग असला परंतु, त्यासाठी मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोकांना नव्या राजधानीच्या निर्माणाचा फटका बसणार असून 21 आदिवासी समुदायाच्या 20 हजार लोकांचे जीवनमान धोक्यात सापडले आहे. बालीकपापन भागात संपत्तीचे भाव गगनाला भिडले आहे. विस्थापितांना जमिनीचा कमी मोबादला दिला जात असून जबरदस्तीने जमिनी घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, आसपासच्या जंगलातील अनेक संरक्षित प्रजाती संकटात सापडल्या असून काही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक झाडे कापली जाणार असून ‘मँग्रोव्हज’ जंगलेही संकटात सापडली आहे. परिणामी, मासेमारी आणि तत्सम व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कागदावर नव्या राजधानीचा प्रकल्प उत्तम दिसत असला तरीही तो प्रत्यक्षात मात्र घातक ठरणारा आहे. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक संघटनांकडून या नव्या राजधानीच्या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. राजधानीच्या निर्माणाचे काम सुरू झाले असून त्यासाठी अजून 20 वर्षे लागू शकतात. या निर्णयामागे राजकारण असल्याचा आरोपही होतोय. मात्र, निसर्गावर केलेल्या आक्रमणामुळे इंडोनेशियाला राजधानी बदलावे लागणे, ही भारतासह अन्य देशांसाठीसुद्धा धोक्याची घंटा आहे.