मोदी सरकारचा ‘गोल्डन प्लान’
जगावर सध्या महागाई आणि युद्धाचे ढग दाटून आले आहे. महागाई आणि आर्थिक मंदीचा थेट परिणाम ब्रिटेन सरकारवर झाला आणि तिथे सत्तांतर झाले. जागतिक परिस्थितीमुळे सातत्याने वाढणार्या महामाईला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्यापैकीच एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मोदी सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली सोन्याची खरेदी. महागाई कमी करण्यासाठी जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून न राहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी सोने खरेदीवर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. मागील अडीच वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक सोने खरेदी असून इतके सोने अन्य कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने खरेदी केलेले नाही. एप्रिल २०२० ते सप्टेंबरपर्यंत भारताने तब्बल १३२.३४ मेट्रिक टन सोने खरेदी केले. यात २०२० साली ४१, २०२१ मध्ये ७७ आणि सप्टेंबरपर्यंत ३१ मेट्रिक टन सोने खरेदी केले आहे. मागील साडेचार वर्षांत भारताचा सोन्याचा साठा विक्रमी २२५ टन इतका वाढला असून सप्टेंबरपर्यंत तो ७८५.३५ टनापर्यंत पोहोचला आहे. परकीय चलनात सोने हा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. परकीय चलनात भारताचा सोन्याचा हिस्सा ५.८७ टक्क्यांवरून थेट ७.८६ वर पोहोचला आहे. गेल्या पाच वर्षांत तर यामध्ये तब्बल ३६ टक्क्यांची वृद्धी पाहायला मिळत आहे. सोन्याच्या साठ्यात भारताचा जगात नववा क्रमांक आहे. २०२१-२२ दरम्यान रशियाने सहा टन सोने खरेदी केले. ही बाब वगळता अमेरिका, जपान, इटली, फ्रान्स, चीन, जपान, स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांनीही सोन्याची खरेदीच केली नाही. मात्र, भारताने याच कालावधीत तब्बल ६८ टन सोने खरेदी केले. भारत आपला सोन्याचा साठा नेमका का वाढवत आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वपूर्ण आहे. कोरोना व नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाई वाढत गेली. परिणामी, चलनात घट होण्याची शक्यता वाढते. सोन्याचे भाव फारसे खाली येत नाही. त्यामुळे सोन्याला परकीय चलनामध्ये अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. चलनाची घसरण होऊ नये, रुपयाला मजबुती मिळावी आणि भविष्यात महागाईचे संकट उभे राहू नये, यासाठी मोदी सरकार आतापासूनच काळजी घेत असून सोने खरेदी हा त्यावरील रामबाण उपाय आहे. संकट आल्यावर पावले उचलण्यापेक्षा त्याआधीच उपाययोजना करण्यास मोदी सरकार प्राधान्य देत आहे, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे.