म्हणे राजकीय उदासीनतेमुळे मराठीला अभिजात दर्जा नाही ! देशमुखांची मराठीविषयक तक्रार

"राजकीय उदासीनता आणि मराठी भाषिकांमधील निरुत्साहामुळेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात अडथळा येत आहे." जेष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी भाष्य करताना साहित्यिक वर्तुळात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत कबुली दिली. निमित्त होत, यशवंत राव चव्हाण येथे झालेल्या एका साहित्य परिषदेचं. २५ डिसेम्बर रोजी २२ वे साहित्यिक कलावंत संमेलन मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे पार पडले. 'मराठी अभिजातचे घोडे नेमके अडले कुठे' या परिसंवादात बोलताना देशमुख म्हणाले.

 

 

देशमुख पुढे म्हणतात, "मराठी भाषा समितीने 2013 साली अहवाल दिला, त्या अहवालावर साहित्य अकादमीने मराठी भाषेने अभिजाततेचे सर्व निकष पूर्ण केले असून, त्या भाषेस अभिजाततेचा दर्जा देण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस केंद्राच्या समितीकडे केली. परंतु, गेली 8 वर्षे केंद्र सरकारने या विषयाचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे. केंद्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या मराठी साहित्य, मराठी भाषेच्या अवहेलनेचा आपण निषेध केला पाहिजे. 2004 मध्ये तामीळांनी यूपीए-2 हे सरकार अस्तित्वात येण्यासाठी तमीळ भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळण्यासाठी जशी अट घातली होती, तसाच राजकीय दबाव टाकून आपल्याला मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळवावा लागेल.”

 

 

मुळात भाषेची सक्ती करून भाषा बोलली जाते का? तिच्याप्रती आदर प्राप्त होतो का? तो रुजावा लागतो, भाषा रुजवावी लागते. घराघरातून भाषा बोलली गेली पाहिजे, मराठी साहित्य, नाट्य, संगीत यांचा अंतर्भाव जेवढा दैनंदिन जीवनात होईल तेवढीच तिची गोडी वाढीस लागेल. भाषा म्हणजे व्यक्त होण्याचं प्रभावी माध्यम. तिची नाळ संस्कृतीशी जोडली गेली असते. आपली जीवन पद्धती, कलाविष्कार यातून अभिव्यक्त होण्याचं माध्यम. कोणत्याही कलेला, संस्कृतीला, साहित्याला किंवा भाषेला अभिजात दर्जा द्यायचा झाला तर तो मराठी माणूसच देऊ शकतो. त्यावर राजकीय दबावाचा फारसा परिणाम होत नाही. कायदे करून त्यांचे व्यवस्थित पालन झाले असते तर देशात गुन्हे घडलेच नसते.

 

 

मुद्दा आहे राजकीय हस्तक्षेपाचा. तर तो केव्हा नव्हता? मराठी भाषेला, साहित्याला जेव्हा व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचे असते तेव्हा व्यवस्था किंवा प्रशासनाच्या मदतीशिवाय ते शक्यच नसते. त्यामुळे ज्यावेळी जे सरकार सत्तेत असते त्या सरकारचा काही ना काही प्रभाव संमेलनांवर पडणारच असतो. शेवटी समाजातील राजकीय व्यवस्था सुद्धा वाहत्या संस्कृतीचा एक भाग आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा तसेच महाराष्ट्रातील सर्वच बोलींचे संवर्धन व्हावे यासाठी त्या त्या समाजाने एकत्र येऊन यासाठी मेहनत घ्यायला हवी.