अरबी जगातील एका वादळाविषयी....

आंदोलनांची सुरुवात झाली ती बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि अन्यायकारी राजकीय व्यवस्थेतून. तेव्हा लोकांना अधिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय देणारे राज्यकर्ते हवे होते. आंदोलनांमधून पुढे आलेल्या बर्‍याचशा मागण्या या लोकशाहीला पूरक असणार्‍या वाटल्या तरी अरबी जनतेमध्ये लोकशाहीसाठी लागणारी प्रगल्भता आली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ इजिप्त आंदोलनात उतरलेल्या स्त्रिया केवळ सत्ताबदलासाठी नव्हे, तर त्यांना समान हक्क मिळावेत म्हणून देखील लढत होत्या, अशी मागणी करणार्‍या स्त्रियांना आंदोलनातून बाहेर काढायचा प्रयत्नही पुरुष आंदोलकांकडून झाला. म्हणजे सरकारकडून सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करायची, पण समाजातील स्त्रियांना तो द्यायचा नाही, अशी हुकूमशाही मानसिकता. ’मुस्लीम ब्रदरहूड’सारखे धार्मिक कट्टर पक्ष जिंकण्यामागचं हेही एक कारण. ट्युनिशिया हा इतरांच्या तुलनेत सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला देश. तिथेदेखील कट्टरपंथी विचारधारा सतत डोकं वर काढत असल्याचं दिसून येतं. असो.आज ट्युनिशिया सोडला तर इतर देशांतील आंदोलने एकतर चिरडली गेली आहेत किंवा ते देश यादवी युद्धात अडकले आहेत. पण, लोकशाहीला उत्तम राज्यव्यवस्था मानणारा एक मोठा वर्गही या घुसळणीतून तयार होतो आहे. आज एक तपानंतर दिसणारी परिस्थिती निराशाजनक असली तरी लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना पुन्हा नव्याने लढाई सुरू करावी लागणार आहे.

-सचिन करमरकर