न्यायिक सुधारणांवरून धुसफूस

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सध्या सुरू आहे. पहिल्या आठवड्यामध्ये उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयास खडे बोल सुनावले. निमित्त होते ते राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली रद्द ठरविण्याचे. निष्णात वकील असलेल्या उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ते कृत्य हे संसदीय अधिकारक्षेत्राचा भंग करणारे असल्याचे अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगितले. ते म्हणाले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘एनजेएसी’चा मार्ग मोकळा करणारे ९९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकास दि. १३ ऑगस्ट, २०१४ रोजी लोकसभेने एकमताने मंजूर केले होते, यावेळी एकही सदस्य गैरहजर नव्हता. त्याचप्रमाणे राज्यसभेनेही ते विधेयक एकमताने मंजूर केले होते. संसदीय लोकशाहीत क्वचितच घटनात्मक कायद्याला इतका मोठा पाठिंबा मिळाला असेल.

त्यानंतर २९ पैकी १६ राज्यांच्या विधानसभांनी त्यास मंजुरी प्रदान केल्यानंतर दि. ३१ डिसेंबर, २०१४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यावर मंजुरी मोहोर उमटविली होती. मात्र, संसदेच्या या ऐतिहासिक निर्णयास दि. १६ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते. ही घटना म्हणजे जनतेचे सभागृह असलेल्या लोकसभेचा अपमान असून त्यामुळे संसदीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यानंतर दुसर्‍या आठवड्यात गुरुवारी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला पुन्हा एकदा कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली. सभागृहात न्यायालयामधील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांचा रोख स्पष्टपणे सध्याच्या कॉलेजियम व्यवस्थेवर होता.

 त्यापूर्वी उपराष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर सर्वोच्चन्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कॉलेजियम व्यवस्थेचे पालन झालेच पाहिजे, असे अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्यामुळे आता पुढील काळात कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधात पुन्हा एकदा कठोर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. कॉलेजियम व्यवस्थेवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा धुसफूस सुरू झाली आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप तरी चर्चा झालेली नाही. मात्र, या मुद्द्यावर संसदेमध्ये पुन्हा एकदा सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय एकमत झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयासही कॉलेजियम व्यवस्थेवर विचार करावा लागणार, यात कोणतीही शंका नाही. कारण, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि उपराष्ट्रपती या मुद्द्याविषयी ज्या आक्रमकतेने बोलत आहेत, ते पाहता केंद्र सरकार यावेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये माघार घेणार नसल्याचे दिसत आहे.

भारत-चीन सैन्यामध्ये झालेल्या चकमकीविषयी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या निवेदनानंतरही विरोधी पक्षांचा गदारोळ कायम आहे. लोकसभेत सध्या दररोजच या मुद्द्यावरून सभागृहात गदारोळ घालणे आणि नंतर सभात्याग करण्याचे काँग्रेसचे धोरण दिसत आहे. ज्या दिवशी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन दिले त्याच दिवशी लोकसभेत ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’चा ‘एफसीआरए’ परवाना रद्द करण्याच्या प्रश्नास केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे उत्तर देणार होते. विशेष म्हणजे हा प्रश्न काँग्रेस सदस्यांनीच विचारला होता. मात्र, प्रश्नोत्तराचा तास गदारोळात वाया गेल्याने गृहमंत्री शाह यांनी सभागृहाबाहेर त्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. त्यात त्यांनी ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला चीनद्वारे मिळालेल्या एक कोटी रुपयांच्या देणगीची माहिती दिली. आपण सभागृहात ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’च्या देणग्यांविषयी खुलासा करणार असल्यानेच संरक्षणमंत्री निवेदन देणार असूनही काँग्रेसने गदारोळ केल्याचा आरोप शाह यांनी केला.

‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’चे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र रद्द होणे हे काँग्रेससाठी अवघड जागेचे दुखणे झाले असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.संसदेबाहेर बिहारमध्ये नितीश कुमार सध्या वेगळ्याच मूडमध्ये आहेत. एकेकाळी राजकीय फायदा अतिशय योग्यप्रकारे ओळखणारे नितीश कुमार सध्या लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्या कह्यात गेले आहेत की काय, अशी चर्चा खुद्द जनता दल युनायटेडमध्ये सुरू झाली आहे. नालंदा येथील डेंटल कॉलेजच्या उद्घाटनावेळी नितीश यांनी बिहारचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केली. न डगमगता नितीश म्हणाले की, आता फक्त तेजस्वी त्यांचे काम पुढे नेतील. आता आपणास पंतप्रधानपदच नव्हे, तर मुख्यमंत्रिपदाचीही अपेक्षा नसून आता भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी काम करणार असल्याचे विधान त्यांनी केले आहे.

मात्र, नितीश कुमार यांच्या या अनाकलनीय भूमिकांमुळे पक्षांतर्गत नाराजी निर्माण झाली आहे. नितीश कुमार यांनी अशाप्रकारे तेजस्वी यादव यांना पुढे करण्याऐवजी आपल्याच पक्षातील तरुण नेत्यांनी पुढे करायला हवे होते, असा सूर पक्षात उमटू लागला आहे. अर्थात, सध्या निवृत्तीचा मूड असल्याचे भासविण्यामागे तेजस्वी यादव यांचा झंझावात असल्याचे दिसत आहे. कारण, गेल्यावेळेच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तेजस्वी यादव यांनी मोठे यश मिळवून आपला राजकीय कसब सिद्ध केले आहे. त्यानंतर आता महागठबंधन सरकार स्थापन झाल्यावर तर ‘सबकुछ तेजस्वी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या कुढनी विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये जदयु उमेदवाराचा पराभवदेखील नितीश कुमार यांना पचविता आलेला नाही. मात्र, स्वत:च्या घटलेल्या राजकीय शक्तीचा अंदाजही नितीश कुमार यांना आला आहे.

आपल्या पक्षापेक्षा दुप्पट आमदार निवडून आणलेल्या तरुण नेत्याच्या पक्षाच्या आधारावर आपण मुख्यमंत्री असल्याची जाणीव नितीश कुमार यांना सध्या अस्वस्थ करत असावी. त्यामुळेच नितीश कुमार सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळ अधिवेशनामध्येही संतापलेलेच आहेत. बिहारमध्ये सध्या दारूबंदी असली तरीदेखील राज्यात बेकायदेशीर आणि बनावट मद्याचा सुळसुळाट झाला आहे. विषारी दारूचे सेवन केल्याने ३१ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता नितीश कुमार यांच्या दारूबंदीच्या निर्णयावर विरोधी पक्षासह स्वपक्षातील आमदारही टीका करू लागले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी पंतप्रधानपदावर दावा सांगणार्‍या नितीश कुमार यांना आता मुख्यमंत्रिपदही झेपेनासे झाले आहे.संसदेच्या अधिवेशनामध्ये यावेळी बहुराज्य सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक मंजुरीसाठी येणार आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले आहे, ते अद्याप चर्चेस येणे बाकी आहे. या विधेयकामध्ये सहकारी क्षेत्राची साफसफाई करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या विधेयकावरील चर्चा आणि त्यावर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांचे उत्तर हे धडाकेबाज ठरणार, यात शंका नाही.