गुजरातचे निकाल आणि संभाव्य परिणाम

नुकत्याच संपन्न झालेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यातील विधानसभा आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकांवर सर्व देशाचे लक्ष होते. गुजरात राज्य म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे राज्य. त्यामुळे या राज्यात काय घडते, याची अवघ्या देशभरात उत्सुकता होती. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपवर प्रचंड विश्वास दाखवत गुजरातच्या मतदारांनी भाजपला एकूण 182 पैकी तब्बल 156 जागांवर विजय मिळवून दिला. त्यामुळे भाजपने या राज्यात सतत सातव्यांदा सत्ता मिळवली आहे. शिवाय भाजपला एकूण मतांपैकी 53 टक्के मतं मिळाली आहेत. याचे यथोचित कौतुक झाले पाहिजे. या अगोदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने 1977 पासून 2011 पर्यंत सलगपणे 34 वर्षे सत्तेत राहण्याचा विक्रम केला होता. या विक्रमाशी आता गुजरातमधील भाजपची तुलना केली जात आहे. यातला छोटासा फरक लक्षात मात्र घेतला जात नाही. माकपप्रणित डाव्या आघाडीत सुमारे अर्धा डझन डावे पक्ष होते, तर भाजपने मात्र एकहाती सत्ता राखली आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुकांत आम आदमी पक्ष भाजपला चांगली लढत देईल, हा निवडणूकपूर्व अंदाज फारसा खरा ठरलेला नाही. ‘आप’ला फक्त पाच जागा जिंकता आल्या असून या पक्षाला 13 टक्के मतं मिळाली आहेत. भाजपप्रमाणे राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसची या खेपेला अपेक्षेपेक्षा जास्त धूळधाण झाली. काँग्रेसला फक्त 17 जागा मिळाल्या आणि 27 टक्के मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे गुजरातमधील भाजपच्या विजयात मोलाचे योगदान असणारे भूपेंद्र पटेल हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आहेत.\एकविसाव्या शतकातील भारतातल्या निवडणुकांतील स्पर्धा आता फार तीव्र झालेली आहे. आता प्रत्येक पक्ष निवडणुका कशा जिंकता येतील, याचा फार बारकाईने विचार करतो. यात भाजप आघाडीवर आहे. भाजपने प्रत्येक मतदारसंघात असलेल्या मतदारांच्या याद्या मिळवल्या. त्यानंतरच्या योजनेचा भाग म्हणून या याद्यांतील प्रत्येक पान एकेका कार्यकर्त्याला वाटून दिले. त्या कार्यकर्त्याने ते मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतील याकडे लक्ष देणे, ही त्याची जबाबदारी होती. याचा निश्चित परिणाम झालेला दिसून आला. निवडणुका जिंकणे हा प्रकार अतिशय गांभीर्याने घेतला पाहिजे, हेच भाजपाने दाखवून दिले.

गुजरातच्या या निवडणुकांत ‘आप’मुळे जबरदस्त चुरस निर्माण होईल, हा अंदाज मात्र खोटा ठरला. ‘आप’च्या खुद्द मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. गुजरातमध्ये आपण सत्तेवर जरी आलो नाही, तरी काँग्रेसचे स्थान मिळवू, असा ‘आप’चा फाजील आत्मविश्वास होता. तोसुद्धा खोटा ठरला. ’काँग्रेसला मत देऊन आपलं मत वाया घालवू नका’ असं केजरीवाल जाहीर सभांमध्ये सांगत होते. तरुणांचा पक्ष असलेल्या ‘आप’ने समाजमाध्यमांचा जोरात वापर करून वातावरणनिर्मिती केली होती. पण, हे सगळं आभासी आहे, हेच निकालाअंती दिसून आले. अर्थात, ‘आप’ने लढवलेल्या आधीच्या निवडणुका आणि आताची निवडणूक, यांची तुलना केली तरी ‘आप’ची कामगिरी सुधारलेली आहे, एवढे नक्की. 2017च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’ला अवघी 0.9 टक्के मतं मिळाली होती. त्यामानाने आता झालेल्या निवडणुकांत ‘आप’ला मिळालेली 12.9 टक्के मतं म्हणजे नक्कीच चांगली कामगिरी म्हणावी लागेल. ‘आप’साठी या निवडणुकांचा फायदा म्हणजे आतापर्यंत प्रादेशिक पक्ष असलेल्या ‘आप’ला आता राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा मिळेल. ‘आप’ लवकरच असा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करेल.

‘आप’ आता नव्या उत्साहाने पुढच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात होत असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागलेला आहे. याची खरी काळजी काँग्रेसला करावी लागेल. गुजरात निवडणुकीने हेच सिद्ध केले आहे की, ‘आप’ भाजपची मतं न खाता काँग्रेसची मतं खातो. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी 2017 साली झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांची आकडेवारी डोळ्यांसमोर ठेवली पाहिजे. तेव्हा काँग्रेसला 42.2 टक्के मतं मिळाली होती आणि 77 जागा मिळाल्या होत्या. आता ही आकडेवारी 27.3 टक्के मतं आणि 17 जागा अशी झालेली आहे. भाजपवर नाराज असलेल्या मतदारांना काँग्रेसऐवजी ‘आप’ हा पर्याय वाटत आहे. दुसरं म्हणजे, ‘आप’ सतत विकासाचे दिल्ली प्रारूप चर्चेत आणत असतो. परिणामी, इतर पक्षांनासुद्धा विकासाबद्दल बोलावे लागते. शिवाय अनेक राज्यांत ‘आप’ नवा पक्ष असल्यामुळे हा पक्ष सहजच नव्या चेहर्‍यांना संधी देऊ शकतो. परिणामी, ‘आप’ जरी सत्तेत येऊ शकला नाही, तरी काँग्रेसची मतं खातो. म्हणूनच काही अभ्यासक ‘आप’चे वर्णन ’भाजपची बी टीम’ असे करतात.

‘आप’ने आतापासून कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशातील असे विधानसभा मतदारसंघ हुडकून काढले आहे, जेथे पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मतांनी हारजितचा फैसला झाला होता. मध्य प्रदेशात अशा 71, राजस्थानात 58 तर छत्तीसगढमध्ये 18 जागा होत्या. ‘आप’च्या रणनीतीनुसार हा पक्ष आता या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या राज्यांत ‘आप’ला चांगली संधी आहे. या राज्यांत द्वीपक्ष पद्धत रूढ झालेली असून थेट सामना भाजप आणि काँग्रेसमध्येच असतो. अशा स्थितीत ‘आप’ हे समीकरण बिघडवू शकतो. काल-परवापर्यंत या प्रकारची चर्चा मायावतींच्या बसपाबद्दल होत असे. आता अनेक राज्यांप्रमाणे या राज्यांतही बसपा तेजोहीन झालेला आहे.यासंदर्भात भाजपच्या गुजरातमधील यशाचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. या राज्यात एकेकाळी मोदी मुख्यमंत्री होते. 2014 साली मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्या तोलामोलाचा नेता भाजपला मिळाला नाही. अशा स्थितीत मागच्या वर्षी भाजपने गुजरातमध्ये एक धाडसी प्रयोग केला. यानुसार भाजपधुरिणांनी या निवडणुकांच्या फक्त 14 महिने अगोदर मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांच्यासह 22 मंत्र्यांना पदमुक्त केले.

 एवढेच नव्हे, तर पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल यांच्या हाती राज्याची धुरा दिली. शिवाय भूपेंद्र पटेलांच्या मंत्रिमंडळात सर्व नवे चेहरे आणले. यातही एक वादग्रस्त चेहरा नव्हता. नंतर या निवडणुकांत उमेदवारी देतानासुद्धा भाजपने असाच जुगार खेळला. यामुळे भाजपने 183 जागांवर 103 मतदारसंघात नव्या मंडळींना उमेदवारी दिली. पाच मंत्र्यांसह 38 विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. लागलेले निकाल सांगतात की, भाजपने हा जुगार दणदणीतपणे जिंकला आहे. आता हा ‘फॉर्म्युला’ भाजप पुढच्या वर्षी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांतही वापरेल, असेच दिसते.आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला, तर असे दिसेल की भाजपला मध्य प्रदेशवर खास लक्ष द्यावे लागेल. 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसने 114 जागा, तर भाजपने 109 जागा जिंकल्या होत्या.

तेथे काँग्रेसची सत्ता आली होती. पण भाजपने ज्योतिरादित्य सिंधिया नावाचा मोठा मासा गळाला लावला आणि सत्ता मिळवली. सिंधिया यांनी 22 आमदार घेऊन काँग्रेसला रामराम ठोकला होता.भाजपचे गुजरातमधील निर्भेळ यशाबद्दल कौतुक करत असताना हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकांत भाजपला पराभव पत्करावा लागला, या वस्तुस्थितीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. भाजप आणि काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांना एक-दोन राज्यांतील यशाचा आनंद घेत असतानाच इतर ठिकाणी झालेल्या पराभवांची वस्तुनिष्ठ मीमांसा करावी लागते. यादृष्टीने भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व कामाला लागले असतीलच. आज भारतात निवडणुका जिंकण्याच्या संदर्भात भाजपसारखा गंभीर प्रवृत्तीचा पक्ष नाही.