दिल्ली महानगरपालिका : परिवर्तनाची निवडणूक

    10-Dec-2022   
Total Views |
Delhi Municipal Elections


देशाची राजधानी दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आम आदमी पक्षाने (आप) स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. अनेकांना हा विजय धक्कादायक वाटू शकतो. मात्र, दिल्लीमध्ये महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान ‘आप’ची स्पष्ट हवा होती. म्हणजे मतदार उघडपणे ‘आप’चे नाव घेत नसले तरी त्यांच्या बोलण्यातून, एकमेकांशी होणार्‍या चर्चांमधून ‘आप’ला मत देण्याविषयीचा त्याचा इरादा स्पष्ट होत होता. मतदारांनी एकदा आपला इरादा ठरवला की, त्यापासून त्यांना दूर करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला शक्य नसते. त्यामुळे दिल्लीच्या सातही लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारांनी भाजपला निवडून दिले, विधानसभेमध्ये ‘आप’ला निवडून दिले आणि आता पुन्हा एकदा महानगरपालिकेची धुरादेखील ‘आप’कडे सोपविली आहे. त्यामुळे कोणत्या निवडणुकीमध्ये कोणत्या पक्षास निवडून दिले की काय होऊ शकते, याचा अगदी व्यवस्थित अंदाज मतदारांना असतो. विशेष म्हणजे, आपली ही भूमिका मतदार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे व्यक्तही करत असतात. मात्र, प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे त्याकडे बर्‍याचदा दुर्लक्ष होते, असेच दुर्लक्ष मोठमोठे पुरोगामी निवडणूक पंडितही करतात आणि आपले अंदाज चुकल्यानंतर जनतेला दोष देऊन मोकळे होतात. मात्र, आपले अंदाज चुकल्याने जनतेला दोष देणे हा शहाणपणा नसतो.


दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत दिल्लीच्या जनतेने ‘आप’ला जनादेश दिला. महापालिकेत १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपचा पराभव करत आम आदमी पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले. लोकसभा निवडणूक बाजूला ठेवली, तर २०१३ नंतर पहिल्यांदाच असा जनादेश आला आहे, ज्यात सत्ताधारी पक्षाला बहुमत आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्ष आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हा दिल्लीचा परिपक्व जनादेश आहे. अशा स्थितीत महापालिकेवर सत्ता असूनही आम आदमी पक्षाला आगामी काळात अनेक आव्हानांना एकत्र सामोरे जावे लागू शकते. राजधानी दिल्लीच्या महानगरपालिकेमधील ‘आप’चा विजय निःसंशयपणे लक्षणीय आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने दिल्ली हे जगातील सर्वांत मोठे शहरी एकक मानले जाते. राष्ट्रीय राजधानी असल्याने येथील निकाल देशभरात गुंजतात. भाजप या लढतीत असल्याने त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होणार आहेत. २०१५ आणि २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभेवर पूर्ण वर्चस्व मिळवल्यानंतर महानगरपालिका ताब्यात घेण्याचे ‘आप’चे स्वप्न होते. ’आप’ने भाजपचा पराभव करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा यांसारख्या राज्यांच्या निकालांमुळे ’आप’ भाजपचे फारसे नुकसान करू शकत नाही, असा आभास निर्माण झाला होता, मात्र यावेळी या आभासाला तडा गेला आहे. महापालिकेच्या निकालांनी राजकारणात ‘आप’ने हळूहळू काँग्रेसची जागा घेतल्याचेही दिसून आले. अर्थात, शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपने ’आप’ला कडवी टक्कर दिल्याचे निकाल सांगत आहेत. त्यामुळे दिल्लीत सलग वर्षे सत्तेत असूनही ‘आप’ला मतदारांच्या मोठ्या वर्गाचा पाठिंबा आहे, हेच यावरुन सिद्ध होते.

मात्र, भाजपच्या या पराभवाची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. कारण, एकीकडे भाजपने ‘आप’च्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली होती. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर मद्य घोटाळ्याचे गंभीर आरोप होते, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन तर सध्या तुरुंगातच आहेत. दिल्ली सरकारच्या अनेक धोरणांवर भाजपने गंभीर टीका केली होती. केंद्रीय मंत्री, दिल्लीचे सातही खासदार आणि भाजपची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावूनही भाजपला अपेक्षित यश साध्य करता आलेले नाही. मतदानाची अवघी ५० टक्क्यांच्या आसपासची टक्केवारीदेखील भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरली. त्याचप्रमाणे भाजपच्या दिल्लीतील स्थितीचा पराभवामध्ये मोठा वाटा आहे, त्याची चर्चा करणे आवश्यक ठरते.निवडणुकीत केंद्रीय मंत्र्यांसह खासदारांनी दिल्लीत भाजपचा प्रचार केला असला, तरी दिल्लीत भाजपचे नेतृत्व कोण करते, असा मोठा प्रश्न कार्यकर्त्यांसह मतदारांना पडला होता. आदेश गुप्ता हे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना आव्हान देण्याची क्षमता नाही. दिल्लीत पक्षाचे नेतृत्व करू शकेल, अशा नेत्याच्या दिल्लीतील भाजप बर्‍याच दिवसांपासून शोधात आहेच.

 दिल्लीतील सर्व सात लोकसभा जागांवर भाजपचे खासदार आहेत. मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, डॉ. हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश विधुडी, प्रवेश वर्मा. वेळोवेळी ते केजरीवाल सरकारवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर टीका करण्यासाठीही पुढे सरसावतात. मात्र, या नेत्यांमध्येही साहेबसिंग वर्मा अथवा मदनलाल खुराणा यांच्यासारखे दिल्लीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला दिल्लीमध्ये सक्षम नेता शोधणे अत्यावश्यक आहे, असेच म्हणावे लागेल.त्याचप्रमाणे दिल्लीमध्ये भाजपचे अवघे आठ आमदार आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये भाजपच्या सातही खासदारांवर दिल्लीची अधिक जबाबदारी आहे. खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघामध्ये भाजपच्या मजबुतीसाठी फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे केजरीवाल सरकारविरोधात वातावरण तापविण्यातही गौतम गंभीर आणि प्रवेश वर्मा वगळता अन्य खासदार फारसे यशस्वी ठरल्याचे दिसले नाही. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये त्यामुळेच एकप्रकारची नेतृत्वपोकळी दिल्ली भाजपमध्ये निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे केजरीवाल सरकारने ज्याप्रमाणे महानगरापालिकेच्या कारभारावर टीकेची झोड उठविली, त्यास चोख प्रत्युत्तर देणे महानगरपालिकेस जमले नाही. खरे पाहता सलग १५ वर्षांच्या सत्तेमुळे भाजपकडे बोलण्यासारखे भरपूर काही होते. मात्र, केजरीवाल सरकारने महापालिकेचे थकविलेले हजारो कोटी रुपयांचा मुद्दादेखील भाजपला तितक्याशा आक्रमकपणे मांडता आलेला नाही.

त्या तुलनेत आम आदमी पक्षाने स्वच्छतेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. पक्षाच्या नेत्यांनी प्रभागांमध्ये जाऊन महापालिकेत संधी मिळाल्यास दिल्लीतील जनतेची या समस्येतून सुटका होईल, असे सांगितले. दिल्लीत कचर्‍याचा प्रश्न खरोखरच गंभीर आहे. दिल्लीतील सत्तावर्तुळाचा भाग सोडल्यास संपूर्ण दिल्लीत ठिकठिकाणी कचरा डेपो ओसंडून वाहत असल्याची स्थिती दिसून येते. देशाच्या राजधानीस हे चित्र अजिबात भूषणावह नाही. त्यामुळे एकीकडे ’आप’ या मुद्द्यावरून भाजपवर हल्लाबोल करत होती, तर दुसरीकडे भाजप या मुद्द्यावरून ‘क्लीन बोल्ड’ झाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात केली. आम आदमी पार्टी महापालिकेला पैसे देत आहे. मात्र, या पैशाचा गैरवापर होत असून स्वच्छतेची काळजी घेतली जात नसल्याचा प्रचार केजरीवाल यांनी अतिशय खुबीने केला.

मतांची घटलेली टक्केवारी केजरीवालांची चिंता वाढविणारी


भाजपच्या बलाढ्य यंत्रणेचा सामना करून केजरीवाल यांनी शानदार विजय प्राप्त केला. मात्र, महापालिका निवडणुकीमध्ये ‘आप’ची घटलेली मतांची टक्केवारी ही केजरीवाल यांच्यासाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, यावेळी दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला ४२.३५ टक्के, भाजपला ३9.२३ टक्के, तर काँग्रेसला १२.६ टक्के मते मिळाली आहेत. याशिवाय अपक्ष उमेदवारांना २.८६ टक्के आणि बहुजन समाज पक्षाला १.६५ टक्के मते मिळाली आहेत.दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ला ५३.५७ टक्के मते मिळाली होती, तर भाजप आणि काँग्रेसला अनुक्रमे ३८.५१ आणि ४.२६ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे महानगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला मिळालेल्या मतांमध्ये फार फरक नाही, उलट भाजपला ०.७२ टक्के जास्तीची मते मिळाली आहेत. त्या तुलनेत ‘आप’ला विधानसभा निवडणुकीत ५३.५७ टक्के मिळाली होती, तर महापालिका निवडणुकीत त्यात ११.२२ टक्क्यांची घट होऊन ४२.३५ टक्के मते ‘आप’ला मिळाली आहेत. त्यामुळे ही ११ टक्के मते नेमकी कुठे गेली, याचा विचार आपला करावा लागणार आहे.

केजरीवाल यांच्यापुढील आव्हान मात्र कायम


महानगरपालिका निवडणुकीत १३४ जागांसह ‘आप’ला विजय मिळाला असली तरीदेखील भाजपनेही १०४ जागांवर विजय प्राप्त केला आहे. त्यामुळे विधानसभेत ज्याप्रमाणे केजरीवाल यांना मनमानी करणे शक्य होते, तसे महापालिकेत शक्य होणार नाही. आव्हानांना प्रारंभ महापौरपदाच्या निवडणुकीपासूनच होणार आहे. कदाचित ‘आप’ पहिला महापौर अतिशय सहजपणे निवडून आणू शकेल, मात्र त्यानंतर दरवर्षी होणार्‍या महापौरांच्या निवडणुकीमध्ये केजरीवाल यांचे राजकीय कौशल्य पणाला लागणार आहे, हे नक्की. कारण, या निवडणुकीमध्ये नगरसेवकांना ‘व्हिप’ लावता येत नाही. त्यामुळे १३४ नगरसेवकांना पाच वर्षे एकत्र ठेवण्याचे कसब केजरीवाल यांना दाखवावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे हा पराभव भाजपला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यास भाग पाडणारा ठरला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेमध्ये भाजप आता अधिक आक्रमक होणार यात कोणतीही शंका नाही!



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.