अला अब्दल फतहची सुटका...

 

 

 

 

 

 

 

अला अब्दल फतहची तुरूंगातून तत्काळ सोडण्यात यावे, यासाठी या नोबेल विजेत्या साहित्यकारांनी संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव अँटोनियो गुटेरस, अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन अमेरिका, जलवायू दूत जॉन केरी, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, महाराजा चार्ल्स तृतीय, फ्रान्सचेराष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन यांना पत्र लिहिले आहे, तर दुसरीकडे अल अब्दल तुरूंगात गेल्या 200 दिवसांपासून दर दिवशी केवळ 100 कॅलरीज इतकेच अन्न ग्रहण करत आहेत. त्याच्या बहिणीने जाहीर केले आहे की, अल अब्दलची प्रकृती खूप ढासळली असून त्याने पुरेशा प्रमाणात अन्न आणि पाणी ग्रहण केले नाही, तर 72 तासांनी त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. सध्या इजिप्तमध्ये ‘कॉप-27 कॉन्फरन्स’ सुरू आहे. ‘कॉप- 27’ म्हणजे ‘युनायटेड नॅशन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टी.’

 

 

 

यामध्ये जगभरातले प्रमुख देश पर्यावरण आणि त्यासंदर्भात चिंतन करणार आहेत. उपाययोजना शोधणार आहेत. ही परिषद दि. 4 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये नेमकी इजिप्तमध्ये शर्म अल शेख या शहरात होत आहे. या परिषदेच्या व्यासपीठावर जगातील बलाढ्य देश इजिप्तमध्ये एकत्रित होत आहेत. समता, स्वातंत्र्य, मानवी हक्क यांच्यासाठी सातत्याने जगभरातले देश आवाज उठवत असतात. हा धागा पकडूनच इजिप्तच्या तुरूंगात कैदेत असलेल्या अल अब्दल फतहच्या नातेवाईकांनी आणि त्यानेही तुरूंगातून तत्काळ सुटका व्हावी, यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. त्या अनुषंगाने ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी अल अब्दलच्या सुटकेसाठी आवाज उठवू, असे म्हंटले आहे.

 

 

 

कोण आहे हा अल अब्दल फतह? तर 2010च्या सुमारास ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून मुस्लीम देशांमध्ये एक क्रांतिपर्व सुरू झाले. दमनकारी सत्ता किंवा राजघराण्याविरोधात अरब मुस्लीम देशातील युवकांनी बंड पुकारले. दि. 4 जानेवारी, 2011 ट्युनिशिया येथे पोलिसांच्या अत्याचाराला कंटाळून मोहम्मद बऊजिजी याने स्वतःला पेटवून घेतले. भ्रष्टाचार, दडपशाही, प्रशासनाची उदासीनता यामुळे इथली जनता त्रस्त होती. मोहम्मदच्या आत्मदहनाने इथली जनता पेटून उठली. त्यांनी सरकारविरोधात जनआंदोलन सुरू केले. भ्रष्ट सरकार उलथून टाकले. सोशल मीडियामुळे जगभरात या आंदोलनाचे लोण पोहोचले. त्यातल्या त्यात ट्युनिशियाच्या आजूबाजूच्या मुस्लीम देशांमध्ये हे आंदोलन त्यांच्या त्यांच्या सरकारविरोधात करण्यासाठी जनता एकवटली गेली. बहारीन, सीरिया, अल्जेरिया, इराक, सुदान, कुवेत, मोरक्को, इस्रायल, ओमान, सौदी अरब, पश्चिमी सहारा आणि इजिप्तमध्ये त्या देशाच्या जनतेने सरकारविरोधात आंदोलने सुरू केली.

 

 

 

इजिप्तमध्ये दि. 25 जानेवारी, 2011 रोजी जनआंदोलन सुरू झाले आणि ते तब्बल 18 दिवस चालले. इजिप्तचे हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. यानंतर इजिप्तमध्ये सत्तांतराचे बरेच खेळ झाले. इजिप्त सरकारने या सगळ्याला कारणीभूत अल अब्दल फतह याला ठरवले. देशात अराजकता माजवणे, बेकायदेशीर संघटन सुरू करणे, समाजमाध्यमांत,खोट्या बातम्या पसरवणे वगैरे वगैरे आरोप अल अब्दलवर लावण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून अल अब्दल इजिप्तच्या कैदेत आहे. ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ या संघटनेचे म्हणणे आहे की, 60 हजारांपेक्षा अधिक राजनैतिक कैदी इजिप्तमध्ये तुरूंगात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या मान्यवरांची मागणी मान्य करत इजिप्त अल अब्दल फतहची सुटका करेल का? हा प्रश्न आहे. कारण, अरब देश ‘अरब स्प्रिंग’ नावाचे सत्ता उलथवून टाकणारे वादळ विसरलेले दिसत नाहीत.