पुन्हा एकदा ‘समान नागरी कायदा’

Total Views |
umiform


गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘समान नागरी कायदा’ राज्यात आणण्यासंबंधी घोषणा करण्यात आली. यापूर्वीसुद्धा भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपने ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या हेतूने पावले उचलली आहेत. त्यानिमित्ताने ‘समान नागरी कायदा’ संबंधी संवैधानिक तरतुदी आणि राजकारण यांचा आढावा घेणारा हा लेख...



 
आज आपल्या देशात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका चर्चेत आहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मागच्या महिन्यात म्हणजे शनिवार, दि. 29 ऑक्टोबर रोजी गुजरात सरकारने राज्यात ’समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या हेतूने एक समिती गठीत केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील आणि त्यांच्या मदतीला तीन ते चार सदस्य असतील. यापूर्वीसुद्धा भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपने ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या हेतूने पावले उचलली आहेत. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसने आणि ‘आप’ने भाजपच्या निर्णयावर टीका केली आहे. राज्य घटनेनुसार ’समान नागरी कायदा’ लागू करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. या आक्षेपांचा प्रतिवाद करताना गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, “राज्य सरकारने सर्व नागरिकांना ’समान नागरी कायदा’ लागू करावा, असा उल्लेख राज्यघटनेच्या ’कलम 44’ मध्ये आहे.”



 
भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात ‘समान नागरी कायदा’ हा मुद्दा फार पूर्वीपासून वादग्रस्त ठरला आहे. परंतु, भारतात ‘समान नागरी कायदा’ महत्त्वाचा ठरतो. कारण, जगातील जवळपास सर्व धर्मांचे लोक भारतात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वतःचा कायदा आहे व त्यानुसार त्या धर्मीयांचे व्यवहार चालतात. हे सर्व जाऊन त्याऐवजी सर्व धर्मीयांसाठी एकच ‘समान नागरी कायदा’ असावा, असे आपले स्वप्न आहे. भारत एका बाजूने एक आधुनिक राष्ट्र आहे, ज्याचा जन्म दि. 26 जानेवारी, 1950 रोजी झाला; तर दुसर्‍या बाजूने एक प्राचीन संस्कृती आहे, जेथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज वास्तव्यास आहे. शिवाय या देशावर अनेकांनी आक्रमणं केली व त्यातील काही आक्रमक या देशात कायमचे स्थायिक झाले. या आक्रमकांतील काही परधर्मीय होते. यातील काहींनी भारतात कधी राजसत्तेच्या आधारे धर्मांतरे घडवून आणली. त्यामुळे आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मीय राहत आहेत.




कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे, फौजदारी गुन्हे, तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हे. इ. स. 1860 साली भारतीय दंड विधान इंग्रजांनी लागू केले. हे दंड विधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहिले होते, जे आजही चालू आहे. यात आपण कालानुरूप जरी बदल केले असले, तरी गाभ्याला फारसा धक्का लावलेला नाही. भारतीय दंड विधानाचा अर्थ असा की, देशात कुठेही, कुणीही गुन्हा केला, तर त्या व्यक्तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता शिक्षा दिली जाईल. या विविध शिक्षा भारतीय दंड संविधानात दिलेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारतीय दंड संविधान ’भारतीय नागरिक’ ओळखते.







 गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असली, तरी त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड संविधानात जी नमूद केली असेल ती दिली जाईल. असा प्रकार खासगी कायद्यांबद्दल नाही. खासगी कायदे म्हणजे ‘पर्सनल लॉ.’ हे खासगी कायदे प्रत्येक धर्मीयांचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’, हिंदू कायदे वगैरे त्या-त्या धर्मांवर आधारित कायदे आहेत. या खासगी कायद्यांत लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेंसारखे मुद्दे येतात. याबद्दलचे कायदे प्रत्येक धर्माचे वेगळे आहेत. म्हणून हिंदू पुरुष पहिली पत्नी जीवंत असताना दुसरे लग्न करू शकत नाही, तर मुस्लीम पुरूष एकाच वेळी चार पत्नी नांदवू शकतो. शिवाय ज्याप्रकारे हिंदू पती-पत्नी घटस्फोट घेतात, तसे मुस्लीम पती-पत्नी घटस्फोट घेत नाही. हे सर्व तपशीलाने सांगण्याचे कारण आपल्याला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे काय, याचा अंदाज यावा. एवढेच नव्हे, तर हा कायदा आजपर्यंत का झाला नाही व त्याला का विरोध झाला, याचाही अंदाज यावा.



 
‘समान नागरी कायद्या’बद्दल आपल्या घटना समितीत याबद्दल चर्चा सुरू होती. तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना ‘समान नागरी कायदा’ आताच आणावा, असे वाटत होते. त्यादृष्टीने दोघांनी जीवापाड प्रयत्न केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे होते, असे नव्हे. समितीतील जवळपास सर्व कर्मठ सभासदांना ‘समान नागरी कायदा’ करण्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा ‘समान नागरी कायदा’ होऊ शकला नाही. परिणामी, तेव्हा ‘कलम 44’ निर्माण केले, जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. ही मार्गदर्शक तत्त्वं घटनेच्या चौथ्या भागात आहेत.





घटना समितीत जरी ‘समान नागरी कायदा’ होऊ शकला नाही, तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित नेहरू यांच्या प्रयत्नांनी हिंदू समाजासाठी का होईना, काही प्रमाणात ‘समान नागरी कायदा’ (हिंदू कोड बिल) लागू झाले. मात्र, सर्व भारतीयांना ‘समान नागरी कायदा’ अजून लागू झालेला नाही. ‘समान नागरी कायदा’ न होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले धार्मिक व मतांचे राजकारण. हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय शक्तींचा आधीचा भारतीय जनसंघ व आताच्या भारतीय जनता पक्षाने नेहमी ‘समान नागरी कायदा’चा आग्रह धरलेला आहे. मात्र, यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे, असा ग्रह मुस्लीम व ख्रिश्चन वगैरे धर्मीयांचे झालेला आहे. यात एकमेकांबद्दल विश्वास नसल्यामुळे आजही ‘समान नागरी कायदा’ झालेला नाही.



shah bano


यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी 1985 साली झालेला शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो या इंदौर निवासी महिलेला तिच्या पतीने मुस्लीम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. घटस्फोट झाला तेव्हा शहाबानो यांचे वय 60 वर्षे होते. तिला मुस्लीम कायद्यानुसार पतीने जी रक्कम द्यायची होती ती दिली. शहाबानो गरीब स्त्री होती. तिच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तिने नवर्‍याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिचे पती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होते.




मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निर्णय देताना फौजदारी प्रक्रियेतील ’कलम 125’ चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्चन्यायालयात दाद मागितली. यावेळेस त्यांच्या बरोबरीने ‘ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमात-ए- इस्लामी’ वगैरेंसारख्या प्रतिगामी संघटना शहाबानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्चन्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्का केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे शहाबानोला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.




 
 
 शहाबानोच्या दुर्दैवाने या प्रकरणात बघता बघता राजकारण शिरले. मुस्लीम समाजातील प्रतिगामी संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे, मुस्लीम समाजाच्या ‘पर्सनल लॉ’मध्ये ढवळाढवळ आहे वगैरे घोषणा देत रस्त्यावरचे राजकारण सुरू केले. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते. त्यांच्यासारख्या तरुण व्यक्तीने पंतप्रधानपदाला शोभेल, अशी पुरोगामी भूमिका सुरुवातीला घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण, काँग्रेस पक्षातील दुढ्ढाचार्यांनी त्यांना सल्ला दिला की, जर या निर्णयाचे स्वागत केले, तर मुस्लीम समाजाची मतं जातील. तेव्हा घाबरून राजीव गांधींनी घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. यामुळे मुस्लीम समाज तर रागावलाच, शिवाय सुशिक्षित हिंदू समाजसुद्धा काँग्रेसच्या या मुस्लीमधार्जिण्या राजकारणावर नाराज झाला. परिणामी, इ. स. 1989 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राजीव गांधी सरकारच पराभव झाला.



 
तेव्हापासून आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ हा अतिशय वादग्रस्त विषय ठरला. यावरुन वर्षानुवर्षे राजकारण सुरुच आहे. 1985 साली आलेल्या शहाबानो खटल्याने देशाचे राजकारण फिरले. आता पुन्हा एकदा देशात ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा सुरू झाली आहे, यातून काय निघेल, हे लवकरच समोर येईल.

  
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

प्रा. अविनाश कोल्हे

 
 एम.ए., एल.एल.बी केले असून गेली दोन दशकं मुंबईच्या रूपारेल महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषय शिकवत आहेत. गेली अनेक वर्षे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारण या विषयांवर विविध वृत्तपत्रांतून स्तंभलेखन. शिवाय त्यांनी मुंबईतील अमराठी रंगभूमीवर सादर होत असलेल्या नाटकांची परिक्षणं केलेली आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये त्यांच्या निवडक परिक्षणांचे पुस्तक ’रंगदेवतेचे आंग्लरूप - मुंबईतील अमराठी रंगभूमी’ प्रकाशित झाले आहे. ते ’चीनमधील मुस्लीम समाजातील फुटीरतेची भावना’ या विषयांवर पी.एचडी. करत आहेत.