चिनी कर्ज अ‍ॅप्सची आता खैर नाही!

 

 

 

 

 

 

 

 चिनी मोबाईल अ‍ॅप्स व कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सच्या काळ्या उद्योगांची तर सर्वांनाच माहिती आहे. राष्ट्रवादी व्यक्ती व संघटनांनी त्यावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. चिनी अ‍ॅप्स व त्यांच्याकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जाचे संकट अतिशय गंभीर असून आता तर केंद्र सरकारला स्वत: समोर येऊन या प्रकरणी कृती करावी लागत आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सविरोधात कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना तत्काळ कठोर कारवाई करायला सांगितले आहे. सोबतच चिनी अ‍ॅप्सविरोधात कारवाईसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक पत्रही लिहिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, नजीकच्या काळात चीन-नियंत्रित संस्थांकडून होणारे उत्पीडन, ‘ब्लॅकमेल’ आणि कठोर वसुलीमुळे आत्महत्येच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने अत्यावश्यकता म्हणून हे पाऊल उचलले आहे. या मुद्द्याने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि नागरी सुरक्षेवर गंभीर प्रभाव टाकल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

 

 

 

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात गृहमंत्रालयाने म्हटले की, देशभरात दुबळ्या आणि निम्न उत्पन्नाच्या लोकांना प्रक्रिया वा छुप्या शुल्कासह सर्वाधिक व्याजदराने अवैध अल्पकालिन ‘डिजिटल’कर्ज अथवा ‘मायक्रो-क्रेडिट’ प्रदान करणार्‍या अ‍ॅप्सशी संबंधित तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मिळाल्या आहेत. कर्ज देणारी संस्था नंतर ‘ब्लॅकमेल’ आणि उत्पीडनासाठी कर्ज घेणार्‍या व्यक्तींची गोपनीय वैयक्तीक माहिती, जसे की, संपर्क, ठिकाण, फोटो आणि चित्रफितींचा वापर करते. सोबतच या डेटाचा दुरुपयोग भारतात आणि परदेशातील ‘रिकव्हरी एजंटां’कडून मॉर्फ केल्या गेलेल्या प्रतिमा आणि अन्य अपमानकारक प्रथांचा वापर करून नागरिकांना त्रास देणे आणि ‘ब्लॅकमेल’ करण्यासाठी केला जातो, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर असे करणे, संघटित ‘सायबर’ गुन्हेगारी असून हा प्रकार ‘डिस्पोजेबल ईमेल’, ‘व्हर्चुअल नंबर’, बनावट खाती, ‘शेल’ कंपन्या, ‘एपीआय सेवा’, ‘क्लाऊड होस्टिंग’, ‘क्रिप्टोकरन्सी’ आदीचा वापर करून केला जातो, असेही गृहमंत्रालयाला तपासादरम्यान आढळले. त्यानंतर मोदी सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले.

 

 

 

दरम्यान, नोव्हेंबर 2021मध्ये पोलिसांनी संपूर्ण मॉड्युलचा भांडाफोड केल्यानंतर बंगळुरुतून असे एक प्रकरण समोर आले होते. एका चिनी संस्थेने ग्राहकांना कर्ज देऊन आठवड्याला त्याची परतफेड करायला सांगितले होते. त्याची बंगळुरु पोलिसांनी चौकशी केली असता, तीन चिनी नागरिक कर्ज संस्था चालवत असल्याचे व त्यांनी ‘कॅश मास्टर’ आणि ‘क्रेझी रुपये’ यासारखे पैसे उधार देणारे मोबाईल अ‍ॅप तयार केले होते. या संस्थेने बिगर-बॅकिंग वित्तीय कंपन्यांशी करार करत अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचा उद्योग सुरू केला होता. त्यानंतर संस्थेने ग्राहकांकडून अधिक प्रक्रिया शुल्क घेणे सुरू केले आणि एकदा कर्जवितरण केल्यानंतर संस्थेच्या कर्मचार्‍यांनी ग्राहकांना फोन व इंटरनेट कॉल सुरू केले. एखादा ग्राहक कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरला, तर त्याची कर्जाची माहिती त्याच्या मित्रांना पाठवून त्याचा अपमान केला जात असे.

 

 

 

त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत चिनी नागरिकांना अटक केली होती. महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोनाकाळात चिनी नियंत्रणातील अनेक कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सनी लोकांना लक्ष्य केले व त्याला अनेकजण बळी पडले. पण, हे चिनी अ‍ॅप्स ‘रिझर्व्ह बँके’च्या दिशा-निर्देशांचे पालन करत नाहीत. आता मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लहान देशांना आपल्या कर्ज जाळ्यात अडकवण्यासाठी कुख्यात चीनपासून भारतीय नागरिकांना वाचवण्याचे काम सुरू केले आहे. या प्रकरणी मोदी सरकार सक्रिय असून कर्जजाळ्यात अडकवणार्‍या चिनी अ‍ॅप्सवर कठोर कारवाई झाल्याचेही पाहायला मिळत आहे.