तामिळ प्रश्नावर श्रीलंकेला उपरती?

 

 

 

भारताच्या दृष्टीने ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह. कारण, श्रीलंकेतील तामिळी समाजाची नाळ भारताशी जोडली गेली आहे. खरे तर श्रीलंकेच्या सरकारने देशातील तामिळींना कायमच सावत्रपाणाची वागणूक दिलेली आहे. १९४८ साली श्रीलंकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सिलोन नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार, तामिळ हे भारतीय वंशाचे असल्याने त्यांना श्रीलंकेचे नागरिकत्व देता येणार नाही, अशी तरतूद होती. सुदैवाने या कायद्याला मान्यता मिळाली नाही.

 

 

त्यानंतर १९५६ मध्ये संमत झालेल्या एका वादग्रस्त कायद्याने सिंहली ही देशाची एकमेव राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित केले. परिणामी तामिळींच्या नोकर्या संकटात सापडल्या. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि पक्षपाती वृत्तीमुळे श्रीलंकन तामिळांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. देशातील बहुसंख्य सिंहली भाषिकांनी शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत, धर्मापासून संस्कृतीपर्यंत, व्यापारापासून व्यवसायापर्यंत; तामिळींशी सर्वत्र भेदभाव सुरू केला. त्यांना त्यांचे हक्क नाकारण्यात आले. ७० आणि ८०च्या दशकात अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, तामिळ तरुणांना विद्यापीठांमध्ये प्रवेश आणि रोजगार मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले. याचेच रुपांतर कडवट राष्ट्रवाद व स्वतंत्र देशाच्या मागणीत झाले. पुढे त्या असंतोषातून ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’ या दहशतवादी संघटनेचा जन्म आणि वेलुपिल्लई प्रभाकरन या फुटीरतावादी नेत्याचा उदय झाला.

 

 

१९७६ साली प्रभाकरनने ‘लिट्टे’ची स्थापना केल्यावर देशातील संघर्षाने उग्ररूप धारण केले. ‘लिट्टे’ आणि सरकार यांच्यातील गृहयुद्धाने हजारो निरपराध नागरिकांचे जीव घेतले. १९८३  मध्ये ‘लिट्टे’ने केलेल्या हल्ल्यात २३ सैनिक मारले गेले. त्यामुळे श्रीलंकेत वांशिक दंगली उसळल्या, ज्यात तीन हजार तामिळी नागरिकांच्या हत्या झाल्या, असे बोलले जाते. साहजिकच त्याचे पडसाद भारतातील तामिळ समाजावर उमटून अनेक भारतीयांच्या मनात ‘लिट्टे’ आणि श्रीलंकेतल्या तामिळ लोकांबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली.

 

 

दुसरीकडे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने श्रीलंकेसोबत एक करार केला आणि भारतीय सैन्याची तुकडी श्रीलंकेतील जाफन्यात धाडली. ‘आयपीकेएफ’ म्हणजेच ‘इंडियन पीस कीपिंग फोर्स’(भारतीय शांती सेना) श्रीलंकेत दाखल झाली आणि तिने श्रीलंकन सैनिकांची जागा घेतली. त्यानंतर पुढची दोन वर्ष भारतीय शांती सेना विरुद्ध ‘लिट्टे’ असा संघर्ष झडला. या युद्धात भारताच्या हाती काहीच लागले नाही. अखेर १९९० साली मोठ्या नामुष्कीसह भारताने शांती सेनेची तुकडी माघारी बोलवून घेतली.

 

 

आज मागे वळून पाहताना श्रीलंकेत सैन्य धाडणे ही भारताची ऐतिहासिक चूक होती का, असा प्रश्न पडतो. कारण, या कृतीमुळे भारताने श्रीलंकेतील तामिळींचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला. दि. २१ मे, १९९१ या दिवशी तामिळनाडूच्या श्रीपेरुमबुदुर येथे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या घडवून प्रभाकरनने आपला बदला घेतला. काही दिवसांपूर्वी राजीव गांधींच्या हत्येच्या कटात सहभागी असलेल्या नलिनीसह सहा दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त करण्याचे आदेश दिले.

 

 

परंतु, देशातील अनेक गंभीर प्रश्नांप्रमाणे काँग्रेस श्रीलंकेतील तामिळींचा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरली, हे वास्तव देखील नाकारता येऊ शकत नाही. असो, कदाचित दिवाळखोरीत अडकलेल्या श्रीलंकेला भारताने मदतीचा हात पुढे केल्यानेच देशातील तामिळींचा प्रश्न निकाली काढण्याची सुबुद्धी झाली असावी. ते काहीही असो, उशिरा का होईना, पण श्रीलंका तामिळींचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकते आहे, हेहीनसे थोडे थोडके.