संविधान आणि वास्तव

 

रा.स्व.संघाचा संविधान बदलण्याचा छुपा अजेंडा आहे असे म्हणत काही ठरावीक लोकांनी ‘संविधान बचाव’ रॅली काढल्या. मी एक संघ विचार धारेतील एक कार्यकर्ता आणि जेव्हा आमच्या विचारधारेवर असे आरोप होऊ लागले तेव्हा आश्चर्य आणि वाईट वाटले. कारण, हे सगळे खोटे होते. त्यामुळे माझ्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. माझे वय आज 78 आहे आणि मी वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून संघात जातोे. म्हणजे 72 वर्षे मी संघविचारांत जगलो, पण गेल्या 72 वर्षांमध्ये मी संविधानाबद्दल संघात काही ऐकले नाही. हजारो बौद्धिक वर्ग ऐकले. पण चुकूनही संविधान बदलायचे वगैरे असे काही ऐकले नाही. मी तसा ज्येष्ठ कार्यकर्ता असल्यामुळे संघाच्या अंत्यत महत्त्चाच्या बैठकांना अनेक वर्ष जात राहिलेलो आहे. लोकांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे धोरणात्मक निर्णय होतात अशा बैठकांना सुद्धा मी उपस्थित राहिलेलो आहे. तिथे देखील संविधानाविषयी अशी चर्चा झाली नाही. मग ‘संघाला संविधान बदलायचे आहे’ आणि हा ’संघाचा छुपा अंजेडा आहे‘ हे त्या काही लोकांना कळले; मात्र, संघात असणार्या लोकांना काहीच कळलेले नाही. एका अर्थाने हा हास्यापद विषय आहे. म्हणून मी संविधानाच्या अभ्यासाकडे वळलो.

संविधानावर भाष्य करणारी अनेक पुस्तके आहे. ती वाचावी लागतात. आपल्या संविधानाचा सर्व आत्मा जो आहे तो ‘1 ते 50’, ‘51’ कलमात आला आहे. नागरिकत्व, मूलभूत अधिकार, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये असे विषय आहेत. त्याच्यावरच्या चर्चा वाचाव्या लागतात. त्या हजारो पानांच्या आहेत. नुसती ‘मूलभूत अधिकारांची’ जी कलमे आहेत, ती ‘कलम 13’ पासून ‘32’ पर्यंत जातात. या सर्व कलमांवर अनेक दिवस चर्चा झालेली आहे. दिवसभरात प्रत्येक शब्दावर चर्चावर झालेली आहे आणि मग त्या चर्चा वाचल्या की लक्षात येते की, संविधानातील प्रत्येक तरतुदींमागे संविधान निर्माणकर्ते आणि संविधान सभासद यांची अतिमेहनत आणि देशनिष्ठा आहे. आपल्या संविधान सभेमध्ये 289 सभासद होते. संविधानसभेचे एक ज्येष्ठ सभासद तेे अँग्लो-इंडियन होते. त्यांचे नाव फ्रंक अँथोनी . सभासदांविषयी ते म्हणतात की, संविधान सभेतील बहुसंख्य सभासद हे काँग्रेसचे सभासद होते. परंतु, काहीजण निरीश्वरवादी होते. काही इहवादी होते. काही सेक्युलर होते. काही समाजवादी होते. असे जरी असले तरी त्यातील बहुसंख्य सभासद अध्यात्मिकदृष्ट्या रा.स्व.संघ व हिंदू महासभेचे सभासद होते. संविधानसभेत संघाचे स्वयंसेवक नाहीत. हे मला माहीत होते. पण तरीही या सभासदाला संविधानामध्ये रा.स्व.संघाची विचारधारा दिसली. त्यामुळे हे संविधान हिंदुत्वविरोधी असे जे म्हणतात त्यांना माझी विनंती अशी की, त्यांनी संविधानाचा ‘फंडामेंटल राईट्स’वरील खंड काळजीपूर्वक व लक्षपूर्वक वाचला पाहिजे. मग त्यांच्या लक्षात येईल की, संविधान हे हिंदू समाजावर निष्ठा असणार्या लोकांनी हिंदू मूल्यांवर निर्माण केलेले आहे, जीवनमूल्यांवर निर्माण केलेले आहे.

ईश्वर, ईश्वराचे अवतार, मूर्ती, अमूक तमूक पंथ, हा प्रेषित वगैरे सगळे विषय धर्माचे विषय असतात. संविधान हा धर्म ग्रंथ नाही. संविधान राज्य कसं चालवायचे, ते कोणत्या कायद्याने चालवायचे, राज्यकर्त्यांनी राज्य करत असताना कोणत्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे, आणि ज्याच्यावर राज्य करायचे त्या प्रजेनेदेखील कोणत्या कायद्याचे पालन करायचे आहे, असे सगळे विषय ज्या एका कायद्याच्या ग्रंथात येतात, त्याला ’संविधान‘ असे म्हणतात. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला तर संविधान हे त्या अर्थाने पूर्ण इहवादी असते. माणूस आणि परमेश्वर याचा संबंध काय हे धर्म सांगतो, तर राज्य आणि व्यक्ती यांचा संबंध काय हे संविधान सांगते, असा हा दोन संकल्पनांतील मूलगामी फरक आहे, तो आपण समजून घेतला पाहिजे. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला लागते की, असे इहवादी कायदे करत असताना ते जगातील कुठल्या देशाच्या कायद्याची नक्कल करून करता येत नाहीत. कारण ज्या समाजासाठी कायदे करायचे असतात, त्या समाजाच्या हजारो वर्षांच्या काही परंपरा असतात, काही रितीरिवाज असतात, त्यांचे म्हणून काही कायदे असतात. त्यांची जीवनमूल्ये असतात, त्याचं एक जीवनदर्शन असतं तर त्या सर्वांचा विचार करून संविधानाच्या कायद्याची निर्मिती करावी लागते आणि तशी निर्मिती आपल्या संविधानकर्त्यांनी केलेली आहे.

एक गोष्ट अगोदर स्पष्ट करतो. ती म्हणजे हिंदू एक जीवनपद्धती आहे. हिंदू ही एक ग्रंथ, एक प्रेषित, एकाच प्रकारची उपासना पद्धती. असा एकेश्वरवादी एक ग्रंथ प्रामाण्यवादी असली उपासना पद्धती नाही. ही संकल्पना सर्वप्रथम समजून घ्यावी लागते. या जीवन पद्धतीचं पहिले वैशिष्ट्य आहे ते सर्वसमावेशकतेचं आणि आपली राज्यघटना ‘कलम 1’पासून सर्वसमावेशक आहे. भारतातील मुसलमानांनी आंदोलन करून पाकिस्तान निर्माण केलं म्हणून आपले संविधान भारतातील मुसलमानांना नागरिकत्व नाकारीत नाही, धर्माच्या आधारे त्यांना वेगळी वागणूक देत नाही. हा सर्वांचा देश आहे ही संविधानाची भूमिका पहिल्या कलमापासून आहे. जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. ‘कलम 13’ पासून ‘32’पर्यंत आहे. हे सगळे मूलभूत अधिकार भारतात राहणार्या सर्व लोकांसाठी आहे. मुसलमानांसाठी, ज्यूंसाठी आहे. या सर्वांसाठी आहे. ही सर्वसमावेशकता आपले जीवन मूल्य आहे. ते यांच्यातून व्यक्त होतं. आता हे स्पष्ट करायचे असेल, तर जगातील काही संविधानाची तुलना करावी लागते. 1787 साली अमेरिकेचं पहिलं लिखित संविधान निर्माण झाले. हे संविधान अमेरिकेतील फक्त गोर्या लोकांसाठी होतं. तिथल्या निग्रो लोकांना त्यात काही अधिकार नव्हते. स्त्रियांनादेखील काही अधिकार नव्हते. नंतर हळूहळू काळ बदलत गेला आणि संविधानात सुधारणा होत गेल्या. परंतु, हे संविधान निर्माण करत असताना ते ’एक्सक्ल्युझिव्ह‘ संविधान आहे, ’इनक्ल्युझिव्ह‘ नाही हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. 1920 साली लेनिनने रशियाचे संविधान निर्माण केले. या संविधानाने श्रमिकालाच फक्त अधिकार दिले. भांडवलदार, राजघराण्यातील लोकं, सरदार, उमराव वगैरे मंडळींना काही राजकीय अधिकार दिलेले नव्हते. मतदानाचादेखील अधिकार नव्हता. रेशन मिळण्याचादेखील अधिकार नव्हता, अशी त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली. याला ’एक्सक्ल्युझिव्ह संविधान‘ म्हणतात. आपल्या संविधानाची सुरुवात ’इनक्ल्युझिव्ह‘ आहे. भारताचं दुसरं सनातन मूल्य असं आहे की, परमेश्वराची आराधना ज्याला त्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणे करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असते. आपल मत दुसर्यावर लादायचे नाही. नुसता ’हिंदू‘ हा शब्द घेतला तर या हिंदू एका शब्दामध्ये निरीश्वरवादी आहेत त्यांना ’हिंदू‘ म्हणतात. ईश्वर मानणार्यांना हिंदू म्हणतात. मूर्ती पूजा करणार्यांना हिंदू म्हणतात. मूर्ती नाकारण्याला हिंदू म्हणतात. एखाद्या महान संतांची पूजा करू. आम्ही गोऱखनाथांची पूजा करू. आम्ही स्वामी समर्थांची पूजा करू ते देखील हिंदूच असतात. तेव्हा अशाप्रकारच्या प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या इच्छेप्रमाणे आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य आपल्याकडे दिलेले आहे. राज्यघटनेने ‘कलम 25 -26’ मध्ये हे सर्व अधिकार नागरिकांना दिलेले आहेत. म्हणजे सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या आवडीने ईश्वराचे उपासना करण्याचे स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत ही आपली सनातन परंपरा आहे. अशाप्रकारची मूल्य आपण घेतलेली आहेत. स्त्रीकडे बघण्याची आपली दृष्टी आहे, ती शक्तीरूप असते आणि म्हणूनच स्त्रियांना नाकारायचे नाही त्यांचे अधिकार नाकारायचे नाहीत म्हणून लिंगभेदाचं तत्व संविधानाने नाकारलं. जे अधिकार पुरूषांना तेच स्त्रियांना.

या घटनाक्रमांना संविधानात्मक महत्त्व अनन्यसाधारण असते. म्हणून संविधानाचा कायदा आणि सामान्य कायदा यातील भेद काय असतो हे समजल्याशिवाय त्याचं महत्त्व समजणार नाही. संविधानाचा कायदा अंतिम कायदा असतो आणि त्या कायद्याला निरूपयोगी ठरवेल असा कोणताही कायदा करता येत नाही. तो केला तर सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करून टाकतं. इतकं त्या संवैधानिक कायद्यांच महत्त्व असतं. ते एक जबरदस्त असं संरक्षक कवच असत. ‘370 कलम’ हे तशाप्रकारचं काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांना मिळालेलं कवच होतं. ते देशाच्या एकात्मतेला देशाच्या एकतेला, ऐक्याला अत्यंत घातक होतं. त्यामुळे ते कलम काढून टाकणं गरजेचे होतं. हे कलम पंडित नेहरूंच्या आग्रहामुळे संविधानात आलं. त्यावेळी ते म्हणाले की, ”हळूहळू हे कलम पुसले जाईल.” परंतु, मनुष्य, समूह स्वभाव असा असतो आणि राजकीय स्वभाव असा असतो की एकदा ज्या सवलती मिळाल्या त्या सोडायच्या नाहीत सवलतींना धक्का लागला की बोंबाबोंब सुरू करायची. तुम्ही संविधान विरोधी आहात. हे कलम रद्द केलं तेव्हाही हेच झाले. आपली संविधानाची उद्देशिका ही सांगते की, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता बळकट करणारी बंधुता आम्हाला निर्माण करायची आहे. राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता बळकट करणारी बंधुता आम्हाला निर्माण करण्याच्या मार्गामध्ये ‘370’एक अडथळा ठरला. त्यामुळे ते कलम काढून टाकलं. राममंदिर हा देशाच्या अस्मितेचा विषय आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रत्येक देशामध्ये तेथील राष्ट्रवादी जनता जी असते ती परक्यांची निशाणी पुसून टाकते. रशियावर 400वर्षे मंगोलांनी राज्य केले, चेंगिजखान हा त्यांचा वशंज. पण आज रशियात चेंगिजखानचा काय, कोणत्याही खानाचा पुतळा नाही सापडणार. प्रभू रामचंद्र आपल्या देशाची अस्मिता आणि एक सांस्कृतिक ओळख आहे. राम हा राजदरबाराचा, कौटुंबिक व्यवहाराचा. बंधुप्रेमाच,धर्माचे प्रतिक, एक मर्यादा पुरूषोत्तम ही त्याची ओळख आहे. मंदिराचे आंदोलन झाले न्यायालयात केस झाली आणि मग शेवटी सर्व साक्षीपुरावे पाहून बाबराने मंदिर पाडले. तेथे मुसलमानांचा काही अधिकार नाही आणि असा निर्णय झाला. मंदिराचे बांधकामाचे काम सुरू झाले. आणखीन एक विषय येथे स्पष्ट करायचा आहे. ज्यांनी मंदिर पाडले ते बाबर मुघल आपल्या देशाचे नव्हेत आणि आज जे मुसलमान आंदोलन करतात ते सगळे बाटलेले हिंदू आहेत आणि म्हणून एकेकाळी हिंदू असलेले नंतर तलवारीच्या धाकामुळे किंवा अन्य कश्यामुळे मुसलमान झालेल्यांनी अश्या प्रकारचे आंदोलन करणं म्हणजे गुलामीचे प्रदर्शन करण्यासारखे आहे. तेव्हा त्यांना देखील आज ना उद्या आणि या प्रकारचं शाहणपण आलं पाहिजे की बाबर आपलं कोणी नाही. औरंगजेब आपला कोणी नाही अफझलखानदेखील आपला कोणी नाही, तर आपण सगळे या देशाचे नागरिक आहेत. अल्लाची पूजा करू मशिदीत जाऊ. पण आमची संस्कृती एक आहे. याविषयाचे देखील त्यांना आकलन होणं गरजेचं आहे. राम मंदिराच्या निर्मीतीनंतर त्याची प्रक्रिया फार वेगवान होईल असं मला वाटतं. भारत हा काही धर्मशाळा नव्हे की, कुठल्याही देशातून लोकांनी यावे आणि इथे आपलं बस्तान बसवावं. मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितला, ते गेले पाकिस्तानात आणि आता पुन्हा भारतात येऊन आम्हाला नागरिकत्व द्या, हे म्हणायला सुद्धा त्यांना कस कायतोंड उघडत कोण जाणे. बांगलादेशाचे मुसलमान, त्यांनाही धर्मानुसार त्यांचा देश मिळाला मग पुन्हा भारतात त्यांना नागरिकत्व का द्यायचं ?किंवा त्याच नागरिकत्वावर बंधन घातली ही चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये ‘ट्रिपल तलाक’ हा विषय येतो. हा मुस्लीम स्त्रींयावर घोर अन्याय करणारा विषय आहे. नवरा ‘तलाक’ ‘तलाक’ ‘तलाक’ तीनदा म्हणाला की ‘तलाक ’ झाला घटस्फोट झाला आणि त्या स्त्रीची फार वाईट अवस्था होते. विषय येतो आपल्या राज्यघटनेने समतेच्या कलमामध्ये ‘इक्व्यालिटी बिफोर लॉ’ कायद्यापुढे सर्व समान असतील, सर्वांना काद्याचे समान संरक्षण मिळेल कुठला प्रकारचा लिंगभेद केला जाणार नाही आणि स्त्रींयाच्या संरक्षणासाठी मग ते वैवाहिक संरक्षण असेल मालमत्ते संदर्भात संरक्षण असेल या सर्वांची खात्री दिलेली आहे. आपली न्याय व्यवस्था हीदेखील न्याय करणारी आहे. धार्मिक भेद करणारी नाही त्यामुळे ‘ट्रिपल तलाक’ कायदा हा संविधानात्मक चौकटीतच आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या राज्यघटनेच्या ‘कलम 51’ मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून ते कलम वाचून दाखवितो ”आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन राज्य हे आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच राष्ट्राराष्ट्रामध्ये न्यायसंगत सन्मानपूर्वक संबंध राखण्यासाठी त्याचप्रमाणे संघटित जनमाणसाच्या आपासातील व्यवहारामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तह संदर्भातली आदर भावना जोपासण्यासाठी आणि शेवटी आंतरराष्ट्रीय विवाद लवादाद्वारे मिटवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील” ही जगतगुरूची भूमिका आपल्या संविधानाने या कलमामध्ये व्यक्त केली आहे. आपली घटना काय सांगते की, राज्याचं लक्ष हे केवळ भारताचा आर्थिक विकास, भारतात कायदा आणि व्यवस्थेची परिस्थिती, भारतातील नागरिकाचे रक्षण एवढ्यापूर्तीच मर्यादित राहणार नाही. भारतीय राज्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय तंटे मिटवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल. आज नरेंद्र मोदी सर्व जागतिक व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात आणि हे प्रतिनिधित्व करताना ते संविधानाचा आदेश कधीही डोळ्याआड करत नाहींत आणि म्हणून कोरोना काळात भारताने अमेरिकेला वैद्यकीय मदत, गरीब देशांना ‘व्हॅकसिन’, लसी पुरविल्या. श्रीलंकेचा आर्थिक डोलारा कोसळला तेव्हा श्रीलंकेला आवश्यक असलेली सर्व मदत भारताने केली. हे भारताचं आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील योगदान अतिशय महत्त्वाचे आणि प्रचंड आहे आणि म्हणून आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जसे राष्ट्रीय नेते आहे, तसे श्रेष्ठदर्जाचे आंतरराष्ट्रीय नेतेसुद्धा आहेत हे केवळ मी म्हणतो असे नाही ते जगातील अनेक राजकीय विश्लेषकांचा अनेक देशाचं असेच म्हणणे आहे आणि त्यामुळे भारताची भूमिका आहे जगतगुरू बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. भारताची योगविद्या ही जगात गेलेली आहे. 21 जूनला योगदिवस पाळला जातो. सध्या युक्रेनच्या संदर्भामध्ये भारताने संयत भूमिका घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये जगाला मानवधर्माची शिक्षा देण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करीत आहे. तो आपल्या संविधानाचा ध्येय वाद आहे.

संविधानाचा जो सामाजिक ध्येयवाद आहे त्याने जातींची उतरण, जातीभेद, अस्पृश्यता हा सर्व नाकारला आहे आणि संघामध्ये कोणीही एकमेकांची जात कधीही विचारत नाहीत. स्पर्श, अस्पृर्शता, अस्पृश्य याला संघजीवनामध्ये काहीही थारा नसतो. संघामध्ये एकच ओळख असते ती म्हणजे मी संघ स्वयंसेवक आहे. ही त्याची पहिली आणि शेवटची ओळख असते. संघाचे सर्वोच्च अधिकारी, संघाचे सरसंघचालक हेदेखील स्वयंसेवक असतात. म्हणून स्वयंसेवक भूमिकेत सर्वजण समान पातळीवर असतात. सरसंघचालक यांचा काही काळ मुक्काम महाल संघकार्यालयात असतो. तेथे त्यांच्यासाठी वेगळे भोजन केले जात नाही. तेथे अनेक प्रचारक आहेत. आमच्यासारखे जाण्या-येणार्या असंख्य कार्यकर्ते असतात. ते सर्व एका पंक्तीत बसतात आणि जे सर्वांसाठी केलेले अन्न सर्वांना वाढले जाते. सरसंघचालक पण त्यासर्वांबरोबर बसून त्या भोजनाचा आस्वाद घेतात. समतेचा समानतेचा हा अनुभव संघ सोडून अन्य कुठेही येत असेल असे मला वाटत नाही. इतका ते अद्भूत आहे. सगळा राज्यघटनेचा सामाजिक आशय हा कोण जपतयं तर ते स्वयंसेवक जपतात असं म्हणायला पाहिजे. संघाची भूमिका ही समाजातील दुर्बळ घटक आहेत, त्यांना सक्षम करण्याची आहे, म्हणून लाखो प्रकारची सेवाकार्ये चालतात. कधी वनवासी भागात, भटकेमुक्तांमध्ये, खेडोपाडी चालतात. जो घटक समाजातील काही कारणामुळे दुर्लक्षित राहिला आहे त्याला सक्षम केले पाहिजे आणि त्यासाठी स्वयंसेवक जीव तोडून मेहनत घेऊन काम करतात. याला बंधुभाव म्हणतात. हा बंधुभाव संघाच्या संघ जीवनाचा आत्मा आहे आणि आपले संविधान तेच सांगते की, बंधुभावना निर्माण केले पाहिजे. राष्ट्राची एकता व एकात्मता मजबूत करण्यासाठी बंधुभावना आवश्यक आहे. ही बंधुभावना संघामध्ये प्रत्यक्ष जपली जाते. संविधान सांगते की, या देशात कायद्याचे राज्य चालते. सर्व कायद्यापुढे समान आहेत. संघाचे सर्व काम कायद्याच्या कक्षेत राहूनच चालते. संघ कुठलाही कायदा मोडण्याचे काम करीत नाही. संविधान या देशामध्ये शतप्रतिशत कोण जगत असेल, तर ते संघ आणि संघाचे स्वयंसेवक जगतात. असेच म्हटले पाहिजे, असे संविधानाच्या अभ्यासाअंती आणि संघ जगल्यानंतर माझे मत झालेले आहे.

 शब्दांकन : योगिता साळवी